राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

मनसुन आउँदै गर्दा माछाहरू तातोपानी भएका ठाउँबाट चिसोपानी भएका ठाउँतिर उकालो लाग्छन् । शरद ऋतु लागेर बर्खा सकिन थाल्दा माछाहरू ओरालो लाग्छन् । ती उकालो लाग्ने समयका माछा नै बर्खे भेलको धमिलो पानीबाट बच्न खोलाको किनारतिर या सङ्लो पानी भएतिर जान्छन् ।

हाम्रो गाउँको अनुभवमा यस्तो समयमा कहिलेकाहीं खोलाका माछा खेतसम्म आइपुग्छन् र रोपाइँमा रहेका खेतालाहरूलाई तिहुन सजिलै प्राप्त हुन्छ । विसाहारी भएको बेला त मादी किनारका बस्ती वरपर माछा छोप्ने मेला नै लाग्थ्यो रे ! एकपटकको विसाहारीका बेला किनारामा पुगेको शहर माछो हाम्रो तरकारी बन्न पुगेको थियो । विसाहारीमा छोपेका माछा खाँदा झाडापखालाले दुःख दिएको खबर पनि सुनिन्थे ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास जसले पनि गर्छन् । र ओरालो लागेका माछालाई तिप या खुँवा थापेर मार्ने गरिन्छ । भदौ अन्तिम साताका घटनाहरू पछिको नेपाली राजनीतिको पानी धमिलो पनि छ र माछा ओरालो लागेको बेला पनि छ । अर्थात् सबै कुरा तरल छ । प्रश्न आउने दिनमा नेपालले कस्तो बाटो तय गर्ला भन्ने हो । यहाँ सम्भावित केही दृश्यहरूको चर्चा गरिनेछ ।

१. अस्थिरता निम्त्याउने शक्तिको चलखेल

केही समय पहिलेबाटै गणतन्त्रले किनारमा धकेलेका पुरातन विचार पक्षधरहरूको एउटा समूह राजाका नाममा राजनीतिक असन्तुष्टिको भेल छोप्न सक्रिय छ । गत चैततिरका घटनाबाट यसले केही पाठ सिकेको हुनुपर्थ्यो । तर त्यसले भदौ २४ मा पनि माछा छोप्ने असफल प्रयास गरेको थियो ।

देशका विभिन्न भागमा भएका आगजनी र तोडफोड तथा लुटपाटका घटनामा उक्त समूहको संगठित, असंगठित सहभागिता देखिएको सूचनाहरू छन् । त्यस्तो समूह सिंहदरबार भित्र पनि थियो र बाहिर पनि ।

यो समूहमा राप्रपा जस्ता संगठित संस्थाहरू देखि विश्व हिन्दु महासंघ र आरएसएसले आरोपित गरेका अनेक पात्रहरू संलग्न छन् । यसैमा पर्छन् मुस्लिम समुदायलाई लाञ्छित गरेर हिन्दु अतिवादको राजनीति गर्ने प्रयासमा संलग्न तत्वहरू पनि । दुर्गा प्रसाईं त एक जना विदूषक जस्ता हुन् ।

यो गठबन्धनले राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाएर देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने र त्यसको धमिलोमा माछा मार्ने प्रयासमा थप एकपटक शहरी विद्रोहको प्रयास गर्ने सम्भावना छ । प्रहरीको गिरेको मनोबल र स्थापित राजनीतिक दलहरूको सक्रियता कमजोर भएको बेला हल्ला बोल्ने यसको प्रयास असफल हुने त निश्चित छ । तर यसले वर्तमान अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्थापनको जग हल्लाउन सक्छ । त्यसो भयो भने देश थप अन्योल र अराजकतातिर जाने जोखिम छ ।

पानी धमिलिएको बेला माछा मार्नेहरू मात्र सल्बलाउँदैनन्, स्वयं खोलो या नदीले आफ्नो धार बदल्ने र वरपरका ढिस्का, पुल र त्यसको जगलाई समेत बगाएर लैजाने सम्भावना हुन्छ । श्रीलंकाको संकट दुई वर्षपछि भएको राष्ट्रपति निर्वाचनले साम्य भएको थियो । बङ्गलादेश अझै संकटबाट पार पाउन सकिरहेको छैन ।

