२६ वैशाख, काठमाडौं । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा कार्यरत श्रमिकहरुको मासिक तलब बढाउने गृहकार्य थालेका छन् । हाल ९ हजार ७ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लिइरहेका श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ पुर्याउने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ ।
साथै श्रमिकमाथिको शोषणलाई अन्त्य गर्न बैंकमार्फत अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री विष्टले गृहकार्य थालेका छन् । यसका लागि श्रम नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि मजदुरको नयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक तोकेर लागू गराउन गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले अनलाइनखबरलाई बताए । यसका लागि ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठनको तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले अब मजदुरको न्युनतम् तलव १५ हजारभन्दा माथि लैजाने योजना बनाएको छ । तर, समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम निर्णय लिनेछ ।
ट्रेड युनियनहरुले पनि अहिले ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको न्यूनतम तलवले श्रमिक बाँच्न सक्ने अवस्था नरहेकाले १५ हजारभन्दा बढी बनाउन माग गरिरहेका छन् । यसपटक घरेलु कामदारको पनि तलब तोक्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही प्राइभेट ब्यापारिक र्फममा काम गर्ने कामदारहरु अत्यन्तै कम पारिश्रमिकबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अहिले सेक्युरिटी लगायतमा आउट सोर्सिङ गर्दा कामदारको प्रत्येक महिनाको तलबको आधा हिस्सा कटाएर कम्पनीले राख्ने गरेको छ । यस्तो शोषणलाई अन्त्य गर्न पनि यसले भूमिका खेल्ने छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकिएको सम्झौताबमोजिम पनि कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाताहरुलाई कस्न अनिवार्य बैंकिङकोे व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तो भएमा न्युनतम पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलब देखाउने तर, नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ ।
यो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा र्फमहरु नवीकरण गर्दा बैंकमार्फत दिएको कर्मचारीको तलव विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यदि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू नगर्नेहरुलाई सरकारले श्रम अडिटमार्फत कारवाही पनि गर्न सक्नेछ ।
ब्लडमनी कुरिरहेकालाई ‘सीडमनी’
यसैवीच अहिले ब्लड मनी बुझाउन नसकेर विदेशका जेलमा अलपत्र परेका कामदारका लागि ‘सीड मनी’ व्यवस्था गर्ने गृहकार्यमा मन्त्री विष्ट जुटेका छन् । विदेशको जेलमा रहेका कतिपयको हकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्लडमनी तिरेर रिहा हुनुपर्ने अवस्था छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट त्यस्ता पीडितका परिवारलाई ‘सीड मनी’ का रुपमा रकम उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छन् ।
कोषबाट ठूलो रकम खर्च गर्दा अन्य पीडितलाईर् रकम दिन नसकिने अवस्था हुने भएकाले केही रकम ब्लड मनी संकलन अभियानमा ‘सीड मनी’का रुपमा राख्न छुट्टै निर्देशिका तयार गरिँदैछ । यसले पीडित परिवारलाई ब्लड मनी संकलनमा सहयोग पुग्ने र परिवारलाई पहल गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
केके गर्दैछन् श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट ?
