यसै हप्ता दुईवटा मेडिकल कलेजले लुट मच्याएको खबर सार्वजनिक भयो । ती मेडिकल कलेजमा भएको लुटका बारेमा विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् । तर, माफियाकरणको तीब्र विरोध गर्ने डाक्टर गोविन्द केसीले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुप्रति सहानुभूति पनि देखाएका छैनन् । त्यस्तै दिनमा दर्जनौं ट्वीट गर्ने विवकेशील साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्रले एउटा पनि ट्वीट गरेका छैनन् । यस विषयमा यो लेखमा केही चर्चा गरिनेछ ।
गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा र किस्ट मेडिकल कलेज, काठमाडौंले गरेको बदमासी छरपस्ट भएको छ । यी दुवै कलेजले सरकारले तोकेभन्दा धेरै मनपरि शुल्क असुल गरेका छन् । यसरी मनपरि शुल्क लिएकोमा विद्यार्थी आन्दोलित छन् । वैधानिकरुपमै उपत्यकाबाहिर ४२ लाखसम्म लिन पाइने भनी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर गण्डकी मेडिकल कलेजले ५५ लाख भन्दा बढी लिएको पाइएको छ ।
गण्डकी मेडिकल कलेजले तोकिएको शुल्क भन्दा १५ लाखसम्म बढी लिएकोले विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थीहरुले अशुल गरिएको बढी शुल्क फिर्ता नलिएसम्म एमबीबीएसको परीक्षासमेत नदिने अडान राखेका छन् । कलेज प्रशासनले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई फेल गराइदिने धम्की दिएको छ । विद्यार्थीहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा सुरुदेखि नै अखिल (छैठौं), अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी)ले संयुक्त ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
यता सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिर्न नमानेका ५० जना विद्यार्थीलाई किस्ट मेडिकल कलेजले आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको समाचार बाहिरिएको छ । आन्तरिक परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीहरुले अन्तिम परीक्षा दिन पाउँदैनन् । त्यसैले उनीहरुले आन्तरिक परीक्षा पास गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर पटकपटक अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको कलेजले १०औँ ब्याचका विद्यार्थीलाई तोकिएको भन्दा ९० हजार ९७ रुपैयाँ बुझाउन गत २७ असोजसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।
कलेजको अल्टिमेटमका विरुद्ध विद्यार्थीले २०७५ असोज २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा हस्ताक्षरसहित न्याय माग्दै उजुरी दिएका थिए । नाम नलेखी हस्ताक्षर मात्रै गरेर उजुरी दिएका विद्यार्थीहरुलाई हस्ताक्षर जाँच गरेर छानीछानी फेल गराइएपछि त्यहाँ कार्यरत दुई जना प्राध्यापकहरुले राजीनामा पनि दिइसकेका छन् ।
कापी जाँच्ने शिक्षकले पास गराइसकेका विद्यार्थीलाई पनि प्रशासनले छानीछानी फेल गराएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विद्यार्थीलाई शिक्षकले नम्बर दिनुपर्नेमा प्रशासनले नम्बर दिएको कुरा काउन्सीलका पदाधिकारीले भनेको भन्दै समाचार लेखिएको छ ।
विद्यार्थीले गण्डकी मेडिकल कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रिन्सिपल डा. रवीन्द्रश्रेष्ठ, फाइनान्सियल कन्ट्रोलर युवराज शर्मा, स्टोरकिपर कृष्ण पौडेल, लेखाका हरि पौडेल, कर्मचारी दिनेश पौडेल र तिलक पौडेलविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।
कलेजले गरेको ठगीका विरुद्ध अदालतसम्म मुद्दा पुगेपछि अदालतले प्रमुख सञ्चालकसहित अन्यलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न बाटो खुला भएको छ । दुईजना बाहेक अरु पक्राउ परेका छैनन् ।