हालै जेनजीले शुरु गरेको आन्दोलनपछि फिलिपिन्समा जुनियर मार्कोसको सरकारले शासकीय वैधता त गुमाएको छ तर जेनजीले पनि जितेको छैन । अस्थिरताको मौका छोपेर होला मिन्दानाओ टापुवासीहरू फिलिपिन्सबाट स्वतन्त्रता खोज्न थालेका छन् जहाँ पूर्व राष्ट्रपति दुतेर्तेको राजनीतिक वर्चस्व छ । अर्थात् अराजकता र अस्थिरता हुँदा अनेक आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थ समूहले चलखेल गर्छन् र देशले थप संकटको सामना गर्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसमा अभिव्यक्त विद्रोहका खास अर्थ–राजनीतिक कारणहरूको सम्बोधन गर्न नसके नेपालले अहिले नदेखिएका थप संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । आन्दोलनलाई दानवीकरण गर्ने र आन्दोलनका पक्षधर बाहेकको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने दुई समूह विस्तारै एक–अर्कालाई निषेध गर्ने ध्याउन्नमा देखिंदा मध्यमार्गी स्पेस खुम्चिन पुग्छ । यस्तोमा दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूका दुई समूहमा समाजको ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ ।

यो ध्रुवीकरणका झट्का सामना गर्न नसकेर सुशीला कार्कीले हात ठड्याइन् भने अनौठो मान्नुपर्दैन किनभने उनी राजनीतिक प्रतिबद्धता र योग्यताले भन्दा परिबन्द र नियतिले त्यहाँ पुगेकी हुन् ।

२. पुनर्गठनको दबाब

हरेक सामाजिक आन्दोलन या विद्रोहले स्थापित विचार, शक्ति, संस्था र मूल्यहरूलाई उथलपुथलबाट गुज्रन बाध्य पार्छन् । आफूलाई नवीकरण गर्नु या विलुप्त हुनु मात्र तिनको भाग्यमा पर्छ ।

३६ घण्टे विद्रोहका अनेक सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । तर यसको मूल्याङ्कन गर्ने अभिभारा इतिहासलाई छाडेर यसले हाम्रा संस्थाहरूलाई के धक्का दिएको थियो भन्ने बारे सीमित चर्चा गरौं ।

पहिलो त यसले संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न पूरै असफल रहेको संसद्को वैधानिकता समाप्त गरिदियो । यो त्यही संसद् हो जसले १० वर्ष बित्दासम्म पनि संविधानले अत्यावश्यक ठहर्‍याएका कानूनहरू बनाउन सक्रियता देखाएन । अस्ति भर्खर दशौं हजार शिक्षकले गरेको प्रदर्शनपछि पनि शिक्षा ऐन बनाउने हतारो गरेन ।

निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमा भएको छेडखानी र ढिलाइ त समग्र प्रणालीलाई बद्नाम गर्ने खालकै थियो । आन्दोलनले यसलाई निकम्मा घोषणा गरेर डस्टबिनमा फालिदियो ।

जनताका आकांक्षा र सपनामाथि खेलबाड गरेको आरोप लागेको दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारलाई ज्यान जोगाएर भाग्न बाध्य पारिदियो । यसले शासकीय वैधताका लागि अंकगणितको खेल सधैं निर्णायक हुँदैन भन्ने प्रमाणित गरिदियो ।

कर्ताहरूका कारण बद्नाम भएको संविधानको दिगोपनामाथि मज्जाले प्रश्न उठाइदियो । सँगै न्यायालयलाई समेत आफ्नो न्यायिक प्रक्रिया र फैसलाहरूको इतिहास पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाउ दियो ।

२०७२ यता निरन्तर सत्ताको म्युजिकल चेयरमा रमाइरहेका राजनीतिक दललाई इतिहासमा पुनः प्रमाणित गर्ने चुनौती थपिदियो ।