एमालेका सचिवसमेत रहेका बिष्टले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा प्रवेश गरेसँगै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा रहेका कैयौं समस्या समाधानका लागि ‘एक्सन’ लिइहाल्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, त्यो अनुसार काम खासै हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशबाट ल्याइने मागपत्र दूतावासबाट मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गराएर पहिलो पटक कठोर कदम चल्ने संकेत दिएका छन् ।
तर, अझै दुई महिना उनी कता हराएका थिए भन्ने प्रश्न धेरैले गरिरहेकै छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै सिन्डिकेट तोड्ने बताएका मन्त्री बिष्टले त्यसको असर देखिने गरी काम गरिसकेका छैनन् ।
युएईमा कामका लागि जाँदा पुलिस रिपोर्ट लिनुपर्ने र त्यसको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई कुटनीतिकरुपमा हटाउने, विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष स्थापना गर्ने, विदेशका जेलमा रहेका नेपाली कामदारलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा उनले कदम चालेका छन् ।
तर, विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरुले बिष्टसँग योभन्दा बढी अपेक्षा गरेका छन् । विशेष गरी विदेश जाँदा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क बुझाएर जानुपर्ने र उल्टै म्यानपावरबाट ठगिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्नेमा युवाहरुको चासो छ ।
ऊर्जामन्त्री हुँदा बिजुलीको बिल नतिर्ने सरकारी कार्यालयलाई तह लगाएका बिष्टले ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई कसरी तह लगाउँछन् भन्नेमा धेरैको चासो छ । तर, बिष्टले अहिले स्पष्ट देखिने गरी म्यानपावर व्यवसायीलाई कारवाहीकै अभियान थालिसकेका छैनन् । उनले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘आँधिबेहेरी’ आउन लागेको बताउँदै आन्तिरिकरुपमा सुधारका तयारीहरु भइरहेको बताएका थिए ।
आखिर के-के गर्दै छन् त मन्त्री बिष्ट ? मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री विष्टका भावी योजना यस्ता छन्ः
ठगीको विवरण टेबलमा
श्रममन्त्री बिष्टको टेबलमा ठगी गर्ने म्यानपावरको विवरण पुगिसकेको छ । मन्त्री भएलगत्तै उनले अहिलेसम्मका म्यानपावरबाट भएका ठगीको विवरण मागेका थिए । कुन म्यानपावरले कति कामदारलाई कुन हदसम्म ठगी गरेका रहेछन् भन्ने विवरण वैदेशिक रोजगार विभागले मन्त्रीलाई उपलब्ध गराएको छ ।
मन्त्री बिष्ट अहिले त्यसको अध्ययनमा छन् । ‘मन्त्रीज्यु आफैं त्यसको अध्ययन मिहिन ढंगले गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले यसलाई नै आधार बनाएर केही महत्वपूर्ण पहल लिन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
अनलाइनलाई ब्यापक बनाउने रणनीति
मन्त्री बिष्टले ठगी नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउने रणनीति लिएको उनको सचिवालय बताउँछ । अहिले म्यानपावर व्यवसायीले फि्र भिसा र टिकटको सरकारी निर्णय लागू गरेका छैनन् । कामदारसँग १० हजार सेवा शुल्क लिनुपर्नेमा लाखभन्दा बढी रकम अशुलिरहेका छन् । यसलाई रोक्न मन्त्री बिष्टले म्यानपावरको कारोबारमाथि निगरानी गर्न अनलाइन सिस्टमको विकासका लागि गृहकार्य गरिरहेको सचिवालयको भनाइ छ ।
त्यसैगरी श्रम ग्राम ताहाचल र वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा रहेको अस्तव्यस्ता र घुसखोरी अन्त्य गर्न उनले अनलाइन तथा सीसी टीभी निगरानीलाई अत्याधुनिक तवरले अघि बढाउन लागेको स्रोत बताउँछ । एकीकृत अनलाइन सिस्टम बनाएर वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध सबै संस्था र निकायको कामलाई पारदर्शी गर्ने काममा अहिले आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको मन्त्री विष्टको सचिवालयले अनलाइनखनबरलाई जानकारी दियो ।
के-कस्तो अनलाइन सिस्टम कसरी लागू गरिँदैछ भन्ने विषयलाई भने गोप्य राखिएको छ । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यो सिस्टम आएपछि कामदार ठगिने र दुःख पाउने अवस्था धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ ।
विदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने तयारी
