रास्वपा अब तन्नेरी बन्ने कि सुकेनासले थलिने ?

तीन वर्ष पहिले २०७९ असार ७ गते गैर–परम्परागत शैली अपनाउने टेलिभिजन पत्रकारको परिचय भएका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा गरियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा थियो– महिना दिन पहिले भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र धनगढीको मेयरमा ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारहरूको जित ।

काठमाडौंमा बालेन शाहको जितका केही विशिष्ट अर्थ थिए । पहिलो, कुनै मधेशी मूलको नेपालीलाई पहाडको त्यसमा पनि काठमाडौं महानगरको मेयरमा जनताले निर्वाचित गरेका थिए । दोस्रो, परम्परागत रूपमा कांग्रेस र एमालेको पकड मानिने महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले कांग्रेसको घरानियाँ उम्मेदवार सिर्जना सिंह र एमालेका पुराना मेयर केशव स्थापितलाई पराजित गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

तेस्रो, उम्मेदवार हुनु अगाडि राजनीतिक वृत्तमा र खासगरी पोलिटिकल एलिटका बीचमा नामै नसुनिएको, कुनै दल नभएको, राजनीतिक सक्रियताको इतिहास नभएको झण्डै युवाले चुनावमा अप्रत्याशित नतिजा ल्याएको थियो ।

यो जितले नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो : नागरिकहरू विद्यमान दलहरूसँग असन्तुष्ट छन् र तिनीहरू दलका उम्मेदवारले भन्दा दलमा आवद्ध नभएका ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तित्वहरू निर्वाचित भएर आएमा राम्रो काम गर्न सक्छन् । यसले अचानक राजनीतिमा दलहरूको विकल्प खोजेर व्यक्तिलाई उभ्याइदिएको जस्तो कथ्य बन्दै गयो ।

त्यही ‘स्वतन्त्र’ शब्द जसले मुख्यगरी २०६३ यता नेपालको सत्ता राजनीतिमा संघदेखि स्थानीय तहसम्म हालीमुहाली गरेका राजनीतिक दलहरू (नेकां, एमाले, माओवादी, मधेशवादी समेत)को अत्यासलाग्दो शासनबाट वाक्क भएका जनतालाई विकल्पको खोजी गरिदिएको थियो, प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठनको घोषणा गरिएको थियो ।

रास्वपा गठन हुनु निकट अगाडिको नेपाली राजनीतिका दुई वटा विशेष कन्टेक्स्टहरू थिए । पहिलो, लामो संघर्ष र संक्रमणकालपछि देशले एकथान संविधान पाएको थियो जसले कतिपय विमतिका बावजुद देशलाई स्थिरतातिर लगेको थियो । यसपछि आम मानिसले चाहेको कुरा थियो अब सबैको ध्यान आर्थिक विकासतिर जानेछ । आर्थिक विकासमा खेल्न सक्ने भूमिका र इतिहासमा खेलेको भूमिकाका आधारमा मानिसहरूले दललाई रोज्न र परख गर्न थालेका थिए ।

२०७४ मा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत ल्याउनुको पछाडि त्यही कारण थियो । तर त्यसको केही वर्ष नपुग्दै त्यो आशा निराशामा परिणत भएको थियो ।

दोस्रो, एमाले–माओवादी एकता र विभाजन, एमालेमा आएको विभाजन, संसद् विघटनका वैधानिक–अवैधानिक खेलहरू, संसद्को भूमिका न्यूनीकरण हुनु र झण्डै २०५२ सालपछिका आठ वर्षमा देखिएको संसदीय विकृति फेरि दोहोरिनु । यसले जनतालाई वाक्कदिक्क बनाएको थियो ।

लामो समय उही र उस्तै अनुहारबाट शासित हुनुपर्दा हाम्रो पुस्ता त विरक्तिएको थियो भने नयाँ पुस्तासँग त यो नेतृत्वको संवाद पनि हुनसकेको थिएन । पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा लोकप्रियता जोगाएका केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व खस्केको थियो । पुरानो दलको युवा पुस्ता प्रधानमन्त्री या दलको नेता हुन सक्दैनन् भन्ने तत्तत् पार्टीका अधिवेशनहरूले देखाइसकेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा पहिले राजनीतिमा कहिल्यै नाम नसुनिएको पूरै युवाहरू रहेको रास्वपाको उदय समाजमा आशा जगाउने एउटा बिम्व बनेको थियो । पार्टी स्थापना भएको पाँच महिनामा नै भएको निर्वाचनमा उसले ल्याएको मत चकित पार्ने खालको नै थियो । तर यसको परीक्षण हुन भने बाँकी नै थियो ।

त्यसयता रास्वपा दुईपटक सरकारमा गयो । पार्टी सभापति नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । उनकोे संसद् पद उनले कानून मिचेर उब्जाएको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाका कारण खारेज भयो । उनी पुनः निर्वाचित भए । फेरि सरकारमा गए । एमाले र माओवादीसँग गठबन्धनमा सामेल भए र बाहिरिए ।

अहिले पार्टी सभापति सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन अभियोगमा जेलमा छन् । नयाँ युवाहरूको प्रवेश अझै भइरहेको भए पनि यसले पूर्ण संगठित पार्टीको आकार लिइसकेको छैन । विवादहरू छन् । स्वार्थ समूहगत संघर्ष शुरू भएको छ । यसले रास्वपाको परिचय र व्यक्तित्व निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै गएको छ । इलामको उपनिर्वाचनले उसको प्रगतिको गति ठहरावमा रहेको सन्देश दिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा यो आलेखमा पार्टी स्थापनाको तीन वर्ष हुनलाग्दा रास्वपाकोे राजनीतिक भविष्यको जोखाना हेर्ने प्रयास गरिनेछ ।

रविको उत्थान र पतन (?)

