३ चैत, वीरगञ्ज । पर्सामा सञ्चालित अधिकांश विकास आयोजनामा ठेकेदारको लापरबाही देखिएको छ । समयमा सम्पन्न नगर्ने, पेटी ठेक्का दिने, विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने, क्षमता भन्दा बढीको जिम्मेवारी लिनेलगायतका समस्या निर्माण व्यवसायीहरुले देखाएको सरोकारवला बताउँछन् ।
आइतबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले मोबिलाइजेसन रकम लिएर ठेकेदारहरुले अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने र विकास निर्माणको काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, हुलाकी सडक अयोजना, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय अन्र्तगत सञ्चालित विभिन्न पूर्वाधार विकासका काम, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको प्रगतिलगायतका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले राजनीतिक दवावका कारण बर्षौदेखि काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रशासनले अब कारबाहीकै प्रक्रिया अपनाउने जानकारी दिए । ‘०६८ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अयोजना पनि अहिलेसम्म भएको छैन । दुई चार वटा निर्माण कम्पनीलाई कारबाही नै गर्नुपर्ने देखिएको छ’ उनले भने ।
निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामाकान्त चौरसियाले भने विकास निर्माणको काममा हुने सबै ढिलासुस्तीमा निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दोष दिनु गलत भएको बताए । उनले निर्माण सामाग्रीको अभाव, ‘विलो विड’ गर्ने परिपाटी, साइट क्लियरेन्स नगरी टेन्डर निकाल्ने प्रवृत्ति तथा समयमा भुक्तानी नदिई झुलाउने चलनको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विकासका लागि ५ बुँदे प्रतिबद्धता
पर्सा जिल्लाको समग्र विकासका लागि सरोकारवालाले ५ बुँदे लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, विषयगत एवं आयोजना कार्यालयहरु, गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संचारकर्मीहरुले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कार्ययोजना बनाइ समयमा काम सुरु गर्ने, कार्ययोजना अनुरुप काम नभए जिल्ला स्तरमा छलफल गर्ने आयोजनालाई पारदर्शी बनाउन आयोजना स्थलमा कार्यक्रमको सम्झौता मिति, कार्यसम्पन्न हुने मितिसहितको बोर्ड राख्ने । लक्ष्य अनुसार काम भएको छ छैन ? भन्ने विषयमा स्थानीयहरुले समेत अनुगमन गर्नेलगायतको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
आयोजनाहरुमा गैरकानुनी रुपमा अवरोध गर्ने, बलजफ्ती चन्दा माग्ने व्यक्ति समूहलाई आवश्यक कारबाही गर्ने, तीन ओटै सरकारबाट कार्यसम्पादन स्तर राम्रो भएका आयोजनाहरुलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
के भने जनप्रतिनिधिहरुले ?
सांसद प्रदिप यादवले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीमा कुनै एक पक्ष मात्रै दोषी नरहेको बताए । सांसद शेख चाँद ताराले दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्नेमाजोड दिइन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले लामो समय जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था रहेका कारण विकासका कामले गति लिन नसकेको बताए ।
