३ चैत, काठमाडौं । महाभूकम्प गएको एक वर्षपछि ०७३ फागुनमा सरकारले ठूलो तयारीका साथ लगानी सम्मेलन गर्यो । त्यसमा सोचेभन्दा बढी अर्थात १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आयो । तर, दुई वर्षपछि कति लगानी आयो भनेर खोज्दा निराशाजनक तथ्यांक हात लाग्छ ।
उद्योग विभागका अनुसार सम्मेलनमा घोषणा भएर भित्रिएको लगानी केही अर्ब मात्र छ । प्रतिवद्धतामध्ये करिब साढे २ खर्ब पाइपलाइनमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
गत २० वर्षमा १ खर्ब ७० अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ । उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक बर्ष ०४६/०४७ देखि चालु आवको पहिलो ६ महिनासम्म ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ ।
सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएका अधिकांश विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउने प्रक्रियामै आएनन् । प्रक्रियामा आएकाहरु पनि कम्पनी दर्ता प्रक्रियाबाटै बाहिरिने गरेका छन् । परिणाम, नेपालको कुल गाह्रस्र्थ उत्पादनमा वैदेशिक लगानीका परियोजनाको योगदान ०.४ प्रतिशत छ ।
पहिलो लगानी सम्मेलनमा चीनबाट मात्रै ८ खर्ब ३० अर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो । सम्मेलनमा सहभागी बंगलादेशका लगानीकर्ताले २ खर्ब ४० अर्ब रकमको लगानी लागि लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गरेका थिए ।
त्यसैगरी जापान र बेलायतबाट १/१ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।
लगानी प्रतिवद्धताको होडबाजीमा भारतलाई श्रीलंकाले पनि उछिनेको थियो । श्रीलंकाका लगानीकर्ताले ५० अर्ब लगानीका लागि प्रतिवद्धता जाहेर गर्दा भारतका लगानीकर्ताले ३१ अर्ब ७० करोडको बाचा गरेका गरेका थिए ।
न्यून विदेशी लगानी
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको अनुपात प्रतिव्यक्ति २ डलरभन्दा कम छ । नेपालभन्दा धेरैपछि वैदेशीक लगानी भित्र्याउन थालेको भारतमा प्रतिव्यक्ति विदेशी लगानीको अनुपात ३३ डलर पुगेको छ भने चीनको १०० डलर छ ।
सरकारले यही १५ र १६ चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर ६३ वटा परियोजना विदेशी लगानीकर्ता माझ राख्दैछ । सम्मेलनमा घोषणा हुने लगानी प्रतिवद्धतामै सीमित नहोस् भनेर सरकारले कानूनहरु परिमार्जन गरेको छ । त्यसबाहेक अरु काम गरेको देखिएको छैन ।
अर्थविद केशवराज आचार्य प्रतिवद्धता लिनुभन्दा घोषणा अनुरुपको लगानी भित्र्याउन वातावण बनाउनु महत्वपूर्ण हुने विगतको अनुभवले देखाएको बताउँछन् ।
०७३ सालको लगानी सम्मेलनपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले प्रतिवद्धता मात्र आउने अवस्था नदोहोरियोस् भनेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्दै चारवटा समिति बनाएका थिए ।
त्यो बेला उद्योगमन्त्री जोशीकै अध्यक्षतामा भौतिक योजना मन्त्री, वाणिज्य मन्त्री, पर्यटन मन्त्री र उर्जामन्त्री समेत सदस्य रहने उच्चस्तरिय समिति पनि बनेको थियो । तर, सोचअनुरुप काम नगर्दा दुई वर्षमा प्रतिवद्धता अनुरुप लगानी भित्रिएन ।
पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री प्रतिवद्वताको लागि मात्र लगानी सम्मेलन हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, अवस्था अहिले पनि लगभग उस्तै रहेको देखिन्छ । सम्मेलन गरेर लगानी प्रतिवद्धताको आह्वान गर्ने अनि लगानीकर्ताहरु घोषणा गरेर हिँडिदिने अवस्था नरहेको लगानी बोर्डकै अधिकारीहरु बताउन सक्तैनन् ।
नेपालमा लगानी ल्याउने, ढुक्कसँग परियोजना निर्माण र सञ्चाललन गर्ने तथा त्यसबाट भएको नाफा लैजाने प्रकृया सहज नगरिदिँदा प्रतिवद्धता घोषणामा सीमित बन्ने गरेको अर्थविदहरुको धारणा छ ।
‘लगानी ल्याउने मात्रै हैन, यहाँ भएको वैध नाफालाई सहज रुपमा लैजाने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी लगानीकर्ताले खोजेका छन्,’ अर्थविद् अच्युत वाग्ले भन्छन् ।
समस्या नै समस्या
यो पटक सरकारले लगानी सम्मेलन अघि विभिन्न कानुनी र नीतिगत सुधार गरेर विगतमा जस्तो प्रतिवद्धता मात्र आउने अवस्था हटाउने प्रयास गरेको छ । त्यसक्रममा सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन परिमार्जन गर्न लागेको छ ।
२० वर्षमा जम्मा १ खर्ब ७० वैदेशिक लगानी भित्रिएको अवस्थामा फेरि लगानी सम्मेलन गरेर ३० खर्ब लगानी जुटाउँछु भन्नु महत्वाकांक्षा मात्र हुने केही विज्ञको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले सबभन्दा पहिला जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी समस्या फुकाउन जरुरी देख्छन् ।
हाल विभिन्न आयोजनामा देखिने गरेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्याले अड्चन ल्याउँदा पनि सरकारले यसलाई सहज गर्ने गरी कानुन ल्याउन सकेको छैन ।
खनालका अनुसार, नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउँछु भन्नेलाई उद्योग खोल्ने जग्गा पाउने प्रकृया नै महाभारत हुन्छ । त्यसपछि वन क्षेत्र उपयोगमा समस्या छ । ‘वन क्षेत्र उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा रुख काट्ने अनुमतिको अर्को युद्व लड्नुपर्छ’, खनाल भन्छन्, ‘यो अवस्था अन्त्य नगरी ठूलो विदेशी लगानी कसरी आउला र ?’
