एमालेतिर तेर्सिएका केही प्रश्न

समसामयिक विषयमा लेख्नु पनि कहिलेकाहीं निकै सकसपूर्ण हुन्छ । कथित जिम्मेवार लेखक बन्न प्रयास गरेको भ्रम पालेर लेख्नु झन् गाह्रो । यस्तो गाह्रो चैं थपमा त्यतिबेला पर्छ जब लेख्न मन नलाग्ने विषय र पात्रहरूका बारेमा लेखिरहनुपर्छ ।

मलाई पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीका विषयमा कुनै लेख लेख्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ । र एमालेका विषयमा पनि । यसै पनि कमरेड ओली नेपालको राजनीतिमा देवशमशेर पछि सत्ताबाट नराम्रोसँग लखेटिनेमा पर्छन् ।

देवशमशेरको अवसान त आफ्नै भाइहरूले चार महिनाको शासनपछि गरेको ‘कु’का कारण भएको थियो । उनीहरूले दाजु सोझा भए, जनताको पक्षमा पनि काम गर्न थाले भनेर उनलाई लखेटेका थिए ।

पछि बीपी कोइरालाको सत्ता पनि राजाले सेनाको बलमा खोसेका थिए । त्यो पनि ‘कु’ थियो । सैन्य विप्लवबाट सत्ताच्युत हुने जननिर्वाचित शासकहरू प्रायः नैतिक रूपले बलिया हुन्छन् । वीरेन्द्रले दुई पटक राजनीतिमा पराजय व्यहोरेका थिए, जनताको प्रदर्शन सामु झुकेका थिए ।

तर उनलाई दरबारै छाडेर हिंड्ने नौवत आइलागेन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि जनविद्रोहका बलमा सत्ताच्युत भएका थिए तर पूरा वैधानिक प्रक्रियाबाट । उनले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा नारायणहिटी दरबार त्यागेर निस्केका थिए । (वि.सं. १९४२) ४२ साल पर्व अगाडिका मारकाट र सत्ता हत्याउने सिलसिला चैं अर्कै जमानाका कुरा हुन् ।

कमरेड ओली नै नेपालको इतिहासका त्यस्ता पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् जसलाई साधारण जनताले गरेको विद्रोहका कारण सेनाको शरणमा पुगेर ज्यान जोगाउनु परेको थियो । उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमै दुई दर्जन भन्दा बढी युवाहरू प्रहरीको गोली लागेर मारिएका थिए त्यो पनि केही घण्टाका बीचमा ।

उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जलेर खाक भएका थिए । र उनीसँग जोडिएका नेताहरूसहित अरू नेताका पनि घर र पार्टी कार्यालयहरू जलाएर ध्वस्त पारिएका थिए । इतिहासले देखाउने सत्य यही त हो ।

एक साताभन्दा बढी समय सेनाको ब्यारेकमा बसेर फर्किंदा उनीसँग न बस्ने बास थियो, न खाने गाँस । न सत्ता, न संसद् । सत्तरी वर्ष पार गर्दै गरेकी पत्नीलाई लिएर गुण्डुतिर कार्यकर्ताको शरण लिन पो जानु परेको थियो । ९६ वर्षका पिताको बास पनि खोसिएको थियो ।

उतिबेलाको चलनमा देवशमशेरको सम्पत्ति चन्द्रशमशेरले खोसेका थिए र उनलाई धनकुटा हुँदै भारततिर निर्वासनमा जान बाध्य पारिएको थियो ।

बीपीलाई जेल हालिएको थियो ।

ओलीलाई न जेल हालियो न निर्वासनमा नै जानुपर्‍यो । सेनाले ‘कु’ गरेको भए पनि राजनीतिक रूपमा उनले आफ्नो सान्दर्भिकता दाबी गर्न सक्थे । एउटा राजनीतिक नेता र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले बाहेक हटाउन सक्दैन भन्ने मान्यता खण्डित गर्दै सडकमा व्यक्त साधारण जनताको आक्रोशबाटै लघारिनु कुनै पनि नेताका लागि असामान्य दुःखान्त हो ।

