२३, वैशाख, काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा हुन अब केही दिनमात्र बाँकी छ । स्थानीय चुनावका बेला ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को आकर्षक नारा दिइएको थियो । तीनै तहका चुनाव सकिएपछि देश अब तीव्रगतिको विकासमा अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताइरहेका छन् । तर, स्थानीय तहमा विकासको गति कछुवाको तालमा छ अहिलेसम्म ।
हुन त यो एक वर्षको अवधिलाई स्थानीय सरकारहरुले आगामी चार वर्षका लागि जग हाल्ने वर्ष मानेका छन् । यद्यपि यो अवधिमा केन्द्र सरकारले पनि गर्नुपर्ने कामहरु नगर्दा स्थानीय सरकारहरु ‘तयारीविना लडेको युद्ध’ जस्तै हालतमा पुगेका छन् ।
तर, यो सबै स्थानीय तहको हकमा लागू हुँदैन । कम्तिमा महानगरहरुले केन्द्रलाई देखाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने अवस्था छैन । आखिर यो एकवर्षको अविधिमा महानगरमा के कस्ता कामहरु भए त ? समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।
बहसमा काठमाडौं महानगरपालिका
स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनुअगाडि महानगरले कर्मचारीको ‘लिडरसिप’ हेर्ने मौका पायो । रुद्रसिंह तामाङ र लक्ष्मण अर्याल दुई फरक प्रकृतिका कार्यकारी अधिकृत थिए, जो राम्रैसँग चर्चामा आएका थिए ।
तामाङले काठमाडौं महानगरमा कुनै ढिलाइ स्वीकारेनन्, डाङडुङ काम गरे, त्यसका लागि परी आए नियम, विधि र प्रक्रियालाई कार्यअनुकुल व्याख्या गर्थे । यसले केही विवाद पनि भए । लक्ष्मण अर्यालले सिस्टमहरु बनाए । राजश्व उठाउनेदेखि थुप्रै नीतिगत थिति बसाले ।
विगतमा काठमाडौं महानगरले पीएल सिंह र केशव स्थापितजस्ता राजनीतिक नेतृत्व पनि पायो । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएपनि दुबैले एउटाखालको भिजन दिए, यद्यपि स्थापितले अघि सारेका योजनाहरु कतिपय ‘हावादारी’ पनि थिए । तर, रानीपोखरिको डिलको निजी संरचना हटाउने लगायतका कामहरु स्थापितका पालामा भए ।
अहिले विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसहितसहितको काठमाडौं महानगरको मेयर बन्ने सौभाग्य पाएका छन् विद्यासुन्दर शाक्यले ।
शाक्यको एकवर्षे कार्लकाल हेर्ने हो उनले देशभरका अल्मलिएका स्थानीय सरकारहरुलाई बाटो देखाउनु त कहाँ हो कहाँ, कर्मचारी नेतृत्वको जति पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।
शाक्यसँग न ‘रिस्क’ लिने ‘क्यारेक्टर’ देखियो, न त ‘पोलिसी’मा काम गर्ने क्षमता नै । शाक्यसँग संघीय राजधानी रहेको महानगर हाँक्ने भिजन अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
भिजनविहीन मेयर
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निष्कर्ष छ, जहाँबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो, स्थानीय सरकार सञ्चालनको मोडल प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो, स्रोत साधन पनि थियो । एक वर्षमा त्यहीँको प्रगति सबैभन्दा कमजोर छ ।
यसको एउटा प्रमुख कारण हो, महानगरलाई कस्तो बनाउँछु भन्ने भिजन नै नहुनु ।
अरु स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेलिरहँदा काठमाडौं महानगरमा २ हजार कर्मचारी कार्यरत थिए । स्रोतको अभाव भनौं भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै ११ अर्ब थियो । तर, पनि महानगरले नियमित बाहेक ठोस काम गर्न सकेको छैन । २ हजार कर्मचारीको उत्पादकत्व २ सयको जत्ति पनि देखिएन ।
काठमाडौंका एक सांसद भन्छन्, ‘हामी पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गरिरहेका छौं । मेयरले आजसम्म हामीलाई बोलाएर मेरो डेभलपमेन्ट भिजन यो छ, तपाइर्ंहरुको साथ सहयोग पनि चाहिन्छसम्म भनेनन् ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले अझै पाँचवर्षे योजना ल्याएका छैन । जब कि दुरदराजमा रहेको दिक्तेल नगरपालिकाले पञ्चवर्षीय योजना ल्याइसक्यो ।
मेयर शाक्य भने वाषिर्क बजेट नै आफ्नो भिजन भएको दाबी गर्छन् र, त्यो पुस्तिका राम्रोसँग पढ्न पत्रकारलाई सुझाउँछन् ।
स्थानीय तहका जानकारहरु भने काठमाडौंका मेयरले संघीय राजधानी भएको महानगरको राजनीतिक हैसियत बुझ्न नसक्दा यो अवस्था आएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरमा भोटर भन्दा चार गुणा बढी मानिसहरु छन्, जसलाई महानगरले सेवा दिनुपर्छ । यसका लागि महानगरले केन्द्र सरकारसँग ठूलो माग गर्न सक्छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘विद्यासुन्दरले त्यो एप्रोचबाट हेर्दै हेरेनन् ।’
मेयरमा शाक्यसँग चुनाव लडेका साझा पार्टीका किशोर थापा भन्छन्, राजधानी शहरको मेयर भएपछि धेरै सिर्जनशील कामहरु गरेर अरुलाई पनि बाटो देखाउन सक्नुहुन्थ्यो । साधन स्रोत र जनशक्ति दुबै थियो तर, अरुले रोल मोडलका रुपमा हेर्न पाएनन् ।’