जे भइरहेको छ ठिक भएको छ, विकास जसरी हुँदैछ त्यो पनि ठिक छ, राज्य ठिकठाक चलिरहेको छ र जसले यो भएन त्यो भएन भन्छ, त्यसले इतिहास पढेको बुझेको छैन भन्ने जुन वर्चस्वशाली विचार स्थापना गर्न खोजिंदै थियो, त्यो विचार त्यसको पक्षपोषण गर्ने संस्था र नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याइदियो ।

समग्रमा हाम्रा राजनीतिक दल, संसद्, सरकार, नेता र विचारधारात्मक न्यारेशनलाई पुनः परिभाषित गर्ने दबाब आन्दोलनले सिर्जना गरिदियो । जे थियो त्यसैलाई बोकेर, जेलाई ठिक भनिएको थियो त्यसलाई नै निरन्तरता दिएर हामी इतिहासको गाडा धकेल्न सक्दैनौं भन्ने सन्देश दियो ।

यतिबेला सबैभन्दा ठूलो दबाबमा राजनीतिक दलहरू छन् । सबै गठन र पुनर्गठनको, विभाजन र अन्तरसंघर्षको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । जसले आफूलाई यस्तो पुनर्गठनको धक्काबाट नयाँ समयको माग अनुरूप सही–सलामत बाहिर निकाल्छन् तिनले नै भावी नेपालको नेतृत्व गर्लान् । जसले यसलाई अनदेखा गर्लान्, तिनले अरूका लागि मैदान खाली गर्लान् । समयले यसको निर्मम परीक्षण गर्ने नै छ ।

३. देउवापछिको कांग्रेस

मानवीय तथा कानूनी दृष्टिले जतिसुकै निन्दायोग्य भए पनि कांग्रेस सभापति देउवामाथिको आक्रमण इतिहासमाथि यो आन्दोलनले गरेको एउटा निर्मम फैसला थियो । एउटा लिवरल डेमोक्र्याट्सका मूल्यहरूलाई स्वीकार गर्दै देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन गरेको निर्णय निकै ढिलो गरिएको सही निर्णय हो । यसले कांग्रेसभित्र नेतृत्वको हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई थप सहज र लचिलो वातावरण बनेको छ ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै गगन, विश्वप्रकाशहरूले बढाएको दबाब र उनीहरूले पाएको समर्थन हेर्दा अब कांग्रेसको भविष्य गगनहरूमा पुगेर अडिने देखिन्छ । अघिल्लो पुस्ताका पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालासँग एकपटक गगनको निर्णायक संघर्ष हुनेछ । तर नेपाली राजनीतिको संस्कृति र कांग्रेसमा कायम दाइ संस्कृतिको सापेक्षतामा उनले निर्वाचन जिते नै भने पनि समग्र कांग्रेसलाई एकताबद्ध पार्न कति सक्छन् भन्ने प्रश्न कायम छ ।

पूर्णबहादुर, शेखरहरूलाई निषेध गरेर जाँदा कांग्रेसलाई नयाँ र पुरानो पुस्ता सबैको प्रतिनिधि बनाउन कति सम्भव छ भन्ने विषयमा स्पष्ट भएर सोही अनुरूप पुनर्गठनका मुद्दालाई व्यवस्थित गरे भने गगनले कांग्रेसको विरासतलाई नयाँ पुस्तासम्म लैजान सक्नेछन् । जेनजी आन्दोलनले कांग्रेसलाई निर्णायक सुधारतिर जान बाध्य पारेको घटनाका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।

कांग्रेस प्रभावशाली रहिरहनु मध्यमार्गी राजनीतिका लागि आवश्यक छ । अतिवादी धारहरूबाट नेपाली राजनीतिलाई संवैधानिक लिकमा हिंडाउन पनि उसको पुनर्गठन र राजनीतिमा प्रभावशाली उपस्थिति जरूरी छ । तर त्यसले शासन शैली र पार्टी निर्माणका परम्परागत अवधारणाबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । गगनले नयाँ पुस्तालाई यसमा आश्वस्त गर्न सके मात्र पुनर्गठनले मूर्तरूप लिनेछ ।

