Comments Add Comment

नेपाली औषधि उद्योग : फैलिँदा पनि जहाँको त्यहीँ

औषधिमा देश आत्मनिर्भर बन्न नीतिगत समस्या

२१ फागुन, चितवन । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालमा १६ अर्ब ५८ करोड र आ.व. ०७४/७५ मा १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्वदेशी औषधि कारोबार भएको तथ्यांक छ । ०७३/७४ मा नेपालमा २१ अर्ब ९५ करोड र ०७४/७५ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको विदेशी औषधिको कारोबार भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपाली औषधि बजार करिब २ अर्बले बढ्दा विदेशी कम्पनीहरुको कारोबार ४ करोडले बढेको छ । आ.व. ०६८/६९ मा विदेशबाट १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको औषधि भित्रिएको थियो । सोही वर्ष नेपाली कम्पनीले ५ अर्ब ४३ करोडको औषधि कारोबार गरेका थिए ।

नेपाली औषधिको कारोबार हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । आ.व. ०६८/६९ मा रहेको रु. ७ अर्बको अन्तर गत आ.व.मा पनि कायम देखियो ।

स्वदेशी औषधिले कुल खपतको ८० प्रतिशत हिस्सा धान्न सक्ने उत्पादक कम्पनीहरुको भनाइ छ । तर, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल नेपालमा उत्पादित करिब नौ हजार ब्रान्डका औषधिले ४५ प्रतिशत माग धान्दै आएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, नेपालमा साढे सात हजार ब्रान्डका विदेशी औषधि दर्ता भएका छन् । ‘क्यान्सर, एचआइभी/एड्स, न्यूरोसम्बन्धी, मिर्गौलालगायत क्रिटिकल केयरका रोगीलाई खोपबाट दिइने औषधि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ’, ढकाल भन्छन्, ‘नेपाली कम्पनीहरुले त्यस्ता औषधि उत्पादन बढाउँदै लगे पनि पर्याप्त छैन ।’

नेपाल चिकित्सक संघ, चितवनका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा र चितवन मेडिकल कलेजका निर्देशक दयाराम लम्साल नेपाली कम्पनीहरूले क्रिटिकल केयरका औषधि उत्पादन चाँडो बढाउनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपाली उद्योगहरुले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेको र परिणाम पनि राम्रो आइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले नेपालमा एउटा उद्योगले क्रिटिकल केयरका औषधि उत्पादन गरिहेको र अर्को एक उद्योगले उत्पादन सुरू गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्दै आयात रोक्ने नीति अत्यावश्यक भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘अप्ठ्यारो चाहिँ सरकारको आयत नीतिकै कारण परिरहेको छ ।’

उनका अनुसार, नेपाली कम्पनीहरूले नाइजेरिया, घानालगायतका अफ्रिकी मुलुकहरुमा सानो परिमाणमा भए पनि औषधि निर्यात गर्न थालेका छन् । निर्यात बढाउन पनि सरकार आयातमा उदार हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

२८ वटा उद्योग थपिँदै छन्

नेपालमा गत पाँच वर्षमा १० वटा औषधि उद्योग थपिए । औषधि उद्योग संघका अनुसार, आगामी दुई वर्षभित्र २८ उद्योग थपिँदै छन् । अहिले चालु २५ अर्बभन्दा बढी लगानीका ५५ उद्योगले तीन सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा सानाठूला गरी ५० वटा जति आयुर्वेद औषधि उद्योग पनि छन् ।

चितवनका लगानीकर्ताहरुले रत्ननगर नगरपालिका–१४, माधवपुरमा ५० करोड रुपैयाँको हार्वार्ड फर्मास्युटिकल्स खोल्न लागेका छन् । चितवनकै मंगलपुर शिवघाट, केवा टाँडी र शक्तिखोरमा पनि औषधि कारखानाहरु खुल्दैछन् । उत्पादक संघका अध्यक्ष दाहाल चितवन औषधि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको केन्द्र बन्न लागेको बताउँछन् ।

उता, भैरहवामा पनि ५० करोड लगानीमा कोरल फर्मास्युटिकल्स खुल्दैछ । सरकारले ३० प्रकारका भारतीय औषधिको आयात रोक्न लागेको चर्चासँगै स्वदेशी लगानीकर्ताले ३० बटा उद्योग दर्ता गराएको दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको नीति सही भए विदेशी लगानीकर्ता गुहार्न पर्दैन ।’