ढल र पानीको काममा सीमित
यो एक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका केही नगरी हात बाँधेर बसेको भने होइन । तर, हिजो जे भइरहेको थियो, त्यसलाई मुस्किलले निरन्तरता मात्र दिइएको छ ।
जब कि अधिकारसम्पन्न स्थानीय जनप्रतिधिहरु आएपछि जनताको अपेक्षा धेरै थिए ।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय स्थानीय तहमा आएका छन्, जसतर्फ मेयर शाक्यले ध्यानै दिएनन् । कतिसम्म भने महानगरमा अझैसम्म शिक्षा महाशाखा गठन भएको छैन भने स्वास्थ्यमा पनि ठोस काम हुन सकेको छैन ।
सहरी स्वास्थ्य विनियम बनाएर अहेब पठाउने काम त हिजो कर्मचारी हुँदा भएकै थियो । संघीय तहको नयाँ महानगर आएपछि यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्यको पहुँचमा के फरक आउँछ ? आएन भन्ने मात्र होइन, त्यो डिरेक्सनमा हिँडेकै छैन ।
महानगरबासीले विजुली, पानी लगायतका दर्जनौं अड्डा चिन्नुपर्छ तर, यो एकै ठाउँमा उपलब्ध छैन ।
महानगरले महानगरबासीलाई सार्वजनिक सेवा दिने काम मेरो हो, म सरकारसँग म लिन्छु र महानगरबासीले मबाहेक अरु कसैलाई भेट्नुपर्दैन भनेर आउनुपर्ने हो तर, जनप्रतिनिधिहरु नियमित ढलपानीकै काममा सीमित भएका छन् । ‘यो काम त चुनावअघि पनि कर्मचारीहरुले गरिरहेकै थिए । निर्वाचित मेयर आइसकेपछि अझ काम हुनुपर्ने हो, त्यो केही भएन’ किशोर थापा भन्छन् ।
अझ मेयर शाक्यले गरेका बाचाको हेर्दा त केही हुँदै भएन भन्दा हुन्छ भन्छन् थापा । यद्यपि मेयर शाक्यले सुरु भएको ‘क्लिन द सिटी’ अभियान र ट्राफिक आइल्याण्डहरुलाई व्यवस्थित बनाउने कामलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
कर्मचारीको जालोमा जनप्रतिनिधि
मेयर शाक्य महानगरपालिकामा भएका कर्मचारीहरुको जालोमा फस्दा पनि यो अवस्था आएको हो । महानगरका कर्मचारीहरुलाई १६/१७ वर्ष स्थानीय तह हामीले धानेका हौं भन्ने लाग्छ । यो अवधिमा शाक्य भने महानगरको सर्वदलीय संयन्त्रमा थिए ।
त्यहीबेला शाक्यको नाडी छामिसकेका कर्मचारीहरुको डोमिनेसनमा छ महानगर ।
महानगरमा पुराना कर्मचारी हावी भएपछि मेयरले अनुभवी र राम्रा कर्मचारी लैजान सकेका छैनन् भने गएका कर्मचारीलाई पनि पुरानाले काम गर्न दिएका छैनन् । स्वार्थ समूहसँग जोडिएका कर्मचारीहरु मेयरकै वरिपरि छन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगर चलाउन एक हजार जनशक्ति भए पुग्छ । अहिले २ हजार जना छन्, तर, काम गर्ने इच्छाशक्ति भएका छँदै छैनन्, काम लगाउने व्यवस्थापकीय क्षमता पनि मेयरमा देखिएन ।’
मेयर शाक्य पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘एकपटक छिरिसकेको कर्मचारीलाई निकाल्न सकिँदैन । मैले चाहेकोलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, ‘ल भयो, घर जाउ’ भन्न सक्ने अवस्था छैन, यति भनेपछि बुझ्नुस् ।’
मेयर शाक्यले स्थानीय कर्मचारीको जालो तोड्न नसकेपछि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमले निमित्त सचिव यादव कोइराला महानगरमा पठाएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि पार्टीका राजेन्द्र स्थापितलाई सल्लाहकारको भूमिकामा पठाउँदा पनि महानगरको चालढाल बदलिएन ।
महानगरको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै एक अधिकारी भन्छन्, यतिबेलासम्म शिक्षा महाशाखा खोलेर ५/६ विज्ञ राखेर शिक्षकको दरबन्दी, विद्यालयको रेखांकन काम गर्नु पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म महाशाखा नै गठन भएको छैन ।
जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम भएन, मासु जाँच ऐन लागू भएन । ई-गभर्नेन्स लागू हुन सकेको छैन । स्रोतको अभाव भनौं भने महानगरमा यसवर्ष नै ६० करोड बढी बचत हुने अवस्था छ ।
काठमाडौंमा सुकुम्बासी समस्या विकराल भइसक्यो । बाग्मती पारी ललितपुरतर्फ एउटा टहरा छैन, वारीपट्टी सुकुम्बासी बस्तीले शहरलाई निल्न लागिसक्यो । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कडा निर्णय गर्न ढिला भइसक्यो ।’
धरहरा भूकम्पको प्रतीक भएको छ तर, महानगरपालिकाले यसलाई ‘क्यास’ गर्न सकेको छैन । मेयर शाक्यले धराहरा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउने भन्न सक्छन् तर, नगर मेयर उनी हुन् र विदेशी सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरु आउँदा चाबी उनले नै बुझाउने हो । फेरि धरहरा वरिपरिका टहराको भाडा महानगरले नै असुल्छ ।
त्यसैले धरहराका साथै रानीपोखरी र काष्ठमाण्डप लगायतको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारीबाट महानगर पन्छिन पाउँदैनन् । तर, शाक्य भन्छन्- ‘काम भइरहेको छ ।’
