१८ साउन, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको बताएको छ ।
शुक्रबार सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि कानुन ब्यवसायीहरुको छाता संस्था बारले विज्ञप्ति निकालेर न्यायपालिकालाई निर्देशन र नियन्त्रणमा राख्न खोजेको बताएको हो ।
बारले संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी न्यायपालिका, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने हिसाबले निर्णय गरेको पनि दावी गरेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यले स्वतन्त्र, विवेकपूर्ण रुपमा प्रस्तुत नभई राजनीतिक दलको निर्देशनको आधारमा गरिएको निर्णयले विधि र कानूनी शासनको उपहास गरेको पनि बारले ठहर गरेको छ ।
‘संसदीय सुनुवाई समितिको उक्त निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको देखिन्छ’ महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सम्पूर्ण नागरिकहरुको एकमात्र आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको न्यायपालिकाप्रति योजनावद्ध रुपमा भएको यस प्रकारको प्रहारबाट न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।’
सुनुवाई समितिले निर्णयले नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन नियम, संवैधानिक परिषदले जोशीको नाम सिफारिस गर्दा लिएका आधार र कारणलाई चुनौती दिनुका साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको बारले बताएको छ ।
बारले यसबाट संवैधानिक र कानुनी अड्चनसमेत देखापर्न सक्ने भन्दै संवेदनशील भई प्रस्तुत हुन सरकार राजनीतिक दल, नागरिक समाजलाई आग्रह गरेको छ ।
हेर्नुस् विज्ञप्ति