विदेशी औषधिको पकड

नेपाली उत्पादकहरूले बजार बढाउँदै लगे पनि विदेशी औषधिको पकड दह्रो देखिन्छ । औषधि उत्पादक संघकै अनुसार पनि विदेशी उत्पादनले नेपाली बजारको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जसमध्ये ४८ प्रतिशत भारतीय छ । संघका अध्यक्ष दाहालका अनुसार, नेपालमा वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुन्छ ।

उनका अनुसार गत आ.व.मा नेपालमा भएको रु.४४ अर्ब ६ करोडको औषधि कारोबारमध्ये विदेशी कम्पनीहरुको २५ अर्ब ८१ करोड र नेपालीको १८ अर्ब २५ करोड हिस्सा थियो । नेपाली उद्योगहरुले मूल रुपमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । विश्वका प्रमुख औषधि उत्पादक मुलुकको सूचीमा भारत तेस्रो नम्बरमा छ ।

क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक उमेशलाल श्रेष्ठ नेपालमा अझै विदेशी कम्पनीको ५५ प्रतिशत बजार हिस्सा हुनुको मुख्य कारक सरकारी नीतिलाई मान्छन् । अहिलेको परनिर्भर नीतिमा तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । टाइम फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष नारायणबहादुर क्षेत्री पनि औषधि आयात नीतिलाई कडा नपारेसम्म स्वदेशी उद्योग नफस्टाउने बताउँछन् ।

औषधिका लागि नेपालबाट दैनिक करिब ७ करोड रुपैयाँ भारतलगायतका देश जाने अनुमान छ । अब भारत र तेस्रो मुलुकहरुबाट पनि तयार औषधि होइन, कच्चा पदार्थ मात्र ल्याउने नीति सरकारले अबलम्वन गर्नुपर्ने औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दाहालको माग छ ।

उनका अनुसार, औषधिको कच्चा पदार्थ विश्वका निकै कम देशले उत्पादन गर्छन् । भारतले औषधिका ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनबाट ल्याउँछ । नेपालले पनि भारतले जस्तै कच्चा पदार्थ आयात र तयार औषधि निर्यातमा जोड दिनुपर्ने नेपाली उत्पादकहरुको माग छ ।

सरकारले नगरेको काम

सरकारले कानुनी रूपमा नेपाली उद्योगहरुलाई प्रबद्र्धन नगरे पनि आफ्नै बलबुताले आन्तरिक बजारमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा बढाइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा लामो समयदेखि नेपाली उत्पादनको बजार स्थिर रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाली उत्पादनको कारोबार बढे पनि विदेश औषधि प्रतिस्थापन दर बढेको छैन । नेपाली औषधिको बजार हिस्सा सात–आठ वर्षयता ४०–४५ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपाल सरकारले ०५१ यता स्वेदशी उत्पादनलाई प्रोत्साहनको लागि भन्दै आधा दर्जन निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय औषधि नीति–२०५१ ले १० वर्षमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जुन अहिलेसम्म अधुरै छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१ ले गुणस्तरीय औषधि र आपूर्ति सुनिश्चिता गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन ।

नेपालमा पर्याप्त उत्पादन भइरहेका ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन । त्यो निर्णयको फाइल लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अड्काएर राखिएको नेपालका औाषधि व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै बजेट (बुँदा ३३) मा पनि अत्यावश्यक औषधि उत्पादन बढाउन अभिप्रेरित गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, नेपाल फर्मा एण्ड हेल्थ एक्स्पो’ उद्घाटन गर्न चितवन आएका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले मनग्य उत्पादन भइरहेका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गरिने बताएका थिए । उनले देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने काम सरकारले अगाडि बढाएको पनि बताएका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री यादवकै अध्यक्षतामा एक महिनाअघि बसेको औषधि परामर्श समितिको बैठकले नेपाल आत्मनिर्भर र गुणस्तर शतप्रतिशत सुनिश्चित भएका औषधिका कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

आवश्यक नीति निर्माण र निर्णय गरेको सरकारले तिनको कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ । औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल औषधिको क्षेत्रमा त्यही भारतमा दर्जनभन्दा बढि निकायले काम गरिरहेको तर नेपालमा एउटा राम्रो निर्णय कार्यान्वयनसमेत नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, भारत सरकारले औषधि कम्पनीहरुलाई ३५ भन्दा बढी शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । नेपाली औषधि उद्योगीहरुले भने मेसिन र उपकरणमा ३० प्रतिशत भन्सार तिर्दै आएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

Advertisment