र, ओलीलाई लगाइएको दोष थियो– उनले सुशासन दिएनन् । लोकतन्त्रका मर्महरूमाथि प्रहार गर्दै गए । दलीयकरणका माध्यमबाट सार्वजनिक संस्था सहित संवैधानिक अंगहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे । त्यसले निर्माण गरेको निराशा र आक्रोशले उत्पन्न गरेको प्रहार र विप्लव ओलीले मात्र व्यहोरेनन्, देशले नै एउटा निको नहुने घाउका रूपमा व्यहोर्नुपर्‍यो ।

इतिहासले नै एउटा भयानक नैतिक प्रश्न उनका अगाडि खडा गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनका पुराना गल्तीका लागि धारेहात लगाउँदै फेरि प्रश्न उठाउनु मानवीय दृष्टिले समेत अशोभनीय हुन जान्थ्यो ।

यसैगरी नेकपा एमाले पनि ठूलो धक्काबाट ब्युँझिने प्रयासमा छ । आफ्नो लोकप्रियताको बखान गरिरहेको समय थियो । देशका लागि ठूलै गुन लगाइरहेको, विकासले झलमल नै पारेको दाबी गरिरहेको बेला थियो । राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्दै अरू अविकासका मुद्दालाई यसैको खोलमा हालेर छोपछाप गर्न प्रयास गर्दै गरेको समयमा, दुई वर्ष र केही महिना पहिले मात्र सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत हासिल गरेको पार्टीलाई जनताले सत्ताबाट लघारे ।

सबै नेतालाई एउटै घानमा हाल्दै तिनका आवास र वसेराहरू जलाइएका थिए । पार्टी कार्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी गरिएको थियो । लाखौं पार्टी सदस्य भएको दलका कार्यकर्ताले आफ्नो कार्यालय र आवास जोगाउन सकेका थिएनन् । यस्तो लाग्थ्यो सबै कुरा स्वाहा भएको छ, भष्मीभूत भएको छ ।

आफ्ना विचार, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति, सरकार सञ्चालनको शैली र पार्टीको आन्तरिक जनवादी अभ्यास सबैभन्दा सही र गज्जब छन्, इतिहासका चुनौती सामना गर्ने खालका छन्, मानवीय छन्, देशका लागि अनिवार्य छन् र पार्टीका अध्यक्ष अनन्तकालसम्म देशको नेतृत्व गर्न योग्य छन्, यसमा कुनै प्रश्न या बहसको आवश्यकता छैन भनेर गोदावरीमा उत्सव मनाएर फर्केको ४० घण्टा पुग्दा नपुग्दै सरकार तासको महल झैं गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको थियो ।

यसले सातो लिएको दल र त्यसका नेतामाथि फेरि प्रश्न गरिरहनु र अर्ति–बुद्धि दिनु आफैंमा रमाइलो कुरा अवश्य होइन । तर पनि कमरेड ओलीका पछिल्ला केही अभिव्यक्ति र एमालेले लिएका निर्णयहरूका कारण उसमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यहाँ तिनै प्रश्नहरू उठाउने प्रयास गरिनेछ ।

१. पहिलो प्रश्न, कमरेड ओली राज्य विप्लवको प्रयासमा किन लागिरहेका हुन् भन्ने हो । केही समय यता उनी लगातार युवाहरूलाई उकासिरहेका छन् । पहिलो हो, युथ फोर्स र भोलेन्टियरका नाममा लडाकु दस्ता निर्माणको घोषणा । उनी आफैं भन्दैछन्– अब यो देशको रक्षा, यहाँका जनताको रक्षा, देशका सम्पदा र सम्पत्तिको रक्षा नेकपा एमालेले गर्छ ।

यसको अर्थ हुन्छ उनी विद्यमान राज्यसत्ता, यसको सुरक्षा संयन्त्र, कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था कसैलाई स्वीकार गर्दैनन् । कतिसम्म भने उनी बहकिएर नेपालको प्रहरीको रक्षा पनि आफैंले गर्ने बताइरहेका छन् ।

चार–चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र अहिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्यको सुरक्षाभित्र बसिरहेका ओलीले जे भनिरहेका छन् त्यसमा वर्तमान सरकारलाई २३ र २४ भदौको जस्तै विध्वंसको सहाराले हटाउने र आफूलाई फेरि सडकबाट सिंहदरबार लगेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाल्ने मकसद लुकेको बुझ्न सकिन्छ ।