गण्डकी मेडिकल कलेजका विरुद्ध त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु र विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
वार्ताको बहानामा विद्यार्थीहरुलाई एक महिनादेखि अलमल्याइरहनु, धम्की दिइनु र असुल गरेको शुल्क फिर्ता गर्न नयार नदेखिनुले कलेज प्रशासन गैरजिम्मेवार देखिएको प्रष्टै छ । अदालतले पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नको लागि बाटो खोलिदिएको छ । तर, अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने कार्य हुन सक्छन् । किनभने खाली कागजमा सही गराएर धेरै शुल्क लिएको भनेर विद्यार्थीहरुले भनेका छन् । उनीहरुसँग खाली कागजमा सही गराएका केही प्रमाणहरु त छन्, तर सबै प्रमाण नहुन पनि सक्छन् ।
गण्डकी मेडिकल कलेजले पैसा तिरेको रसिद नदिइकन शुल्क असुल गर्नु भनेको कानुनी कारवाहीबाट बच्नको लागि हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ । त्यसरी विद्यार्थीमाथि खुलेआम लुट मच्याइनु गैरकानुनी कार्य हो । उनीहरुलाई कानुनअनुसार कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्दछ भने विद्यार्थीबाट बढी अशुल गरिएको शुल्क फिर्ता गरिनुपर्दछ ।
किन बोलेनन् गोविन्द केसी ?
गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्याल नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । डाक्टर गोविन्द केसीले पनि कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भएकाले उनी नबोलेका हुन सक्छन् । उनी जसरी एमाले निकटको मनमोहन मेडिकल कलेजका विरुद्ध खनिएका थिए, त्यसरी कांग्रेसका कुनै पनि मेडिकल कलेजका विरुद्ध बोलेका थिएनन्, छैनन् ।
यसरी उनले कांग्रेसलाई जोगाउने खेल त खेलेका थिएनन् भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ भनेर कैयौं ट्वीटहरु भएका छन् । तर आशा गरौं गोविन्द केसी गण्डकी मेडिकल कलेजको बदमासीका विरुद्ध बोल्नेछन् । तर, उनी बोलेनन् भने पनि उनीमाथि अहिल्यै कुनै आरोप लगाइहाल्नु उपयुक्त चाहिँ हुँदैन । उनी बोल्न वा नबोल्न स्वतन्त्र छन् ।
मनमोहन मेडिकल कलेज कुनै निजी मेडिकल कलेज नभएर सहकारीको माध्यमबाट खोल्न थालिएको कलेज थियो । यो लेखमा कुनै मेडिकल कलेजको समर्थन वा विरोध गरिएको छैन कि मेडिकल कलेजको लुट जुनसुकै कलेजले गरे पनि त्यो बदमासी नै हो र तिनीहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ । राजनीतिक आवरणमा तिनीहरुमाथि कारवाही नगरिनु वा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कुनै अपराधमा नबोल्नु वा ढाकछोप गर्न खोज्नु पनि बदमासीलाई वैधानिकता दिएको नै हुन्छ ।
सरकारी कोटामा तीन वर्ष दुर्गममा गएर सेवा गर्नुपर्ने सरकारी नियमलाई एक वर्ष गराउनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका आवासीय विद्यार्थीहरुलाई सडकमा उतार्ने काम गोविन्द केसीले गरेका थिए । अन्तिममा त्यही सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताले दुर्गमका बासिन्दा र गरिबहरुको उपचार पाउनुपर्ने अधिकारलाई बञ्चित गरेको छ । कुण्ठित गरेको छ ।
त्यसरी बञ्चित गर्ने काम गोविन्द केसी एक्लैले गरेका होइनन् । सरकारले पनि गरिब जनतामाथि खेलवाड गरेको छ । उनको त्यो माग गलत थियो र छ । गलत मागमा पनि सम्झौता गर्ने कार्यले दुर्गम गाउँमा जनताले डाक्टरबाट पाउनुपर्ने सेवाबाट बञ्चित गराइनु गोविन्द केसीको भन्दा कैयौं गुणा बढी अपराध सरकारको हो । गोविन्द केसीले आफ्नो आन्दोलन सफल बनाउनको लागि सरकारी कोटामा पढिरहेका आवासीय विद्यार्थी र डाक्टरहरुलाई आन्दोलनमा उतारेका थिए । गोविन्द केसीको आन्दोलनमा मिसिएपछि सरकारी कोटामा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थी र डाक्टरहरुको गरिबमारा माग पनि पूरा हुने देखिएपछि नै उनीहरु सडकमा आएका थिए ।
के गर्दैछन् रवीन्द्र मिश्र ?