रास्वपाको स्थापना र अल्प समयमा यसले हासिल गरेको उपलब्धिको लागि अरू धेरैले योगदान गरे होलान्, गरिरहेका पनि छन् तर यसको जगमा रवि लामिछानेको नाम छ, काम छ । पार्टी बन्ने आधार उनको टीभी कार्यक्रम ‘जनतासँग सिधा कुरा’बाट प्राप्त लोकप्रियताले दिएको हो । अथवा उनको त्यही लोकप्रियता र मुख्य राजनीतिक दलको अलोकप्रियतालाई भजाएर रास्वपा बनाइएको थियो । त्यही भएर रास्वपालाई रविको व्यक्तित्वसँग अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । अरूले गरेका लाख योगदान पनि रविको छायाँमा परेका थिए, अझै पर्नेछन् ।

अहिले रास्वपामा जुन अन्योल र द्विविधा छ त्यसको पछि रवि लामिछानेको व्यक्तित्व र त्यसको विघटन कारणका रूपमा रहेको छ । लामिछाने विनाको रास्वपा हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर उक्त पार्टीको नेतृत्व पंक्तिले आत्मविश्वासपूर्वक समीक्षा गरेको छैन । त्यसैले रास्वपाको भविष्यबारे कुरा गर्दा रवि लामिछानेको व्यक्तित्वबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक मात्र होइन, अनिवार्य पनि बन्छ ।

रवि लामिछाने व्यक्तिगत जीवनमा पनि र सार्वजनिक जीवनमा पनि विवादास्पद पात्र हुन् । मलाई उनको व्यक्तिगत या पारिवारिक पाटोको बारेमा कुनै रुचि छैन । हुनु जरूरी पनि छैन । तर सार्वजनिक पदमा बसिसकेका र अझै दाबी गरिरहेका रवि लामिछानेको सार्वजनिक जीवनका बारेमा भने चासो र चर्चा जरूरी छ । देशको प्रतिनिधिसभामा दुई–दुई पटक निर्वाचित सदस्य र दुई पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिका सार्वजनिक जीवनको अडिटिङ पनि सार्वजनिक रूपमा हुनैपर्छ ।

राजनीतिमा आउनु अगाडि लामिछानेका विरुद्ध उनले अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट अनि नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट पनि प्रयोग गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । उनी नेपालमा नेपाली नागरिकको हैसियतले काम गर्थे उता जाँदा उतैको बन्थे । धेरै नेपालीले विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिरहेको यो दोहोरोपनको बारेमा उठेका प्रश्नको उनले सहज उत्तर पनि दिएनन् र कानूनी रूपमा उठेका प्रश्नको कानूनी रूपमै हल गर्ने र नेपाली नागरिकता कायम राख्ने प्रयास पनि गरेनन् ।

यी प्रश्नको समाधान नगरी उनी यहाँको कानूनी व्यवस्थाका छिद्रबाट प्रवेश गरेर निर्वाचन लडे र सांसद पनि भए । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेपछि भने उनलाई यही समस्याले लखेट्यो र राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

यसले लामिछाने हठी, घमण्डी र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको सहज उत्तर दिने प्राणी हैनन्, जालझेल र जोरजुलुममा विश्वास राख्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको थियो । यद्यपि पत्रकारिताका माध्यमबाट उनले हासिल गरेको लोकप्रियताले आम जनताका बीचमा यो गल्तीले महत्व पाएन, बरु पुराना दलले उनीमाथि बदलाको भावले व्यवहार गरेको भाष्य स्थापित भयो । उनले दोस्रो पटक झन् धेरै मत ल्याएर निर्वाचन जिते । फेरि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि बने ।

रविलाई उनको विगतले फेरि लखेट्यो । ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन खोल्दा र त्यहाँ काम गर्दा उनले त्यसका संस्थापकहरूसँग मिलेर गरेको आर्थिक कारोबारमा प्रश्न उठ्यो । यो प्रश्न सहकारीहरूमा जम्मा भएको रकम गलत तरिकाले हात पार्ने र त्यसलाई आफू कार्यरत कम्पनीमा प्रयोग गर्न संगठित रूपमा अपचलनको प्रयास गरेको भन्नेमा केन्द्रित थियो । यसमा मुख्य भूमिका जीबी राईको भए पनि रवि कहीं न कहीं मुछिएकै थिए जसलाई प्रतिपक्षीहरूले राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरे ।