आन्दोलन भएको दुई महिना बितिसकेको छ । प्रहरी, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र उनले छाड्ने बेलाको अस्तव्यस्त अवस्थाबाट फेरि दैनिक कामको लयमा फर्केको छ । एक महिना पहिलेसम्म जुन भयको वातावरण थियो अब त्यस्तो छैन । सरकारको काँचोकचिलो अभिव्यक्ति र कार्यशैलीलाई छाड्ने हो भने राज्य संयन्त्र, सार्वजनिक संस्था, स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्था, उद्योग व्यापार र मानिसहरूको दैनिक जीवन पुरानै लयमा फर्केको छ ।

यस्तो अवस्थालाई फेरि अस्तव्यस्ततातिर लगेर आफ्नो सत्ता बहिर्गमनको बदला लिने ध्याउन्नमा ओली अघि बढेका छन्, बहकिएका र उग्र कुरा गर्दै हिंडेका छन् । अरू कुनै दल या नागरिक समाजले उनलाई साथ दिइरहेको छैन । स्वयं उनको दलभित्र उनको यो अभियानका प्रति आंशिक समर्थन मात्र छ । तर उनी धाकधक्कु लगाउँदै चुनौती दिन कस्सिएका छन् ।

उनी संविधान भन्दा माथि सिडिओ हुँदैन भन्दै राज्यमाथि जाइलाग्न युवाहरूलाई उक्साइरहेका छन् । र आम मानिसलाई भयको मानसिकतामा धकेलेर त्यसको फाइदा लिन खोजे जस्ता देखिन्छन् ।

सामान्य कुरा हो कि प्रधानमन्त्री भइसकेको र फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फर्कने प्रयासमा लागेको नेताले राज्यले नचिन्ने लडाकु दस्ता जुनसुकै नाममा बनाए पनि त्यो मण्डले र भिजिलान्ते जत्था बन्ने हो । विस्तारै मसलवालाहरूको गुण्डादलमा त्यसलाई बदल्ने हो ।

पार्टी कब्जा गर्ने, पार्टीभित्र विपक्षमा रहेकाहरूलाई तर्साउने, चुनाव कब्जा गर्ने र अन्ततः राज्यका स्रोत–साधन कब्जा गर्दै विधि र विधान ध्वंस गर्ने हो । र विस्तारै यस्तै शक्ति हप्ता असुली, बलात्कार र तस्करीमा पुग्ने हो । इन्डोनेशियाको पञ्चशील युवा संगठन यसको विश्वभर बद्नाम उदाहरण हो । नेपालको मण्डले जत्था पञ्चायत व्यहोरेका सबैले देखेरै आएको हो ।

यस्तो काम गर्नु प्रकारान्तरले फाँसीवादकै अभ्यास मानिन्छ । ओलीले जे गर्न युवाहरूलाई उक्साइरहेका छन् त्यसले अन्ततः उनलाई र एमालेलाई नै खाने हो । प्रश्न उठ्छ, बदलाको भावले अघि बढिरहेका ओलीको यो यात्रालाई ब्रेक लगाउन भविष्यको नेतृत्व दाबी गरिरहेका एमालेका नेताहरूलाई केले रोकेको छ ?

२. दोस्रो प्रसंग हो, मधेशको सरकार गठनका सन्दर्भमा देखिएको बदनाम खेल । यसै पनि नेकपा एमाले र केपी ओली संघीयता विरोधी हुन् भन्ने स्थापित छ । ओली नेतृत्वको एमालेलाई संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सीमान्तकृतहरूको मूलप्रवाहीकरणप्रति खासै रुचि छैन । महिला प्रतिनिधित्वको प्रसंग आउँदा उनैले एनजीओहरूको ट्याउँट्याउँ भनेर हप्कीदप्की गरेको धेरै भएको छैन ।

प्रदेशलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय सहित मुख्यमन्त्रीहरूलाई हप्काउने उनै ओलीले यस अगाडिका प्रदेश सभाका वाक्क लाग्दा अभ्यासलाई समेत ओझेलमा पार्दै आफूले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर बिहान चारबजे एउटा होटलमा सुटुक्क मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खान लगाए । यस्तो कार्यकलाप सिनेमाका मूर्खतापूर्ण दृश्यहरूलाई समेत बिर्साउने खालको छ ।