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदाहरुले विदेशमै श्रम स्वीकृति नवीकरण (रि-इन्ट्री) गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि तयारी पनि थालेको छ । यसका लागि प्रारम्भिकरुपमा वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन तयारी सुरु भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारका अनुसार कम्तिमा एकपटक विदेशमा नै श्रम री-इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि छलफल थालिएको छ । उनका अनुसार वैधानिकरुपमा विदेश पुगेकाको हकमा एकपटक सम्बन्धित देशको दूतावासबाट श्रम रि-इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि छलफल भइरहेको छ ।
नियमावली संशोधनपछि आˆनो भिसा अवधि थपेर विदेशमा थप समय बस्नेहरुलाई अब सरकारले विदेशस्थित राजदूतावास र कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत नै श्रमको रि-इन्ट्रीको व्यवस्था गर्नेछ ।
‘एकपटकभन्दा बढी रि-इन्ट्री दिँदा कामदार स्वेदेश नै फर्किन नचाहाने पनि हुन सक्छ । त्यसैले सबै पक्षलाई हेरेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
यो व्यवस्था पछि घरेलु कामदारका रुपमा विदेशमा अवैधानिकरुपमा बसिरहनुपरेकाहरुलाई पनि सहज हुनेछ । सरकारले विदेशमा नै श्रम रि-इन्ट्रीको व्यवस्थाका लागि दुई वर्षअघि नै गृहकार्य गरेको थियो ।
अदक्ष कामदार विदेशिन रोक्ने योजना
मन्त्री बिष्टले तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने विभिन्न तयारी गरिरहँदा सीप सिकाउने कार्यक्रमलाई फलदायी हुने गरी देशभर फैलाउँदो योजना पनि बनाएका छन् । तत्कालै सम्भव नभए पनि केही वर्षभित्रै सीप नभएका अदक्ष कामदारलाई विदेश जान रोक्ने तयारीका साथ मन्त्री बिष्टले तयारी थालेका छन् । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष योजना ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
मन्त्री बिष्टले पनि अदक्ष कामदारलाई विदेश जान रोक्ने निर्मम निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै केही वर्ष सीप सिकाउने संयन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको स्रोत बताउँछ ।
अदक्ष कामदारले विदशेमा राम्रो तलव नपाउने, हेपिने, दुःख पाउने लगायतका समस्या छन् । त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट विशेष योजनाका साथ सीप सिकाउने कार्यक्रमहरुको प्रवर्द्धन गर्दै आधार तयार गर्ने बताएको छ । यसका लागि शिक्षा तथा उद्योग मन्त्रालयसाग पनि छलफल अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
कार्यदलले धमाधम काम गर्दै
मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या समाधान गर्न एक्लो प्रयत्नले नपुग्ने भन्दै केही कार्यदलहरु बनाएर सुझावहरु मागेका छन् । छुट्टा-छुट्टै विषयमा सुझाव लिन गठन भएका ४ वटा कार्यदलहरुले धमाधम कामहरु गरिरहेका छन् ।
रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने नसकिनेबारे श्रम सचिवको नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गर्दैछ । अहिलेसम्म भएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या समाधान, श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब सम्झौता गर्दा केकस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्दैछ ।
फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, कामदारको विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे अध्ययन श्रम सचिवको नेतृत्वको कार्यदल सक्रिय छ ।
म्यानपावरलाई ऐनमार्फत कस्ने योजना
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले संसदीय समिति गठन गरेपछि वैदेशिक रोजगार ऐन पनि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । अब ऐन संशोधन गर्दा म्यानपावर व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन र कानुनको दायरमा राख्न कडा किसिमका व्यवस्थाहरु राख्ने योजना छ ।
यसअघि नै म्यानपावरहरुको धरौटी १ करोड बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट भएको छ । म्यानपवारको कारोबार बैंकमार्फत गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि ऐनमा राख्न यसअघि नै गृहकार्य भएको थियो ।
अब यसमाथि छलफल चलाएर कानुनी कारवाहीका प्रावधानहरु मजबुत गर्ने व्यवस्थासहित ठगी रोक्ने गरी ऐन ल्याउने योजनामा मन्त्री बिष्ट छन् ।