हाम्रो जस्तो अरूलाई होच्याएर आफू अग्लो हुनुपर्ने राजनीतिमा त्यसो गर्नु स्वाभाविक थियो । संसदीय छानबिन समिति र अदालतको चक्कर चल्दै गर्दा उनको गल्ती एकपछि अर्को प्रमाणित हुँदैगयो । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका आधारमा हेर्दा उनी अब सहकारी ठगी प्रकरणबाट उम्कन मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।

जसको क्षमता, योग्यता, प्रतिबद्धता र व्यक्तित्वका आधारमा पार्टी बनेको हो ऊ नै यस्तो विवादास्पद मुद्दाहरूमा एकपछि अर्को गरी फसेपछि पार्टीको व्यक्तित्व र सार्वजनिक छविमा प्रश्न उठ्छ । यसको छायाँबाट रास्वपा जति छिटो बाहिर निस्कन्छ उति यसको भविष्य कायम रहन्छ । जति ढिलो गर्छ उति नै कमजोर हुँदै जान्छ ।

यहाँनिर म रविको विगत र वर्तमानका दोष–खोट उत्खनन गर्ने पक्षमा थिइनँ, तर रवि र रास्वपाको सालनाल जोडिएको सन्दर्भमा यो उल्लेख गर्नै पर्ने थियो । मेरो शुुभकामना छ उनले अदालतबाट आफूलाई निर्दोष सावित गर्नेछन् ।

पार्टी रविकै खटनपटनमा

केही समय पहिले ठमेलमा एउटा रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी लफडा भयो । मुद्दा डिल्लीबजार खोरमा रहेको डन तथा पूर्वमन्त्री दीपक मनाङेसमक्ष पुग्यो । लफडामा पर्ने दुवै पक्ष मनाङेकै मान्छे थिए । उसले एउटा पक्षको केटोलाई भेटघाट कक्षमै थप्पड हान्यो र कारोबारको १० प्रतिशत शेयर आफ्नो नाममा गराउन राजी बनायो । मुद्दा छिनोफानो भयो । यो डनहरूको तरिका हो । जसरी मुम्बईको डन विश्नोई जेलमा बसेर बाहिर हत्या र लुटखसोट सहित असुली धन्दा कायम गर्छ । केही वर्ष पहिले नेपालका ए वर्गका ठेकेदार शरद गौचनको हत्या पनि जेलमा बस्ने समूहले नै गराएको भनिएको थियो । त्यसरी नै अन्डरवल्र्डका डनहरू जेलमा बसेर बाहिर आफ्नो साम्राज्य कायम राख्छन् ।

तर राजनीति त्योभन्दा फरक विषय हो । आन्दोलन या क्रान्तिका समयमा जेल बस्ने नेताले आफ्नो नैतिक बलका आधारमा बाहिर नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् तर पनि बाहिर नै निमित्त नेतृत्व स्थापित गरिन्छ । सीपी मैनाली तत्कालीन ‘कोेके’कालमा २०३३ सालमा जेलबाट बाहिरिएपछि र बीपी कोइरालाले २००७ साल पहिले र २०२५ मा जेलबाट बाहिरिएपछि पार्टीको नेतृत्व स्वतः उनीहरूको हातमा सरेका उदाहरण हाम्रै इतिहातमा छन् । तर जब जेल बसाइको मुद्दा सार्वजनिक हितका विरुद्ध गरिएको र नैतिक प्रश्नसँग जोडिएको हुन्छ त्यतिबेला व्यक्तिको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । अहिले रविको जेल बसाइ सीपी र बीपीको जस्तो होइन । यो ठगीसँग जोडिएको विषय हो ।

रवि लामिछाने अहिले जेलमा छन् । उनले अपराध गरे–गरेनन् त्यसको फैसला ढिलो–चाँडो अदालतले गर्ला । अदालतबाट सफाइ पाए भने उनी फेरि सार्वजनिक पद धारण गर्न योग्य हुनेछन् । दण्डित भए भने चैं राजनीतिमा खेलाडी त बनिरहन सक्लान् या मनाङेले जस्तो चुनाव पनि जित्लान् तर उनले आम जनताले खोजेको जस्तो वैकल्पिक पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने छैनन् ।

यति कुरा जान्दाजान्दै पनि न उनले आफैं नैतिकता सम्झेर सभापतिबाट राजीनामा दिए न रास्वपाले उनलाई सभापतिबाट हटाउन सक्यो । संसदीय दलको नयाँ नेता छानिएको छैन र पार्टी सभापति उनै छन् । उनले नै जे–जस्तो राजनीतिको वकालत गरेर उदाएका थिए या रास्वपा बनाएका थिए त्यसको इज्जतका लागि भए पनि आफूलाई जेल पठाइएपछि तत्काल दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो । नभए पार्टीले उनलाई अदालतबाट सफाइ पाएर आउँदाका बखत उनैले उक्त पदमा पुनर्वहाली पाउने गरी उनलाई हटाएर कसैलाई निमित्त सभापति बनाउन सक्थ्यो । त्यसो नगरेर रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक धरातल कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