कर्मचारीदेखि स्थानीयवासीसम्मको अवरोध
हुन पनि, विदेशी लगानी लिएर कोही आयोजनास्थल पुग्नासाथ स्थानीयले चाहिने, नचाहिने माग राखेर हतोत्साही बनाउने क्रम बढेको छ । यसले गर्दा नेपालमा काम गर्न ज्यादै गाह्रो हुन्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फैलिएको छ ।
स्थानीयले बाटो बनाइदिनुपर्यो, मन्दिर बनाइदिनुपर्यो, चौतारो मर्मत गर्नुप¥यो, युवा क्लवलाई आर्थिक सहयोग गर्नुप¥यो लगायतका अनेक माग राखेर आयोजनामा अवरोध पुर्याउने गरेका छन् । पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सुधार नगरी लगानी आह्वान गरेर मात्र केही हुने देखिन्न ।’
नेपालमा प्रशासनिक प्रकृया उसै पनि झन्जटिलो छ । वैदेशिक लगानीको सवालमा त उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारी संयन्त्र बाधककै रुपमा रहेको अनुभवि प्रशासक खनाल बताउँछन् ।
‘देशका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री विदेशमै पुगेर लगानीकर्तालाई स्वागत गर्छन्, यहाँ कर्मचारीहरु लगानीकर्ता आउनासाथ टेढो नजरले हेर्छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘सम्बद्व निकायहरुमा ठूलो सुधार खाँचो छ ।’
त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको पुरै पद्धति फेर्नुपर्ने खनालको मत छ ।
किसानलाई फाइदा पुग्ने उद्योगमा लगानी निषेध
अहिले देशमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । बैंकहरुमा तरलता कम हुँदा ब्याजदरमा चाप परेको छ । लगानीकर्ताले पुँजी लगाएर जोखिम मोल्नुअघि यस्ता विषयलाई निकै ध्यानमा राख्छन् ।
अर्थविदहरुका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले ‘फानान्सियल क्लोजर’ गर्दा नेपाली बैंकबाटै रकम जुटाउन खोज्छन् । तर, अहिले बैंकहरु नै तरलता अभावमा छन् ।
‘अहिले यो विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ पुर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘सहज गराउने गरी कानुनहरु परिमार्जज गर्नु महत्वपूर्ण हो, त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि बलियो बनाउनुप¥यो ।’
त्यस्तै, अर्थविद् डा. शंकर शर्मा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘लामो अस्थिरता पछि अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो मौकामा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाएर वार्षिक ८ खर्ब विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था बनाउनु पर्छ ।’
विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लगेर सबै काम एकै थलो सकिने बनाउनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिले कुल गाह्रस्र्थ उत्पादनको ३ प्रतिशतमात्र पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने गरेको छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दा यसलाई ९–१० प्रतिशतमा पुर्याउन सकिने डा. शर्मा बताउँछन् ।
उनको अनुभवमा, नेपालमा कानून कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबीच समन्वयको अभाव छ ।
किसानलाई फाइदा पुग्ने कृषिजन्य साना तथा मझौला प्रशोधन उद्योगमा विदेशी लगानी रोक्नै नहुने डा. शर्मा बताउँछन् । संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिले हालै साना उद्योगमा विदेशी लगानी निषेध गर्नेगरि विधेयकमा संशोधन गरेको छ ।