१४ असार, बुटवल । वजेट विनियोजन सन्तुलित र समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले प्रदेश सभा वैठकमा जवाफ दिएपछि प्रदेश नम्वर ५ को प्रदेश विनियोजन विधेयक पारित भएको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि बिहीबार सो विधेयक बहुमतले पारित भएको छ ।
वजेट सन्तुलित,समानुपातिक र समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक विधेयकको विपक्षमा हात उठाएर असहमति जनाएको छ ।
यसअघि प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेश भएका विधेयकहरु पारित गर्ने क्रममा कांग्रेस सांसदहरु हुन्छ र हुन्न भन्ने दुवै विषयमा मौन रहदै आएका थिए ।
प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वजेट प्रसंसायोग्य रहेको भन्दै सर्वसहमतिले पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
रणनीतिक महत्व र केही विषयमा आमूल परिवर्तन ल्याउने हिसावले वजेट अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सवै एकजुट भएर कार्यान्वयनमा लागे प्रदेशले समृद्धिको बाटो लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्थानीय तह र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसँको सहकार्यमा अगाडि बढाउने योजनाका लागि एकमुष्ठ वजेट राखिएको बताउदै उनले त्यसलाई पोके वजेटको रुपमा नबुझ्न आग्रह समेत गरे ।
जनताका आकांक्षा धेरै भएका कारण एउटै वजेटले ति आकांक्षा पूरा गर्न नसकिने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले वजेटले संबोधन गर्न छुटेका ठाउँहरुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानका आयोजनाहरुबाट संबोधन गर्ने आश्वासन दिए ।
मन्त्रालयगत रुपमा जवाफ दिदै मन्त्रीहरुले समयको अभाव,दक्ष जनशक्ति र विषय विज्ञहरुको अभावका कारण योजना छनौट गर्दा कहिकतै त्रुटीहरु हुन सक्ने भन्दै त्रुटीहरुलाई सच्याउँदै जाने जवाफ दिएका थिए ।
आवस्यकताका र मागका आधारमा योजना छनौट गरिएको भन्दै मन्त्रीहरुले वजेटले ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्र र १०९ वटै स्थानीय तहलाई समेटेको दाबी गरे ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी,उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी,सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल,भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले आआफ्नो मन्त्रालयको विषयमा जवाफ दिएका थिए ।
यसअघि सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसीले वजेटप्रति प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठाएका मागहरु मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा संबोधन गर्ने भन्दै सदन सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न कांग्रेस सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने जस्तै वजेट असन्तुलित र असमावेशी नरहेको बताउदै उनले वजेट राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रह प्रेरित नभएको प्रस्ट्याए ।
वैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले विपक्षीको मात्र नभइ सत्ता पक्षकै सांसदहरुलेे समेत वजेटप्रति असन्तुष्टी जनाउंदै आलोचना गरेकाले वजेट सन्तुलित नभएको पुष्टि भएको दावी गरे ।
उनले वजेेट निर्माण तथा नीति निर्माण तहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सहभागी नगराई ‘बाइपास’ गरेको गुनासो गरे ।
कांग्रेसले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा समानुपातिक र समावेशी रुपमा वजेटको वितरण हुनुपर्ने माग मात्रै अगाडि सारेको उनले बताए ।
वजेटप्रति ६ जना मन्त्री र २ जना सांसद वाहेक सबैको असन्तुष्टि रहेको उनले दावी गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलप्रति बेलाबेलामा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै त्यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्रि सच्चाउन पोखरेलले माग गरे ।
मुख्यमन्त्रीको रवैया यस्तै रहिरहे आफूहरु सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलित हुने उनले चेतावनी दिए । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिंदै संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता सहषराम यादवले वजेट समानुपातिक , समावेशी र आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको धारणा राखे ।
वजेटको विरोध गर्दै बुधबारको संसद वैठक वहिस्कार गरेको कांग्रेस सरकारको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका मागहरु मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि बिहीबारको संसद वैठकमा सहभागी भएको हो । तर, मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनपछि पनि कांग्रेस सन्तुष्ट भने भएको छैन ।
