६ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
समितिको सदस्यमा यज्ञप्रसाद ढकाल, खड्गबहादुर विक र ललितजंग महत रहेका छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव समितिको पदेन सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहेका छन् ।
यसैगरी समितिमा बाढीपीडितमध्येबाट एक जना सरोकारवालालाई पदेन सदस्य र सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राखिने छ ।
बैठकपछि मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अधिकार सम्पन्न समितिले आवश्यक कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्छ । २०७१ सालदेखि सुर्खेतका विभिन्न जंगल, सामुदायिक वन तथा खोला किनारामा बस्दै बाढीपीडितको स्थायी बासको व्यवस्थापन गर्छ ।’
०७१ सालको बाढीले सुर्खेतमा मात्रै १२५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने हजाराैं विस्थापितहरू अहिले पनि त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् ।
त्यस्तै बैठकले सार्वजनिक खरिद विधेयकलागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को लोगो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