यस्तो पार्टीले अरू नेताहरूका बारेमा नैतिक प्रश्न उठाउने अधिकार कसरी सुरक्षित राख्छ ? संसद्मा उठाइएका यी प्रश्नबाट उसले शिर निहुराउनु परेकै छ । आफ्ताव आलमलाई काँधमा राखेर कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले रास्वपालाई प्रश्न उठाउने अधिकार नराख्लान्, अरू दलले पनि आफ्नो आफ्नो नेतृत्वमा प्रश्न उठेका व्यक्तित्वको भारले थिचिंदा प्रश्न उठाउन नसक्लान् तर आम मानिसहरूसँग यस्तो प्रश्न गरिरहन पाउने नैतिक बल हुन्छ र यसको जवाफ चित्तबुझ्दो गरी दिन नसके रास्वपालाई आफ्नो जनमत जोगाउन र विस्तार गर्न सम्भव हुँदैन ।
पुरानाका विकल्पमा उदाएको राजनीतिक दलले आफ्ना सभापतिको गृहमन्त्री बन्ने आकांक्षामा लगाम लगाउन नसकेपछि अरू दलले खेलिरहेको हिलो पोखरीमा हाम फालेको थियो । बाहिरबाट हेर्दा पोखरीमा जो पसे पनि हिलाम्य नै

देखिन्छ । बाहिर निस्केर म मात्र हिलो भइनँ अरू सबै हिलो खेलेका हुन् भन्दैमा कसले पत्याउनुपर्नेे छ र ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसबाट रास्वपा उम्कन सकेको छैन र रविका स्वार्थमा बन्दी बनिरहेको छ ।

एलिटहरूको पूर्वाग्रह र रास्वपा

म र म अघिको पुस्ता मात्र होइन नेपाली राजनीतिलाई ४० वर्ष माथिका सबैले एउटा पूर्वाग्रहको आँखाले हेर्ने प्रचलन छ । समाजमा जमेर बसेको एउटा न्यारेटिव छ कि लामो समय आन्दोलनबाट आएका, जेलनेल खाएका, युद्ध लडेका या खारिएका व्यक्तित्व भएका कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टी नै सत्ताका वास्तविक हकदार हुन् । त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएका हुनाले कमि–कमजोरीका बावजुद तिनले देशलाई धोका दिंदैनन् र अग्रगतिमै लैजान्छन् । देश–विदेशमा उनीहरू नै चिनिन्छन्, सम्बन्ध सम्पर्क छ; भारत, चीन या अमेरिका, युरोपले पत्याउने पनि तिनैलाई हो । नेपालको बौद्धिक विमर्श पनि यो बक्सबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

उनीहरू भन्छन् नयाँलाई धेरै कुरा थाहा हुन्न । यिनीहरू पनि सत्तामा जाने रहर र पद–प्रतिष्ठाको लोभले आएकाहरू हुन् । यस्ता व्यक्ति र दलहरू बर्खे पानीका फोका जस्ता हुन् जो छिट्टै फुट्छन् र हराउँछन् । केही खोट नदेखे कुनै विदेशी शक्तिसँग जोडेर पनि नयाँलाई थचार्ने प्रयास हुन्छ ।

यो नयाँ पुस्ताले बुझेको राजनीति भन्दा बिल्कुल भिन्न न्यारेटिवकै कारणले अझै पनि उमेर पुगेको ठूलो समूहले रास्वपा जस्ता दल र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई हत्तपत्त पत्याउँदैनन् । सूचनाप्रविधिको पहुँच, जेनजी पुस्ताको उदय, डायस्पोरामा रहेको र नेपालको अविकासबाट आफैं पीडित भएको ठूलो युवा पंक्ति राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा लैजान र नयाँ अनुहारहरू आएको हेर्न आतुर छ । यो गैरएलिटहरूको, सीमान्तकृतहरूको मनोविज्ञान नै रास्वपाको अनपेक्षित शक्ति आर्जनको स्रोत थियो । यसलाई एलिटहरू या त बुझ्न चाहन्नन् या बुझेर पनि निषेध गर्न चाहन्छन् । त्यही भएर रास्वपाको नेतृत्व पंक्तिलाई आलाकाँचा र अविश्वसनीय भन्दै हेलाँहोचो गरेर दुत्कार्छन् ।

तर विगत साढे दुई वर्षमा संसद्मा रास्वपाका नेताहरूको प्रदर्शन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई नियाल्दा म अरू दलहरूमा भन्दा यिनीहरूमा केही सकारात्मक पक्षहरू देख्दैछु । संसद्मा जनप्रतिनिधिका रूपमा खेलिने भूमिकामा सुमना श्रेष्ठ सम्भवतः सबैभन्दा अब्बल छिन् । कुनै पनि विषयमा तयारी गरेरै बोल्छिन्, तर्कहरू राख्छिन्, स्पष्टसँग डेटा बेसमा आफ्ना कुरा भन्छिन् । स्वर्णिम वाग्ले पनि वाक्पटु छन्, विषयलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न सक्छन्, विश्वमा प्रचलित आर्थिक सिद्धान्तहरू, त्यसको इतिहास र प्रयोगको सापेक्षमा नेपालको अर्थतन्त्र र सरकारका आर्थिक नीतिहरूबारे बोल्छन् । यसमा संसद्मा पुराना दलबाट कोही प्रतिस्पर्धामा छ भने त्यो अलिकति गगन थापा मात्रै हो । गगनलाई भने पार्टी महामन्त्रीका रूपमा आफ्नो दल कांग्रेसकै निर्णयहरूको बचाउ गर्नुपर्ने दायित्व छ, जसले गर्दा उनको नैतिक तागत कमजोर बन्न पुगेको छ ।