यसको संवैधानिक परीक्षण त हुँदै गर्ला तर सामान्य ज्ञानले भन्ने कुरा के हो भने यो सबै छलकपटका माध्यमबाट प्रदेशमा आफूले चाहेको मुख्यमन्त्री बनाउन रचिएको अश्लील नाटक हो, विधि र प्रक्रिया तथा लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर ठट्टा हो । यसले प्रदेश संरचना चाहिन्न भन्दै आवाज उठाउनेहरूलाई बल पुगेको छ । मधेशलाई विभाजित गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व बढाइदिएको छ ।

कुनै समय सांसद अपहरण गर्दै आफूलाई बहुमतमा राखिरहन गरिएका प्रयास या संसद्को दुई दुई पटकको विघटन जस्तै ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरेको यो मजाक इतिहासमा महँगो पर्नेवाला छ । यस्तै बेथिति बढ्दै जाँदा आक्रोशमा आएका सर्वसाधारण नागरिकले सरकार ढालेको र संसद् फालेको दुई महिना नहुँदै एमाले यो उल्टो बाटोमा किन हिंडेको होला ?

३. तेस्रो प्रश्न, ओलीले पार्टीभित्रको जनवादी अभ्यासका बारेमा हालै दिएको एउटा प्रवचनले उब्जाएको हो । उनी नेतृत्वबाट बाहिरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्दामान्दै पनि त्यसको छिनोफानो चैं उक्त पार्टीको आन्तरिक मामिला हो । महाधिवेशन गरेर ओली फेरि अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा हामीलाई दिक्क त अवश्य लाग्छ तर राजनीतिमा त्यसको प्रत्यक्ष मूल्य हुँदैन ।

कुनै पनि राजनीतिक दल अन्ततः निर्वाचनका माध्यमबाट सरकारमा पुग्न बन्ने र त्यस्तो सरकारले नै राज्यका दैनिक कार्यकलाप सञ्चालन गर्ने भएकोले दलहरू लोकतान्त्रिक बनुन् र उनीहरू संविधान र प्रणालीका प्रति जिम्मेवार बनुन् भन्ने चाहना राख्नु प्रत्येक नागरिकको अधिकारको पनि कुरा हो ।

सत्तामा जानसक्ने ल्याकतको कुनै दल फाँसीवादी बाटोमा हिंड्यो भने अन्ततः देशले फाँसीवादको कहर व्यहोर्नुपर्छ । एमाले त विघटित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल थियो । दुई महिना पहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो । अहिले पनि २०० भन्दा बढी पालिकाका प्रमुखहरू र चार वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री उसैका छन् ।

यस्तो अवस्थामा एमालेको आन्तरिक चरित्रले समाजलाई पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले उसको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था सार्वजनिक चासोको विषय हुने नै भयो ।

ओलीले सत्ताच्युत हुनु दुई दिन अगाडि गोदावरीमा भएको भेलामा आफूलाई पार्टीको वर्तमान मात्र होइन भावी नेताका रूपमा समेत समर्थन लिएका थिए । त्यसका लागि बाटो सफा गर्न उनले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता खोसेका थिए । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको आफैंले अगाडि सारेको प्रावधान हटाउन सफल भएका थिए ।

पार्टी विधानले नदिएको शक्ति अभ्यास गर्दै उनले त्यसो गर्न सफलता पाएको भए पनि आम जनताबाट उनी लघारिए । उनको नेतृत्व जनताले अस्वीकार गर्‍यो (एमाले कमरेडहरू यसमा विदेशी चलखेल देख्छन् र आफूलाई सत्य ठहर गर्न प्रयास गर्छन् भने त्यसमा केही दहलफसल गरिरहनु परेन) । अर्थात् पार्टी सत्ता कब्जा गर्दैमा जनताको विश्वास जितिने होइन भन्ने प्रमाणित भयो ।

तर उनले पार्टीलाई आफ्नो निजी कम्पनी जस्तो र आफू सरहका अरू नेताहरूलाई आफूले भर्ती गरेका कारिन्दा या सहयोगी ठान्ने आफ्नो बानी भने भदौ २४ को घटनापछि पनि सुधार्न चाहेको देखिएन । केही समय पहिले नै चर्चामा आएको थियो उनी असोज अन्तिम साताको बैठकबाटै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा केन्द्रीय सदस्य उषा तिमिल्सिनालाई हटाउन चाहन्थे ।