४. एमाले र अरू कम्युनिष्ट घटकहरूको सकस

नेकपाका अनेक घटकहरू पनि यो धक्काबाट ब्युँझने प्रयासमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनर्गठनको आफ्नो पुरानो मोडल पछ्याउन खोजेको छ । जेनजी आफैं शास्त्रीय राजनीतिका परिभाषा उल्ट्याएर उदाएको क्वान्टम भौतिकीका ज्ञानको उपज हो । यस्तो बेला शास्त्रीय दाउपेच अपनाएर कति सफल हुनसक्छ भन्ने निश्चित हुँदैन ।

प्रचण्डले पार्टीभित्रको आफ्नो प्रभाव र वर्चस्वलाई प्रयोग र एकीकरणका प्रयास गरेर आफ्नो निरन्तरतालाई वैधता दिने प्रयास गरिरहेका छन् । यसको परीक्षण भने उनले आफ्नो पार्टीलाई नयाँ पुस्तासँग कसरी जोड्छन् अनि कार्यशैलीमा कहाँनिरबाट डिपार्चर गर्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ ।

आन्दोलनको मुख्य तारो बनेका तीन जना पात्रमध्ये एक मानिएका प्रचण्डले नयाँ परिस्थितिमा आफ्नो निरन्तरताको औचित्य सावित गर्न सहज भने देखिंदैन । उनले आफूलाई आन्दोलनको संरक्षक र त्यसको आवाज सुनेको देखाउन निकै मिहिनेत गरिरहेका छन्, जसको परीक्षण हुन बाँकी छ । कम्युनिष्ट समूहमा एउटा शक्तिका रूपमा माओवादी र प्रचण्डको उपस्थिति कुनै न कुनै रूपमा रहिरहने देखिन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी भनिए पनि मध्यवामपन्थी चरित्रको यो शक्ति नेपालको अर्थ–राजनीतिक चरित्र र वर्गहरूका बीचका संघर्षको एउटा हिस्साका रूपमा राजनीतिमा उपस्थिति हुनु जरूरी छ । दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण हुन थालेको खण्डमा त्यसलाई चेक गर्ने मध्यमार्गी शक्तिका रूपमा पनि यसको भूमिका छ र नेपालको सन्दर्भमा बाह्य शक्तिहरूको दबाब झेल्न पनि ।

यो आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो धक्का भने नेकपा एमालेलाई पर्न गएको छ । संसद्को दोस्रो ठूलो दलका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका लागि आफ्ना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेनाको सुरक्षामा हतारहतारमा भाग्नु परेको घटना असामान्य हो । इतिहासमा यस्ता घटना विरलै हुन्छन् । यो झण्डै राजापाक्षे र शेख हसिनाको अवस्थाको नेपाली भर्सन हो । उनीहरू विदेश गए नेपाली सेनाले नेताहरूलाई नियन्त्रण र सुरक्षामा राख्यो र राष्ट्रपतिको वैधानिकता प्रयोग गरेर आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका बीच राजनीतिक परिस्थिति सम्हाल्न सहयोग गर्‍यो ।

पाँच मिनेट समय पाएर भाग्न सकेका प्रधानमन्त्री सत्ताच्युत भएर फर्कनुअघि आफ्नो आवास सहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र दर्जनौं जिल्ला कार्यालय, पार्टी नेताका दर्जनौं आवास र निजी प्रतिष्ठानहरू ध्वस्त भए । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन जलाइए । देश अनेक स्वार्थ मिश्रित विद्रोहीहरूको पूरै नियन्त्रणमा गयो र एकप्रकारको राज्यविहीनताको अवस्था देशले झेल्नु परेको थियो । र यसको आरम्भ हुने तत्कालीन कारण र कारकका रूपमा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारलाई इतिहासले अभिलिखित गरेको छ ।

यो घटना पछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग दुई वटा विकल्प थिए । एउटा, उक्त घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै राजनीतिबाट विश्राम लिनु । अर्को, उक्त घटनामा के भएको थियो भन्नेबारे आम जनतालाई स्पष्ट पार्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नु ।