यसका अलावा सोविता गौतम, शिशिर खनाल, तोसिमा कार्की, सन्तोष परियार आशालाग्दा अनुहार हुन् । यिनीहरूले संसद्लाई अर्थपूर्ण अभिव्यक्तिको थलो बनाउन भूमिका खेलेका छन् । उनीहरू आफ्ना नीति, नारा र योजनालाई अभिव्यक्त गर्न सक्षम छन् । कार्यवाहक नेता अर्याल र विराजभक्तहरू पनि राजनीति सचेत नै देखिन्छन् । रास्वपाले रवि लामिछानेको व्यक्तित्वको भारी बिसाउँदै अघि बढ्दा त्यहाँ नेतृत्व संकट छ भन्ने देखिंदैन ।

रास्वपा उदाउनुमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने संवाद शैली र माध्यमको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । नयाँ पुस्तासँग उसैको माध्यम र उसैको भाषासँग संवाद जारी राख्न सक्दा अझै पनि रास्वपाले आफूलाई फैलाउने ठाउँ छ ।

बालेन र रास्वपाको प्रचारको प्रभावकारिताबाट आत्तिएका कांग्रेस, एमालेले साइबर सेल बनाएर आक्रामक प्रचार गर्न योजना बनाएरै लागेको भए पनि उनीहरूको अनुहारमा भएको मैलो कायमै रहेकोले नयाँ पुस्ताको ध्यान तान्न सकेको छैन । यो ठाउँ जोगाउन रास्वपासँग प्रतिबद्ध टिम, कार्ययोजना र नीतिगत स्पष्टता भने जरूरी हुन्छ ।

संसद्मा अरू दलका नेताहरूको प्रस्तुति वास्तवमा आम मानिसलाई वितृष्णा जगाउने खालको छ । अस्ति सोमवार मात्रै सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरल भएको थियो संसद्को । सत्तापक्षीय लहरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल एक्लै बसिरहेका थिए । उनको दायाँ–बायाँ र पछाडिका सबै कुर्सी खाली थिए । पुराना दलका सांसदहरू कति अनुत्तरदायी र करमारा चरित्रका छन् भन्ने बुझ्न योभन्दा बढी के चाहिन्छ र ?

यी नामहरू बाहेक म रास्वपाका अरू नेता खासै चिन्दिनँ । तर यी नाम हेरेर भन्न सकिन्छ यिनीहरू वास्तवमा हाम्रो नयाँ पुस्ताका आवाज हुन योग्य नै छन् । जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छन्, अध्ययनशील छन्, पुराना दलहरूका जस्तो आग्रहबाट मुक्त छन् । यिनीहरू देख्दा आशा जाग्छ । रवि लामिछानेको व्यक्तित्वले थिचिएर या कतिपय पेटी इन्ट्रेष्टका कारण उनको विकल्प खोज्नमा उनीहरू सहमत भइनसकेका होलान् तर माथि नाम लिएका (अरू पनि होलान्) हरूले रास्वपालाई हाम्रो देशको नयाँ पुस्ताको आवाजका रूपमा मुखरित गर्न, पुराना भाष्यहरूलाई चुनौती दिन र समाजको विश्वास आर्जन गर्ने सम्भावना बोकेका छन् । खासगरी उनीहरूले नयाँ पुस्ताले बुझ्ने भाषालाई आफ्नो अभियानको मुख्य मन्त्र बनाउने सम्भावना छ । कांग्रेस र एमाले रास्वपाबाट तर्सेर उसलाई निषेध गर्न जालझेलमा उत्रनुको कारण पनि त्यही हो ।

रास्वपाले के ख्याल गर्नुपर्छ भने उसको जग गैर–परम्परागत या आउटसाइडरहरूको मत हो । रास्वपा आफैं आउटसाइडर शक्ति हो एलिटहरूले हेलाँ गर्ने गरेको । एलिटहरूले नपत्याएको । उसको शक्ति त्यसैमा अन्तर्निहित छ कि उसले अरूले जस्तै ढंगले संसद् या सार्वजनिक वृत्तमा कुरा नराखोस् । आउटसाइडर बनोस् । रविले गृहमन्त्री हुने नाममा आउटसाइडरको छवि पखाल्दै लगेका थिए । अब बाँकी रास्वपाले आफ्नो पहिचान आउटसाइडरको बनाइरहन सक्यो भने उसको जनमत जोगिने देखिन्छ । इन्साइडर बन्ने प्रयास गर्न थाल्यो भने उसले पनि माओवादी २०७० मा पुग्दा २०६४ को मतको आधार २५ प्रतिशत खस्केको जस्तो अवस्था व्यहोर्नुपर्नेछ ।

