२० भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठायो । देशकै ठूलो आर्थिक कारोबार हुने महानगरपालिकामा राजश्व असुलीको सम्भावना प्रचुर छ ।
तर, लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि राजस्व उठाउन नसक्नुले महानगरपालिकाको कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता र राजश्व प्रणालीमा भएको समस्यालाई झल्काएको छ ।
गत आथिर्क वर्षमा महानगरपालिकाले ५ अर्ब ३९ करोड आन्तरिक आय लक्ष्य राखेकोमा २ अर्ब २४ करोड अर्थात ४१.६३ प्रतिशत मात्रै उठाउन सक्यो । बजेटमा महत्वकांक्षी राजश्वको लक्ष्य निर्धारण गरेको महानगरले त्यसअनुसार असुलीका लागि भने कुनै योजना र रणनीति बनाएन । फलस्वरुप राजस्वको उठ्ती प्रभावित भयो ।
गत वर्ष राजश्वले लक्ष्यको आधार हिस्सा नभेटाए पनि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ भन्दा गत आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले १२५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको राजश्व विभागका प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानांगले जानकारी दिए ।
०७३/७४ मा १ अर्ब ७९ करोड राजस्व उठाएको महानगरले गत आर्थिक वर्षमा त्यो भन्दा ४५ करोड बढी राजस्व संकलन गर्यो ।
महानगरपालिकाले महत्वपूर्ण राजस्व शीर्षकमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै राजस्व उठान सक्यो ।
महानगरपालिकाले घरजग्गा तथा सम्पत्ति कर शीर्षकमा सबभन्दा बढी ५७ करोड ५९ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।
घरबहाल करबाट ५६ करोड ३५ लाख राजस्व संकलन गरेको महानगरपालिकाले व्यवसाय कर शीर्षकमा १० करोड ५९ लाख, सवारी करबाट ३ करोड १० लाख, मालपोतबाट १ करोड १० लाख, विज्ञापन करबाट १० करोड ९४ लाख राजस्व आर्जन गरेको छ ।
कुन शीर्षकमा कति उठ्यो
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क, दस्तुर र जरिवाना गरेर ८४ करोड २५ लाख ४० हजार ८ सय ६१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो ।
नक्सा पास दस्तुरबाट मात्रै ३१ करोड ९५ लाख उठाउँदा पर्यटन शुल्क दस्तुरबाट १७ करोड ३५ लाख, सिफारिस दस्तुरबाट ८ करोड ७७ लाख अम्दानी गरेको छ ।
महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सभागृह भाडामा दिएर १ करोड २३ लाख कमाएको छ ।
यस्तै रत्नपार्क प्रवेश शुल्कबाट १ करोड २७ लाख, बसपार्क प्रवेश शुल्कबाट ४ लाख ४० हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
‘कानुनी अस्पष्टताले कर उठाउन समस्या’
समयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नबन्दा केवल अपरेटर कर र मनोरञ्जन कर उठाउन नसकेको महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख प्रधानाङ्गले जानकारी दिए ।
करका कुन क्षेत्रमा कुन तहको हक रहने भन्ने अन्यौल हुँदा समस्या भएको उनले बताए । कानुनी अस्पष्टताका कारण स्थानीय तहले हेर्ने कतिपय शिर्षकमा समेत कर असुली गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
संविधानअनुसार घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउने भने पनि आन्तरिक राजस्व विभागले कर्पोरेट हाउसको करमा दाबी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
कानुनी व्यवधानका कारण आन्तरिक आय बढाउन नसकिएको प्रधानाङ्गको दाबी छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्बको लक्ष्य राखेको छ ।
लक्ष्य भेट्टाउन करको दायरा बढाउने प्रयास भईरहेको उनले बताए । ‘करको दर बढाउन सक्ने अवस्था छैन, उनले भने, त्यसैले दायरा बढाउने गरी क्षेत्र पहिल्याउँदैछौ ।’
