Comments Add Comment

भारु प्रतिबन्ध हटाउन नेपालले माग्यो फिर्ता लैजाने ग्यारेन्टी

बैंकिङ सटही गर्न र पुराना नोट साट्न पनि माग

२ चैत, काठमाडौं । भारतीय रिजर्ब बैंक (आरबीआई)ले नोटबन्दीपछि प्रचलनमा ल्याइएका २ सय र ५ सय दरका नयाँ नोट नेपालमा ल्याउन र लैजान अनुमति दिएको छ । २६ फेब्रुअरीमा जारी भएको ‘फरेन एक्चेञ्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट’ अन्तरगत ‘फेमा नोटिफिकेशन’ले २०० र ५०० भारुका नोट जम्मा २५ हजार रुपैयाँसम्म नेपालमा नोट ल्याउन र लैजान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

तर, नेपालले १०० बाहेकका भारु नोटमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छैन । सरकारले पुसमा २००, ५०० र २००० का भारुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

आरबीआईको फेमा नोटिफिकेसनपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच भारु नोटमाथि लगाएको प्रतिवन्ध हटाउनेबारे छलफल भएको छ । तर, हालकै अवस्थामा प्रतिवन्ध हटाउन नसकिने निश्कर्षमा दुबै निकायका अधिकारी पुगेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्व बैंकसँग प्रतिवन्ध खुलेपछि नेपालमा कारोबार हुने २ सय र ५ सय भारुका नोट फिर्ता लैजाने ग्यारेन्टी मागेको छ । साथै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्न सकिने गरी फेमा संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

नोटबन्दीपछि सिर्जित अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बैंकिङ प्रणालीमा आएको रकम फिर्ता लाने सुनिश्चित खोजिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

विगतमा फेमा नोटिफिकेसनका भरमा नेपालमा कारोबार भएका नोट अहिले ‘कागजको खोस्टा’ बनाइएकाले भविश्यमा त्यस्तो नहुने सुनिश्चितता नेपालले खोजेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलकाअनुसार भारतले प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म २ सय र ५ सयका नोट नेपाल ल्याउन र लैजान पाउने व्यवस्था गरेपनि बैंकिङ कारोबारको हकमा के हुने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । ‘भोलि राष्ट्र बैंकमा ती नोटहरु जम्मा हुन्छन्, त्यो नोट भारतले सटही दिन्छ कि दिँदैन ?’ उनले भने, ‘त्यही विषयमा हामीले भारतलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका छौं ।’

भारतमा नोटबन्दी लागू हुनुअघिसम्म नेपालमा प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म भारु बोक्न र कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । यसका लागि भारतले फेमा जारी गरेको थियो । तर, नोभेम्बर २०१६ को ‘नोटबन्दी’ घोषणापछि भारतीय ठूला नोट स्वतः अवैध भए । नेपालमा थुपि्रएका ५ सय तथा एक हजार दरका करोडौं मूल्य बराबरका भारतीय नोट अझैसम्म भारतले साट्न मानेको छैन ।

राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री स्तरमा समेत नेपालले यो मुद्दा उठाएको तर, अxmिेसम्म सुनुवाई गरेको छैन । अब साटिने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment