संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

१३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा विश्वासको मत गुमाए पनि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पद नछोड्ने अडान राखेका छन् ।

विश्वासको मतको पक्ष-विपक्षमा मतदान हुँदा लामाको पक्षमा १५ मत आएको थियो भने विपक्षमा २२ मत खसेको थियो । लामाले संसदीय दलको नेतामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि मतदानबाट नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने भएको छ ।

लामाले कांग्रेस संसदीय दलको नेताका रूपमा विश्वास गुमाएको जानकारी संसदीय दलको कार्यालयले प्रदेश समितिलाई गराउँछ । प्रदेश समितिले संसदीय दलको नेता चयन गर्न निर्वाचन समिति गठन गर्छ ।

निर्वाचन समितिले संसदीय दलको नेता चुन्न मतदानको समय तोक्नेछ । प्रदेश समितिले बनाएको निर्वाचन समितिले निर्वाचनको प्रक्रिया निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ ।

संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन हुन नसके गोप्य मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेता हुन सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको विधानमा ‘पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेको अवस्थामा नेताका हैसियतमा नेतृत्व प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ ।

पार्टी विधानअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत लामाले गुमाएका छन् । यद्यपि, उनले मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने अडान छोडेका छैनन् । संसदीय दलको नेताबाट हट्दैमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने कारण नरहेको लामाको जिकिर छ ।

संसदीय दलमा मंगलबार विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘सरकार एउटा पाटो हो, संसदीय दल अर्को पाटो हो । मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने कुनै आधार छैन । हटाउनुपर्ने पनि होइन । मुख्यमन्त्री हुनका लागि दलको नेता चाहिँदैन ।’

संसदीय दलको नेता हट्दा समेत लामाले पद नछाड्ने अडान राख्दा नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि कांग्रेस भित्रैबाट असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ । कांग्रेस सांसदले अर्को व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता चुनेको अवस्थामा समेत नयाँ मुख्यमन्त्री तत्कालै हुने परिस्थिति देखिँदैन ।

लामा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । १६८ (१) अनुसार एउटा दलको बहुमत नपुगेर सरकार नबनेपछि १६८ (२) अनुसार उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) मा ‘प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने’ व्यवस्था छ ।

संविधानमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री बन्न पार्टीको संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदको समर्थनमा लामा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

एकातर्फ, संसदीय दलको नेता नहुँदा नै मुख्यमन्त्री हुने सकिने अवस्था, अर्कोतर्फ लामामाथि संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको र पदबाट राजीनामा पनि नदिएको हुँदा कानुनी जटिलता निम्तिने विश्लेषण पनि भएको छ ।

दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव संसद्‌मा दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ । लामा मुख्यमन्त्री भएको एक वर्ष मात्रै भएको छ ।

संवैधानिक कानुन मामिलामा जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दुई वा त्यो बढी दल मिलेर बन्ने संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीका लागि सम्बन्धित संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने बाध्यता नभएको बताँउछन् ।

‘कुनै दलले बहुमत पाएर सरकार बनाउने भएमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ । अनि बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था नभएर सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भए पनि संसदीय दलको नेता चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर संयुक्त सरकारका लागि त्यो आवश्यक पर्दैन । त्यसैले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्दैमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट हट्न बाध्यकारी हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीका अनुसार, कुनै पार्टीको संसदीय दल वा दलकै विधानमा संसदीय दलको नेताले मात्रै कुनै पनि प्रकारको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यो विधानलाई संविधानअनुकूल भन्न मिल्दैन । संविधानसँग बाझिने गरी विधान बनाएको भए संविधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उनी बताउँछन् ।

‘कुनै पनि दलको विधान संविधानअनुकूल हुनुपर्छ, बाझिएको भए संविधानकै व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ, विधानमा भएको व्यवस्थाले अर्थ राख्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘संयुक्त सरकार (संविधानको धारा ७६(२) र १६८(२) अनुसार बन्ने सरकार)को नेतृत्व गर्न सम्बन्धित दलको नेता हुनु आवश्यक छैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन संसद्‌मा नै अविश्वासको मत पारित हुनुपर्छ, दलको नेता परिवर्तन गर्दैमा कुनै असर हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा विश्वासको मत कायम भएको हदसम्म त्यस्ता मुख्यमन्त्रीले पदमा रहने अडान राख्नु स्वाभाविक हुने उनी बताउँछन् ।

संविधानको यही धाराअनुसार आफूलाई हटाउन सहज नभएको ठानेका लामाले संसदीय दलमा विश्वासको मत नपाए पनि पदमा कायम रहने जिकिर गरेका छन् ।

लामाको जस्तै तर्क गर्छन् कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरे पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन सहज नभएको टिप्पणी उनको छ ।

एकल बहुमत भएको दलबाट मुख्यमन्त्री हुन मात्रै संसदीय दलको नेता आवश्यक पर्ने बताउँदै कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मुख्यमन्त्री हटाउन सजिलो छैन । अविश्वासको प्रस्ताव अहिले ल्याउन मिल्दैन । संसदीय दलको नेता छानिएपछि कांग्रेसले नै लामालाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्‍यो भने बल्ल नयाँ प्रक्रियामा जान्छ ।’

मुख्यमन्त्री लामाले पद नछोड्ने भएपछि उनलाई हटाउन कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीभित्र र बाहिर संवाद समेत सुरु गरेका छन् । लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अगुवाइ गरेका इन्द्र बानियाँले विपक्षी दलसँग संवाद सुरु गरेका हुन् ।

विपक्षी दलको साथ लिएर अघि बढ्ने तयारीसमेत रहेको माओवादी केन्द्रका एक प्रदेश सांसदले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हिजो बेलुकी इन्द्र बाँनियाले सीमित नेतासँग कुरा गर्नुभयो । आवश्यक पर्दा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको आग्रह थियो । तर हाम्रो पार्टीले उहाँलाई ठोस जवाफ दिने कुरा थिएन ।’

मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध प्रदेश संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभए पनि कांग्रेसकै सांसद विपक्षमा रहँदा उनको संसद्‌मा बहुमत गुमेको देखिन्छ ।

लामाले मुख्यमन्त्री हुँदा ६४ मतसहित विश्वासको मत पाएका थिए । अहिले आफ्नै पार्टीका २२ सांसद उनको विपक्षमा गएका छन् । १५ सांसद मात्रै लामाको पक्षमा छन् ।

पार्टी संसदीय दलमा पाएको मतलाई आधार बनाउँदा अब उनको पक्षमा संसद्‌मा ४२ सांसद (कांग्रेसका १५ र एमालेका २७) देखिन्छन् ।

११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७ र नेमकिपाका ३ सांसद छन् ।