गोविन्द केसी आमरण अनसन बसे भने सबैभन्दा पहिले प्ले कार्ड बोकेर सडकमा आउने व्यक्ति रवीन्द्र मिश्र हुन् । झलक्क हेर्दा कुनै पनि कष्मेटिक्स वस्तु राम्रै हुन्छ । बजारमा सजाइएको कष्मेटिक्स चाइनिज सामान नराम्रो हुने कुरै भएन । रवीन्द्र मिश्रले विद्यार्थी संगठनको विरोध गर्दै आएका छन् । झट्ट हेर्दा सडकमा कतिपय बेला सडकमा तोडफोडमा उत्रिने विद्यार्थी संगठन खारेज गरेको राम्रो भन्ने पनि केहीलाई परेको हुन सक्छ ।
लुट विद्यार्थीमाथि भएको छ, आफूले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने माग उठाइएको छ, त्यसैले उनलाई नैतिक रुपमा के समस्या पर्याे भने विद्यार्थीमाथि गरिएको लुटका विरुद्ध कसरी बोल्ने ? जबकि वर्गीय रुपमा विद्यार्थीमाथि भएका सबै प्रकारका अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध बोल्ने, आन्दोलन गर्ने भनेको त विद्यार्थीले नै हो । विद्यार्थी मर्कामा परे भनेर कुनै पार्टी, शिक्षक, अभिभावक अहिलेसम्म सडकमा आएका छैनन् । सडकमा आउने विद्यार्थी संगठन नै हो । रवीन्द्रले तिनै विद्यार्थी संगठनलाई खारेजीको पहिलो लिष्टमा राखेका छन् ।
अचम्मै छ, रवीन्द्र मिश्रले विद्यार्थी संगठन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यसको अर्थ हो, विद्यार्थीहरुमाथि भइरहेको लुटको समर्थन । निजी शिक्षणसंस्थाहरुले चर्काे शुल्क असुल गर्दछन् । त्यसको विरोध वर्गीय रुपले विद्यार्थीले नै गरेका हुन्छन् । तर चर्काे शुल्क बृद्धिको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनहरुलाई रवीन्द्र मिश्रले विद्यार्थी संगठन खारेज गर भन्दै हिँड्छन् । यसरी विगत ६ दशकदेखि अधिकारको लागि लडिरहेका विद्यार्थी संगठनहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्ने रवीन्द्र मिश्रसैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमै माफिया र दलालहरुका पक्षपोषण गर्ने व्यक्ति वा संस्था हुन् । उनले लिएको नीतिले दलाल र माफियाको संरक्षण गर्दछ । त्यसैले उनले मुखौटो लगाएर भ्रष्टाचार र माफियाकरणको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
गण्डकी मेडिकल कलेज र किस्ट मेडिकल कलेजले गरेको लुटको विरुद्ध कलेज र सडकमा आन्दोलनमा होमिएका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार रवीन्द्र मिश्रलाई कसले दियो ? विद्यार्थी संगठन खारेजीको माग गर्नुभन्दा सीधै मेडिकल कलेजहरुलाई समर्थन गरे हुनेथियो । खास्टोले विरालो कति दिन छोपेर छोपिन्छ र ? म्याउ गरिहाल्छ । रवीन्द्र मिश्र त्यसरी म्याउ गर्न थालेको केही समय भएको छ । ०६३ सालको आन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा बुलन्द गरेर ल्याएको गणतन्त्रमा पार्टी खोलेर, राजनीति गरेर तिनै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने रवीन्द्र मिश्रहरुको राजनीतिको नैतिक धरातल कुन हो ?
