१९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि पारित भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले समितिको कार्यविधिलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । उपसमितिले तयार पारेको समितिको कार्यविधिलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन कृष्णभक्त पोखरेल, पदमनारायण चौधरी र शशी श्रेष्ठ रहेको ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
कार्यविधिमा न्याय परिषद, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायावक्ताको कार्यालय, न्याय सेवा आयोगको कामको अनुगमन, निरीक्षण र आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सरकारको काम, कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ विज्ञहरुसँग आवश्यक परामर्श गर्ने व्यवस्था पनि समितिको कार्यविधिमा गरिएको छ ।
यसअघि बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका आधारमा समितिको कार्यविधि बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । समितिका सदस्य बालकृष्ण खाँडले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको आधारमा समितिको कार्यविधि बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
समितिका अर्का सदस्य देवप्रसाद गुरुङले न्याय परिषद र मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि आवश्यक निरीक्षण, अनुगमन र निर्देशन हुने गरी समितिको कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार उलंघनको घटना हुन नदिने गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए ।
समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वाषिर्क प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने प्रावधान पनि उपयुक्त हुने सुझाव दिए । समितिको कार्यविधिमा न्यायालयले फैसला गरेको मुद्दा विवादमा आए समितिले सम्बन्धित न्यायाधीशसँग सुनुवाई गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