कांग्रेस र एमाले अनि स्वतन्त्रहरू

२०८१ को इलाम उपनिर्वाचनबाट एमाले हौसिएको भए पनि स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले देखाएको के हो भने पुराना राजनीतिक दलहरू खासगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट मतदाता वाक्क छन् । आफ्नो सभापति ठगीको अभियोगमा जेलमा भएकै बेला काठमाडौं महानगरको वडानम्बर १६ मा रास्वपाले वडाध्यक्ष जितेको सन्दर्भमा रास्वपाको आकर्षणमा अझै धमिरा नलागिसकेको र ठूला दलहरूप्रतिको वितृष्णा जारी रहेको संकेत गर्छ ।

त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व पंक्ति रास्वपा र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई आउने निर्वाचन अगाडि नै कमजोर बनाउने तानावानामा लागेका हुन् । खासगरी पहिलो उपनिर्वाचनका समयमा स्वर्णिम वाग्ले कांग्रेस छाडेर रास्वपामा जानु र तनहुँमा चुनाव जित्नुलाई कांग्रेसले आफूमाथिको चुनौतीका रूपमा लिएको थियो । युवा पुस्ताका उनका समर्थकहरू नै रास्वपालाई कमजोर बनाउन नसके कांग्रेसको युवा पुस्तालाई पार्टीमा धान्न गाह्रो हुने आकलन गर्दै थिए जो हरेक अवसरलाई रास्वपालाई कमजोर बनाउन प्रयोग गर्न चाहन्थे ।

गत वर्ष लामो समय कांग्रेसले गरेको संसद् अवरोध त्यसैको अभिव्यक्ति हो । रवि लामिछानेको मुद्दा चलाउन प्रहरीले अपनाएको तरिका र रित नुपुर्‍याई गरिएका गिरफ्तारी त्यसका अभिव्यक्ति मात्रै हुन् ।

अहिले उनीहरू सत्तामा छन् । तर ८४ को भविष्यबारे कोही पनि ढुक्क छैन । त्यसैले पनि रास्वपा जस्ता समूहलाई कमजोर बनाउन उनीहरू सक्रिय हुन्छन् । कांग्रेसको सत्ता, शक्ति र संंगठनको दबावलाई, जुन अत्यन्त अधिनायकवादी चरित्रको पनि बन्न सक्छ, आफ्नै बलवुतामा चिर्न सक्ने नसक्ने कुराले पनि रास्वपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेताहरूले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका प्रति दिएका अभिव्यक्ति र गरेको घेराबन्दीलाई हेर्दा उनीहरू कमसेकम काठमाडौंमा र सकेसम्म देशभर नै आफूलाई चुनौती दिनसक्ने स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा प्रवेश नगरुन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् भन्ने नै देखिन्छ ।

यहाँनिर बालेन ठिक या बेठिकको प्रश्न होइन, उनलाई काम गर्न किन अवरोध गरियो भन्ने मात्र हो । ठूला राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले बालेनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने, कुनै वाधा अवरोध, घेराउ नगर्ने र जनतालाई नै उनको कामको मूल्यांकन गर्न दिने नीति लिनुपर्ने थियो । यसो गर्दा जनता आफैंले आफ्नो छनोटको मूल्यांकन गर्दै आउने दिनमा मन परे यस्ता गैरदलीय व्यक्तिलाई मत दिन्थे नपरे अर्को छनोट गर्थे । तर ठूला दलहरू कसैलाई पनि आफ्नो विकल्पमा आउनबाट निषेध गर्ने अधिनायकवादी बाटोमा लागे ।

यसले लोकतन्त्र र वर्तमान प्रणालीप्रतिको वितृष्णालाई बढाउने मात्र काम गरेको छ । यसलाई पुराना दलहरूमाथि आलोचनाको मसलाका रूपमा प्रयोग गर्दा रास्वपालाई फाइदै हुन्थ्यो तर उसले पनि यसको उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।

विचारमा अलमल, भुलभुलैया

कुनै पनि राजनीतिक दलको भविष्य र वर्तमान पनि उसले लिने विचार, उसले टेकेको सिद्धान्त र तत्कालीन कार्यनीतिले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ । कतिपय नयाँ राजनीतिक दलहरू कुनै खास इस्युमा आधारित भएर बन्छन् र इस्यु सम्बोधन भएपछि हराएर जान्छन् । सय वर्ष पहिले महिलालाई मताधिकार सहितका केही माग अगाडि सारेर रिपब्लिकन पार्टी विभाजन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति रुजवेल्टले अलग पार्टी बनाएर निर्वाचन लडे र पराजित भए । केही वर्षपछि संसद्ले महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार दियो । रुजवेल्टको पार्टी पनि समाप्त भएको थियो ।

यसैले कुनै एउटा तत्कालीन मुद्दामा आधारित भएर बनेका दलको भविष्य हुँदैन । त्यसका दीर्घकालीन राजनीतिक लक्ष्यहरू तय हुनुपर्छ । जस्तो नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफूहरूले समाजवाद ल्याएर छाड्ने भन्छन् र जनमतमा रहेको समाजवादप्रतिको आकर्षणलाई मतको आधार बनाउँछन् । नेपाली कांग्रेसले लिवरल डेमोक्रेसीलाई झण्डा बनाएको छ । यसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र पूँजीवादी विकासको वकालत गर्छ । यी दुई दलका बीचमा २०६३ पछि पहिचानलाई मुख्य मुद्दा बनाएका दलहरू पनि उदाए । संविधान बनेपछि ती क्रमशः विभाजित र कमजोर हुँदै गएका छन् । राप्रपाले हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको वकालत गर्छ । यसको अर्थ उसँग पनि विचार छ ।