हालै एउटा मन्तव्यमा उनले आफूले बनाइदिएका उपाध्यक्ष र सचिवले आफ्ना विरुद्ध लागेको भन्दै उनीहरूलाई पार्टी छाडेर जान सुझाए । यसको अर्थ एमालेमा जुनसुकै तहको पदाधिकारी किन नहोस् उसले ओलीको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउँदैन भन्ने नै हो । महाधिवेशन घोषणा भइसकेपछि स्वतः फ्लोर ओपन हुन्छ ।

पार्टीको विधि–विधान र नीति कार्यक्रममा छलफल बहस हुन्छ । फरक मत आउँछन्, बाझाबाझ गर्छन् । जसलाई हलले स्वीकार गर्छ उसले नेतृत्व गर्छ । स्थापित जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तले यही भन्छ । उदारवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले पनि यही भन्छन् ।

तर ओली यस्ता छन् कि उनका बारेमा प्रश्न उठाउन आफैं निषेध गर्छन् । आफ्नो बारेमा कसैले प्रश्न गर्न खोज्यो, नेतृत्व म गर्छु भनेर दाबी गर्न थाल्यो भने उनी त्यसलाई पार्टीमाथिको आक्रमण भन्छन् । यस्तो लाग्छ उनी आफू नै पार्टी र पार्टी नै आफू भएको भ्रम सिर्जना गरेर त्यसैलाई सत्य भनाउन कार्यकर्ता परिचालन गर्छन् ।

अर्को कसैले अध्यक्षमा उठ्ने चाहना राख्यो, ओलीको विकल्प खोज्यो भने उनी त्यसलाई बाघ झप्पु दिएर सिध्याउने धम्की दिन्छन् सार्वजनिक रूपमा । त्यस्तो सुन्ने बौद्धिकहरू (!) ताली बजाउँछन् । उदेकलाग्दो दृश्य मञ्चन हुन्छन् । उनी थप भन्छन्, महाधिवेशनमा उनले निर्देशनात्मक भाषण दिएपछि त्यसको काम सकिनेछ । न प्रश्न न बहस । न हालै भएका घटनाको मूल्यांकन न आत्मसमीक्षा । कसैकसैले यसलाई नै स्टालिन पथ भन्छन् भने त्यसको खण्डन कसरी गर्न सकिन्छ र ? जो परिणामबाट पनि सिक्दैन उसले अर्को बल्ड्याङ त खान्छ नै ।

उनी फेरि अध्यक्षमा उठ्न स्वतन्त्र छन्, कार्यकर्ताले पत्याए (छलछाम नगरी आएका प्रतिनिधिले) भने उनी अर्को कार्यकाल मात्र हैन ९० वर्षसम्मै नेता होउन् त्यसमा पार्टी बाहिरकाको केही लाग्दैन (कमरेड मोहनविक्रम ९१ वर्षमा पनि महासचिव चुनिएकै छन्) । आम जनताले त त्यस्तो दल या नेतालाई आम निर्वाचनका समयमा मूल्यांकन गर्छन् आफ्नो फैसला दिन्छन् । त्यति न हो ।

तर, नेपाली समाज विगत १० वर्षयता जस्तो नेतृत्व र नीतिबाट चलेको छ त्यसले समाजमा आशा जगाउन सकेन । निराशाको चर्को आभास दुई तीन वर्षदेखि भएकै थियो । खासगरी तत्कालीन नेकपाको गठन, संसद्को अमर्यादित विघटन र नेकपाको विभाजन, त्यसपछि ओली देउवा र प्रचण्डले चालेका राजनीतिक चालहरू यो निराशाका कारण थिए ।

त्यसको अभिव्यक्ति नै गत २३ र २४ भदौका घटना हुन् । एमालेको भावी पुस्ताका पनि नेता (दाबी अनुसार) कमरेड ओली र स्वयं एमालेको नेतृत्व पंक्तिले यसको आत्मसमीक्षा गर्नुको साटो किन आत्मघाती बाटो लिइरहेको हो ? यो साताका अनुत्तरित प्रश्न यिनै हुन् ।