ओलीले दोस्रो बाटो लिन रुचाए । तर चित्तबुझ्दो गरी ती दिनका घटनामा आफ्नो के कमजोरी रह्यो भनेर देश भित्र र बाहिरका सरोकारवालालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन, घटनामा कसको के भूमिका थियो र आफ्नो भूमिका सही थियो भनेर विश्वास आर्जन गर्ने न्यारेटिभ बनाउन सकेको देखिएन ।

भदौ २४ र त्यसयता जेनजीका नाममा भएका कतिपय तोडफोड, लुटपाट, सिर्जित भय र अराजकताबाट आजित भएको पंक्तिका आवाज बोलेरै ओलीले समाजमा आफूलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् । यो एकप्रकारको छलछाम जस्तो पनि देखिन्छ ।

स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि यस्तो जनमत छ जो अहिलेको भयग्रस्त वातावरणबाट जोगाउने नायकको खोजीमा छ । ओलीले यसको प्रयोग एमालेको अध्यक्षका रूपमा आफ्नो निरन्तरताका लागि गरेको जस्तो छ । यसले एकातिर उनको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी शक्तिको एउटा हिस्सा सहितको ध्रुवीकरण हुने सम्भावना बढाएको छ जसले समाजलाई थप संघर्षको बाटोमा लैजान्छ । अर्कोतिर एमालेले आफूलाई पुनर्गठन गर्ने अवसर गुमाएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्किन रोक लगाउने ओलीको निर्णयले ओली विरोधी खेमा नेतृत्वविहीन जस्तो देखिएको छ । यसले पनि उक्त पार्टीभित्र खुलेर नेतृत्वका कमजोरी, असफल भएका कार्यनीति, सरकारका कामको मूल्यांकन, पार्टी पुनर्गठनको विषयहरू बहसमा आउन सकेका छैनन् ।

यसपटक केही केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीलाई चुनौती दिने प्रयास चैं गरेको देखियो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव पीएस गुरुङले शक्ति–सञ्चयको कार्यनीति (म्याथम्याटिक्स) लिएपछि केन्द्रीय कमिटीमा सचिवालयका सदस्यहरूमध्ये प्रखर रूपमा ओलीको विकल्प खोज्न प्रस्ताव राख्नेमा योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट देखिए ।

त्यसमध्ये पनि योगेश भट्टराईले लिखित मत केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वितरण गरेर आफूलाई वैकल्पिक नेताका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरे । उनले आफ्नो प्रस्तावमा धेरैलाई सहमत गराउँदै महाधिवेशनमा अलग समूह बनाएर गए भने अहिलेको महाधिवेशनमा ओलीले निरन्तरता पाएको अवस्थामा पनि एमालेभित्र वैकल्पिक नेताका रूपमा योगेश भट्टराई र उनको समूह उभिने सम्भावना देखिएको छ । तर, यो अहिलेलाई ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भूमिका के कस्तो हुनेछ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।

५. सरकार ढल्यो भने ?

अहिले राजनीतिका स्टेकहोल्डरहरूमा केही प्रश्नले घेरा हाल्दै गरेको सुनिन्छ : लुलो–लुलो हुँदै गएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने के हुन्छ ? कसले यो स्थिति सम्हाल्छ ? के संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ ? असफल प्रमाणित भइसकेको संसद् पुनर्स्थापित भयो भने थप द्वन्द्व बढाउँछ कि स्थिरतातिर लैजान्छ ?

अरू प्रश्नहरूलाई थाती राखेर सुशीला कार्कीले हात ठड्याए के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा थोरै सम्भावनाको कुरा गरौंं ।

सकेसम्म त सबै राजनीतिक दलले देशलाई थप अनिश्चय र अराजकतातिर जान नदिन अहिलेको सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्नु आवश्यक छ । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकेको खण्डमा नयाँ जनादेश सहित बन्ने संसद्ले संविधानलाई लिकमा ल्याउने छ, संवैधानिक रिक्तता आउन नदिइकनै त्यसमा आवश्यक संशोधन परिमार्जन गरेर स्थायित्वतिर लैजानेछ ।

भूराजनीतिका जटिलताले घेरिएको नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता बचाउन, वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेलबाट देशलाई जोगाउन पनि राजनीतिक स्थायित्वको बाटो समात्नु जरूरी छ । कमजोर शासकीय संयन्त्र र जनताको समर्थन गुमाएको नेतृत्व हुँदा भदौ २४ का घटना भएका हुन् भनेर स्वीकार्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन ।