त्यसो भए रास्वपा कुन राजनीतिक खाली ठाउँमा उदाएको हो त ? उसको विधान र अभिव्यक्तिहरू हेर्दा–सुन्दा देखिने एउटै कुरा छ; सुशासन र विकास । उसले भन्न त उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्याय पनि भनेको छ तर यो ठाउँ दावी गर्न ऊसँग लामो इतिहास छैन । उसको जम्माजम्मी स्पेश सुशासनको नारामा देखिन्छ । यो दीर्घकालीन मुद्दा होइन अल्पकालीन मुद्दा हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पहिलो पुस्ताबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जाँदा यदि उनीहरूले सुशासनको मुद्दा बेच्न सके भने रास्वपालाई समस्यामा धकेल्न सक्छन् । दिल्लीमा केजरीवालको जे–जस्तो अवस्था छ त्यही हाल रास्वपाको हुन सक्छ ।

रास्वपाको कुनै ठोस वर्ग आधार छैन । वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट एलिटहरू, ठालुहरूबाट हेपिएको, श्रम शोषणमा परेको, न्यायमा पहुँच नभएको, विदेशिन बाध्य भएर आर्थिक तथा पारिवारिक समस्या झेलिरहेको, पुराना दलहरूबाट वाक्क भएर नयाँ अनुहार खोजिरहेको, सामाजिक विभेद र पारिवारिक शोषणमा परेको जो पनि रास्वपाबाट एउटा आशा गरिरहेको थियो । केही नयाँ भए होला नभए पनि पुरानाहरूबाट शासित हुन नपर्ला भन्ने झटारोवाला तप्का पनि यसैमा थियो । अनि नयाँ पुस्ताको केही आशा भरोसा पनि । यो यस्तो समूह हो जसको एकीकृत वर्गीय या सामुदायिक स्वार्थ हुँदैन । यो अहिले यता र अर्को पटक उता गर्न सक्ने फ्लोटिङ चरित्रको हुन्छ । रास्वपा दीर्घकालीन राजनीतिमा टिकेर बस्ने हो र समाजको विश्वास जित्ने हो भने यस्तो असन्तुष्टि मात्र भजाएर हुँदैन, आफ्ना कार्यक्रम, नीति र व्यवहारले समाजको अरू तप्कालाई पनि आफूसँग हिंड्ने बनाउनुपर्छ । यस कोणबाट हेर्दा रास्वपाले आफ्नो स्थायी मताधार बनाउन सकेको छैन भन्ने नै देखिन्छ ।

उसले नेपाली जनतालाई के दिन या नेपाललाई कता लैजान दल खोलेको हो, यसका लक्ष्यहरू कसरी हासिल हुने हुन् भन्ने कुरा भन्न सक्नुपर्छ । औद्योगीकरण कसरी गर्ने, कति वर्षमा कति संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यसका आधार के हुन्, कृषिमा के नीति लिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा रास्वपाका नीति के हुन्, विदेश सम्बन्ध कस्तो हो, जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी धारणा के हो जस्ता प्रश्नमा जनताले बुझ्ने भाषामा सिधा सम्प्रेषण हुने गरी उनीहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ र गरिरहनुपर्छ ।

उदारवादप्रतिको समर्थन र प्रतिबद्धताले नवउदारवादको प्रतिनिधित्व गर्छ कि लिवरल डेमोक्रेसीको मात्रै ? कांग्रेसको उदारवाद र कम्युनिष्टहरूको सामाजिक न्याय भन्दा रास्वपाको भिन्नै के कुरा हो जसको प्रतिनिधित्व कांग्रेस कम्युनिष्टले गर्न सकेका छैनन् ? हिन्दूवादी, संघीयतावादी, पहिचानवादीहरूका प्रति संविधानका धारणा नै रास्वपाका धारणा पनि हुन् कि भिन्न छन् ? दलीयकरणबाट सार्वजनिक संस्थालाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ जस्ता यावत् विषयमा उनीहरूले उठाएका तर्कलाई सिद्धान्त, त्यसको ऐतिहासिकता र प्रमाणहरूले पुष्टि गरेर मात्रै जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ ।

आउटसाइडरका रूपमा कतिपय पुराना विश्वास, परम्परामाथि आक्रमण गरे पनि कतिपय रियल पोलिटिकका विषयमा रवि लामिछानेको प्रस्तुति गरिमायुक्त थिएन । खासगरी मिडियाका सवालमा । रास्वपा त्यसबाट कसरी मुक्त हुन्छ ? वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको विशाल पंक्तिलाई कसरी विना शोषण श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ ? उनीहरूले नेपाली समाजलाई भित्रभित्र खाइरहेको आसेपासे पूँजीवादका विषयमा कस्तो धारणा राखेका छन् ?