हामी गौरबका साथ भन्छौं कि गणतन्त्र र विगतमा प्रजातन्त्र र विद्यार्थी हकहितका लागि गरिएका सबै आन्दोलनप्रति हाम्रो रगतको साइनो जोडिएको छ । हामीले बगाएको रगतका कारण पार्टी खोलेका रवीन्द्र मिश्रले हामीमाथि नै विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ भन्दै ओकल्नु भनेको उनमा भएको गैरप्रजातान्त्रिक, पञ्चायती सोचबाहेक केही होइन । फेसबुक र ट्वीटरबाट विद्यार्थी संगठनका विरुद्ध गरिएका विषबमनहरु हामीलाई अस्वीकार्य छन् ।
हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा तिमीले पार्टी खोल्न पाउँदैनौं भनेर हामीले कहिल्यै पनि भन्दैनौं । गणतन्त्र ल्याएको भनेकै रवीन्द्र मिश्र मात्रै होइन, धेरैले पार्टी खोल्न, अधिकारको लडाईं लड्न, जनतालाई सचेत बनाउन पहल गर्नको लागि हो । धेरै रवीन्द्र मिश्रहरुले गणतन्त्रमा पार्टी खोल्न पाउँछन् । तर उनीहरुले विद्यार्थी संगठन बन्द हुनुपर्छ भनेर विष बमन गर्न पाउँदैनन् ।
अभिभावक चाहिँ चोखै छन् ?
कलेजहरुले यति धेरै बदमासी हुनुमा अभिभावकहरु पनि केही मात्रामाा दोषी छन् । उनीहरुले सुरुमा कलेजसंग पैसा बुझाउने सम्झौता गरेका धेरै प्रमाणहरु हामीसंग पनि आइपुग्छन् । जब कलेजले अत्यधिक ठगी गर्न थाल्छन्, बल्ल अभिभावकहरु तात्न थाल्छन् । धेरै अभिभावकले विद्यार्थी संगठनको नामै सुन्न चाहँदैनन् । यो सबै विगारको विद्यार्थी संगठन हुन् भन्ने ठान्छन् । तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन । मेडिकल माफियाहरु जसरी विद्यार्थी संगठनको विरुद्ध एकजुट भएका छन्, जनताको अधिकारको लागि भनेर खोलिएको रवीन्द्र मिश्रको पार्टी पनि विद्यार्थी संगठनको विरुद्ध त्यत्तिकै खनिएका छन् ।
अभिभावकहरुले पनि के बुझ्नु आवश्यक छ भने विद्यार्थी संगठन आम विद्यार्थी र अभिभावकको हितको लागि नै खोलिएका आन्दोलनरत संगठनहरु हुन् । तर रवीन्द्र मिश्रहरु बलियो हुनु भनेको माफियाहरु बलियो हुनु हो । रवीन्द्र मिश्रहरुले माफियाहरुलाई नै बलियो बनाउने गतिविधि गरिरहेका छन् ।
त्यसैले अधिकारका लागि खोलिएका विद्यार्थी संगठनहरुले मेडिकल कलेज होस् वा इञ्जिनियरिङ कलेज अथवा साधारण कलेज, जहाँसुकै भएको बदमासीका विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरु निरन्तर आन्दोलित छन् र रहनेछन् । रवीन्द्र मिश्रहरुले विद्यार्थी संगठनविरुद्ध गरेको विषवमनले विद्यार्थीहरुमा कत्ति पनि विचलन आएको छैन । गण्डकी मेडिकल कलेज र किस्ट मेडिकल कलेजमा भएको बदमासीको विरोधमा र उनीहरुलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थी संगठनहरु एक जुट भएर आन्दोलनमा रहनेछन् ।
(पोखरेल अखिल छैठौंका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया 4