२३ गतेबाटै आन्दोलन भड्काउन लागेका केही समूह र नयाँ सरकार गठनपछिका कतिपय दृश्यहरूले कसरी हाम्रो आन्तरिक मामिलामा बाह्य चलखेल र हस्तक्षेप बढेको छ भन्ने देखाएकै छन् । यसपटक २४ गतेका घटना र त्यसको नेपथ्यमा अमेरिकी उपस्थिति र भूमिका नराम्रोसँग एक्स्पोज भएको छ । त्यसलाई चेक गर्न भारत र चीनका बीच नेपालका मामिलामा एकप्रकारको समझदारी विकास भएको छ भन्ने विश्वास सरोकारवालाका बीच बलियो हुँदै गएको छ । यसको अर्थ हामी आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको चुनौती थेग्न अप्ठेरो परेको घडीमा प्रवेश गरेका छौं ।

यसैले स्थायित्व सहित र लोकतान्त्रिक पद्धति जोगाइरहन निर्वाचन नै अहिलेको उपयुक्त बाटो हो । यसमा दलहरू सकारात्मक भएर मात्र हुँदैन, सरकारले पनि उत्तेजनामा नआइकन चुनावको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ, त्यसको विश्वसनीयता स्थापित हुनुपर्छ ।

दुवैतिर संशय र एकअर्कालाई धाकधम्की दिने भाषाको प्रयोग बढ्दै गयो भने स्थिति अराजक बन्ने संकेतहरू छन् । भदौ २४ को नयाँ संस्करण नदोहोरिने निश्चित गर्न पनि मुश्किल छ ।

वृद्धावस्थाका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेसम्म नेतृत्व गरिरहेको र आफ्नो भूमिका राम्रोसँग खेलिरहेको भए पनि उनको स्वास्थ्यले थप संकट र धक्का सहेर चुनौती सम्हाल्न साथ देला नदेला भन्न सकिन्न । त्यसो त, उनलाई दैनिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न संवैधानिक सीमाले पनि बाँधेको छ ।

सुरक्षा संयन्त्र र सरकारका बीच केही विश्वासको संकट पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा सुशीला सरकारले निर्वाचन गर्न–गराउन विश्वसनीय वातावरण बनाउन सक्नेबारे आशंका छन् ।

सुशीलाले कथं निर्वाचन आयोजना गर्न सकिनन् भने अन्तरिम सरकारको नेतृत्व बदल्नुपर्ने खण्ड आउँछ । यसमा कतिपयले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम अगाडि सार्ने गरेका छन् । यस्तो विचार खासगरी नेपालका दुई छिमेकीका चासो सम्बोधन गर्न र स्टेट मशिनरी र राजनीतिक दलका बीच संवाद गर्न सक्ने उनको व्यक्तित्वले अर्थ राख्छ भन्नेहरूबाट आएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपतिका रूपमा सेनाको परमाधिपति रहिसकेको, समाजका विभिन्न तप्कासँग संवाद गर्न सक्ने भएकोले पनि यसो भनिएको हुनसक्छ ।

उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण सम्भावित अराजकता नियन्त्रणका लागि आवश्यक राजनीतिक लचकता र दृढता पनि उनीसँग रहेको विश्वास यस्तो प्रस्ताव गर्नेहरूको रहेको छ । प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको पूर्वराष्ट्रपतिसँगको भेट यस्तो सम्भावना पर्गेल्ने उद्देश्यले भएको आशंका गर्नेहरू पनि छन् ।

मूल कुरा त फेरि पनि संविधानलाई डिरेल हुनबाट जोगाउने, संवैधानिक रिक्तता हुन नदिने र जनताबाट अनुमोदन प्राप्त लोकप्रिय दलहरूले सरकार चलाउने अवस्था सिर्जना गर्नु नै अहिलेको साझा गन्तव्य हो । त्यो भनेको निर्वाचन नै हो । बाँकी सबै स्वार्थका रोटी सेक्ने तावाका कुरा मात्र हुन् ।