२ चैत, काठमाडौं । सरकारले १५-१६ चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुअघि नेकपा विप्लब समूहमाथि प्रतिवन्ध लगायो । यसले लगानीकर्तालाई नेपालमा सुरक्षा व्यवस्था सदृढ छ भनेर आश्वस्त पार्यो कि अझै द्विविधामा पार्यो ?
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल यो कदमले लगानी सम्मलेनमा झन प्रतिकुलता सिर्जना गर्ने देख्छन् । सरकार लगानीकर्तालाई काम गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
बिप्लब समूहले मलेसियन लगानीको टेलिकम कम्पनी एनसेल र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम आक्रमण गरेपछि प्रतिवन्धको निर्णय लिएको थियो ।
यस्ता समूहलाई प्रतिवन्धित गर्दैमा चन्दा आतंक नरोकिने, लुकेर माग्ने, धम्क्याउने र आक्रमणम्म गर्न सक्ने खनाल बताउँछन् ।
‘लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने नै हो भने जग्गा प्राप्तिको अप्ठेरो फुकाउनुपर्यो, वनमा रुख कटानको झन्झट हटाउनुपर्यो, लगानी ल्याउने कागजी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्यो’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘आयोजनास्थलमा स्थानीय अवरोध नहुने भएसम्म र लगानीकर्तालाई सहजता एवं भरपर्दो वित्तीय सुविधा नदिएसम्म भौतिक सुरक्षा दिएँ भन्नुले खासै अर्थ राख्दैन ।’
खिम्ति, भोटेकोशी लगायतका जलविद्युत आयोजना माओवादी द्वन्द्वकालमै बनेका उदाहरण दिँदै खनाल भन्छन्, ‘सुरक्षाको वातावरण पनि चाहिन्छ, तर लगानीका प्रक्रियागत सवालहरु त्योभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् ।’
अर्थशास्त्री केशवराज आचार्यको धारणा पनि पूर्वअर्थसचिव खनालको जस्तै छ । सरकारले चन्दा आतंकको पर्याय बनेको कुनै समूहमाथि प्रतिवन्ध लगाएर नेपालको शान्ति सुरक्षा ठीक अवस्थामा छ भन्ने सन्देश दिन खोजे पनि लगानीकर्ताका लागि पर्याप्त नहुने बताउँछन् ।
प्रतिवन्धपछि विप्लव समूहले आफ्नो प्रभाव देखाउन विदेशी लगानीका उद्योग, व्यवसाय र आयोजनामाथि आक्रमण बढाउन सक्ने आचार्यको आशंका छ ।
‘लगानीकर्ताले त्यो अवस्थाको पनि आँकलन गर्छन्’, अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, ‘सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुनेभन्दा पनि थप सशंकित हुन सक्छन् ।’
हुन पनि, भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारको सामान्य दायित्वभित्रै पर्छ । त्यसकारण, सरकारले त्योसँगै लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।
त्यसका लागि फटाफट पुरानो संशोधन गर्ने, नयाँ ऐन ल्याउने र निजी क्षेत्रसँग छलफल बढाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टो सन्देश जाने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताको समस्याबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी अगाडि बढ्न खोजेको देखिँदैछ’, आचार्य भन्छन्, ‘यसरी त पुराना दिनका समस्याहरु मात्र दोहोरिने देखिन्छ ।’
सशंकित उद्योगी-व्यवसायी
विदेशी लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायतका थुप्रै कानुनलाई संशोधन प्रक्रियामा लगेको छ । हेजिङ नियमावली पारित भइसकेको छ ।
यो अवस्थामा भौतिक सुरक्षाको प्रश्न नउठोस् भनेर सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिवन्ध लगाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । उद्योगी-व्यवसायीहरु भने आफूलाई राजनीतिक भनिरहेको समूहलाई प्रतिवन्धित गर्दा विगतमा देखिएको समस्या निम्तिन सक्ने डरमा छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सरकारको पछिल्लो कदमले द्विविधा नै सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘स्वदेशी हुन् वा विदेशी, लगानीकर्तालाई सहज वातावरण चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारको पछिल्लो कदमले पनि आशंका नै उत्पन्न गराएको छ ।’
नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्का एक उद्योगपतिले चन्दा असुली र बम विस्फोटमा कहलिएको राजनीतिक समूहलाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने भए पनि त्यसबाट लगानीकर्तालाई ढाडस नमिलेको बताए ।
‘चन्दा लिनुलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकार ठान्ने समूहलाई प्रतिबन्धित गर्नु बेठीक होइन’, उनले भने, ‘तर, प्रतिबन्धित हुँदैमा त्यो समूह चुप लागेर बस्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन नि ।’
सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्तालाई हौसला दिनेभन्दा पनि चेपुवामा पार्ने कतिपयको आशंका छ । ‘हामी सबै पार्टीलाई सकेको चन्दा दिन्छौं’, एक उद्योगपति भन्छन्, ‘प्रतिबन्धित समूहलाई चन्दा दिए सरकारले कारवाही गर्ने र नदिँदा माग्नेले अझै धम्क्याएर ठूलो रकम असुल्ने हुन सक्छ ।’
त्यो अवस्थाको आँकलन भएपछि सरकारले भन्दैमा लगानी नआउने उनले बताए ।
सरकार भन्छ- उद्योग व्यवसायमा सुरक्षाको समस्या छैन
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी उद्योग व्यवसायमा अहिले कुनैखालको असुरक्षा नरहेको बताउँछन् । उनले कुनै एउटा पाटोबाट मात्रै हेरेर विप्लब समूहमाथि प्रतिवन्धको निर्णय नभएको बताउँदै औद्योगिक र व्यवसायिक शान्ति कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध र सफल रहेको जिकिर गरे ।
‘यो निर्णय गृह मन्त्रालयले मात्रै गरेको हैन, यसमा लगानीकर्ताको कुरा मात्रै हैन, समग्र अवस्था विश्लेषण नेपाल सरकारले निर्णय लिएको हो’ सुवेदीले भने, ‘गृहले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नीति नै पुनरावलोकन गरेर मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएका छौं । अहिले देशभित्र उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा कुनै असुरक्षाको अवस्था छैन, हामी हुन पनि दिँदैनौं ।’
हाल औद्योगिक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा दिँदै आएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार लगानीकर्ताको सुरक्षामा जिल्ला तहमा स्थानीय प्रशासनले पनि प्रतिवद्ध भएर काम गरिरहेको छ । त्यसैले अहिले उद्योग व्यवसायमा सुरक्षाको सवाल उठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
