३ साउन, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नवलपरासी दुई कित्तामा बाँडियो । बर्दघाट–सुस्तापूर्व प्रदेश ४ अर्थात गण्डकी प्रदेशमा पर्याे भने पश्चिम चाहिँ ५ नम्बर प्रदेशमा पर्याे ।
देशकै कान्छो जिल्लालाई अहिलेसम्म बर्दघाट सुस्तापूर्व भनिँदै आएको थियो । टुक्रिएको कान्छो जिल्लाले अहिलेसम्म औपचारिक नाम पाएको थिएन । तर, अब कावासोतीमा सदरमुकाम राखेर चलिरहेको बर्दघाट सुस्ता–पूर्वको नाम ‘नवलपुर’ राख्न प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले नवलपुर नाम तोक्न सिफारिस गरेको हो । कावासोतीमा नवरपुलको सुदरमुकाम तोकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको प्रदेश सरकार प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
कोराला–त्रिवेणी सडकको जिम्मा प्रदेशलाई दिन आग्रह
मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडकको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । कोराला–जोमसोम–बेनी–मालढुंगाؘ–पोखरा–दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक निर्माणको जिम्मा प्रदेशलाई दिन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशको उत्तर र दक्षिणमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाका चीन र भारत जोड्ने दुई महत्वपूर्ण सडकको जिम्मा गण्डकी सरकारलाई दिन अनुरोध गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
कोराला– जोमसोम–बेनी सडकको काम चित्तबुझ्दो ढंगले नभएको मन्त्रिपरिषदको निश्कर्ष छ । सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेकाले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन अनुरोध गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।
कोराला– बेनी बाटोमा मालढुंगा–पोखरा–दुम्कीवास त्रिवेणीलाई जोडेर गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यी सडकलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार मानेको छ ।
प्रदेश सरकारले यी सडकको जिम्मा लिँदा निगरानी तथा मूल्यांकन पनि बढी हुने र काम पनि स्तरीय र चाँडो हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
‘केन्द्र सरकारले राम्रो गरिदिओस, हाम्रो चाहाना हो । नभए प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरे हामी स्तरीय चाँडो काम गर्न तयार छौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘प्रदेश सरकारले गत र चालु आवमा रकमसमेत छुट्याइसकेको छ ।’
प्रदेश समृद्धिका आधारका रुपमा लिएको सडक निर्माणमा रकम अभाव हुन नदिनेसमेत गण्डकी सरकारको भनाइ छ ।
त्रिवेणी सुस्तासम्म बाटो खोल्न माग
दुम्कीवासीदेखि त्रिवेणी सुस्तासम्म बाटो खोल्न राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र वाधक भएकाले यसको लागि पहल गर्न प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सडकको २१ किलोमिटर पर्छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र अधिकारका हिसाबले नेपाल सरकारको मातहतमा रहने भएकाले प्रदेशले बाटो खुलाउन नपाएको प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ ।
त्रिवेणी नाकामा भन्सार खोल्न पनि सडक छिटो बनाउनुपर्ने उनले बताए । नत्र गण्डकी प्रदेशमै भए पनि प्रदेश ५ वा ३ को बाटो भएर आउनुपर्ने बाध्यता रहने बस्नेतको भनाइ छ ।
बुधबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र सेवाकासर्त सम्बन्धी ऐनलाई प्रदेशसभामा पठाउन स्वीकृति दिएको छ ।