यी प्रश्नहरूको जवाफमा नै नेपाली राजनीतिमा रास्वपाको स्थान निहित रहनेछ । यसमा उनीहरूले आम नागरिक र आफ्ना प्रतिपक्षलाई समेत स्पष्ट पार्न बाँकी नै छ । जे जति कुरा आएका छन् तिनलाई पनि संगठन र अभियानबाट व्यक्त गर्न सके मात्र त्यसले शक्ति आर्जन गर्ने हो ।

यसतर्फबाट विचार गर्दा रास्वपा अझै परीक्षणमा छ, प्रारम्भिक अवस्थामै छ ।

हाम्रो आशा र आशंका

रास्वपाको राजनीतिमा जबर्जस्त र अनपेक्षित रूपमा शक्तिशाली उपस्थितिले आम नागरिकमा र हामी राजनीतिका गफाडीहरूमा जगाएको आशा थियो : स्वतन्त्र मेयरहरू र रास्वपाको उदयले कमसेकम पुराना राजनीतिक दलहरू सुधारको बाटोमा लाग्लान् । सुशासनतिर ध्यान देलान्, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र बलियो बनाउन पहल थाल्लान्, युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि सहजीकरण गर्लान्, लोकतन्त्रका मुख्य संस्थाहरू तथा आम जनतालाई सेवा प्रवाहका मुख्य वाहक सार्वजनिक संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन दलीयकरणको रोगबाट मुक्त होलान् ।

तर पछिल्लो आम निर्वाचनको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा सत्ता–समीकरण, दलीयकरण, कुशासनका नयाँ–नयाँ काण्डहरूको फेहरिस्त तन्किंदै गएका र दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र अझ संकुचित हुन थालेको देखिएको छ जसले गर्दा पुराना दल सच्चिने तत्काल कुनै सम्भावना देखिन्न । थपमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिका सञ्चारमाध्यम र पत्रकार या टिकटकेसम्मलाई पक्राउ गर्दै कारबाही गर्दा उनीहरूले उदारवादी लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसको अर्थ रास्वपाको उदयले ती दलहरूमा जुन भय सिर्जना गरेको थियो त्यसलाई रवि लामिछानेको मुद्दा र त्यसपछि अलमलिएको, लर्बराएको रास्वपाले धान्न सकेन भन्ने नै लाग्छ ।

हामीलाई कुनै नयाँ दल मात्र चाहिएको हैन । आजको राजनीतिक चुनौतीलाई चिर्ने दुई वटा बाटा छन् । पहिलो, पुराना दलभित्रको सुधार अनि नयाँ र स्वप्नशील नेतृत्वको विकास । दोस्रो नयाँ दलहरूको स्थापना र विकास । रास्वपाले दोस्रो सम्भावना बोकेको थियो । यसलाई कायम गर्न उसले आफूलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्छ ।

यसका लागि रास्वपाले तत्काल पार्टीको नेतृत्व रविबाट अरूमा सार्ने, व्यक्ति केन्द्रित भन्दा सामूहिक नेतृत्वमा सञ्चालित हुन संयन्त्रहरू बनाउने र देशभर अभियानहरू सञ्चालन गर्ने नै हो । दुई वर्ष अझै बाँकी छ जुन समयमा उसले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरू स्पष्ट पार्न, वैचारिक सैद्धान्तिक धरातलमा टेक्न र पुराना दलहरूको भण्डाफोर गर्न सक्छ । सँगै अरू सम्भावना भएका समूह या व्यक्तिहरूलाई अभियानमा सामेल गर्न पनि आफूलाई तयार पार्नुपर्छ । यसो भयो भने चैं रास्वपा सम्भावना रहेकै दलका रूपमा कायम रहनेछ ।

र, सबैभन्दा ठूलो कुरा चैं पुराना राजनीतिक दलहरूसँग सत्ता लसपसबाट कमसेकम ऊ मुक्त रहनुपर्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा एक्लै भए पनि संसद्मा लिएको अडानले उसको लोकप्रियता बढाइदिएको छ । यसले स्पष्ट पार्छ मानिसहरू मुद्दामा साथ दिन्छन् व्यक्ति जो सुकै आओस् ।

राजनीति आवेग र अरूको आलोचनामा हैन मुद्दा, विचार, सिद्धान्त र जनतासँग अपिल गर्न सक्ने आर्टिकुलेटिव क्षमतामा निर्भर गर्छ । रास्वपाको गति अहिले ठहरावको अवस्थामा छ । यसलाई गतिमा लैजान सम्भव त छ तर त्यो आत्मविश्वास र त्यस अनुरूपको संगठन व्यवस्थापन भने उसले आफैं सिर्जना गर्नुपर्छ । तीन वर्षको आयु शिशुकाल नै हो । उसले आउने दुई वर्षमा चैं पूर्ण तन्नेरी बन्ने कि सुकेनासले थलिने निर्णय अहिले नै गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यकर्तामा अन्योल, नेतृत्वमा छटपटी

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीतिक मुद्दा उठाउनुपर्ने पार्टी अदालती मुद्दामै अल्मलियो