‘विद्या भण्डारीमाथि राजनीतिक अपराध गरियो, सच्याउनुपर्छ’

९ साउन, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाउने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पछि नेकपा एमालेभित्र अर्को प्रकारको तरंग देखिएको छ । संस्थापन पक्षमा प्रशन्नता र भण्डारी समर्थकहरु आक्रोशमा देखिन्छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा वकालत गरिरहेका नेताहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिन थालेका छन् । तिनै मध्ये एक नेता हुन्, विनोद ढकाल ।

उनी पार्टीको निर्णयलाई विद्या भण्डारीमाथिको राजनीतिक अपराध मान्छन् । ‘पार्टीले जे गरेको छ, विद्या भण्डारीमाथि एउटा राजनीतिक अपराध गरेको छ भन्ने लाग्छ’ अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा ढकाल भन्छन्, ‘पार्टी सदस्य भइसकेको मान्छेलाई निष्क्रिय गराउने भनेको एक हिसाबले कारबाही नै हो । राष्ट्रपति भइसकेको, दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेको, मदन भण्डारीको लिगेसी परिवारको मान्छेप्रति गरिएको यो निर्णयले एमाले कार्यकर्ताहरूलाई ठूलो पीडा दिएको छ ।’

प्रस्तुत छ, एमाले नेता विनोद ढकालसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको कुराकानी:

पूर्व राष्ट्रपतिलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनाउने भनेर लाग्नुभएको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट जस्तो निर्णय भयो, मूर्छित बनायो ?

पार्टी अध्यक्ष नै बनाउने भनेर लागिसकेको अवस्था होइन । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हिजो एमालेको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति भएर रिटायर्ड भएपछि फेरि राजनीतिक गतिविधिमा आउन इच्छा गर्नुभयो ।

उहाँले आउँछु भन्दा हामी साथ सहयोग दिन्छौँ भनेको हो । तर अध्यक्षकै रूपमा भन्ने खालको कुरा न उहाँले भन्नुभएको थियो, न हामीले भनेका थियौँ । किनभने अहिले त हामी विधान अधिवेशनमा छौँ । अब विधान अधिवेशनपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनको फ्लोर ओपन भएपछि को नेता हुने, को अध्यक्ष हुने भन्ने चर्चा हुने हो ।

अध्यक्ष हुने भनेर त अन्तर्वार्ताहरुमै भनिसक्नु भयो नि …

मान्छेको अपेक्षा, आकांक्षा हुनु त स्वाभाविक हो नि । तर भोलिको परिस्थिति, नेतृत्वको बीचमा हुने बहस, छलफल, संवाद पछि कहाँ बस्ने, के गर्ने भन्ने अनेक सम्भावना थिए ।

तर केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयले चाहिँ विद्या भण्डारीले अध्यक्षको दाबी गरेकाले पार्टी गतिविधिबाटै रोक्ने भन्ने खालको काम भयो । त्यो बेठीक छ । र, यो घटनाबाट मूर्छित हुनुभन्दा पनि एमालेको ठूलो पंक्तिलाई दु:खी बनाएको छ ।

दु:खी हुने एउटा कुरा भयो । एमालेको निर्णय पछि त अब तपाईंहरुले बाटो पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने होला नि ?

एमाले भनेको हाम्रो मुलुकको संविधान, कानुनअनुसार चलेको पार्टी हो । संविधान, कानुनभन्दा माथि एमाले छैन । विद्या भण्डारीलाई पोलिटिक्समा आउन रोक्ने अधिकार न एमालेको केन्द्रीय कमिटीसँग छ, न कोही नेतासँग छ ।

उहाँले राष्ट्रपतिबाट रिटायर्ड भइसकेपछि एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले राजनीतिक, सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छु, लाग्छु भनेरे घोषणा गर्नुभएको छ । एमालेको सदस्यता नवीकरण आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै गरिसक्नुभयो । पार्टीले सदस्यता नवीकरण गर्न निवेदन पठाउँदै खेरि छलफल गरेर यी कारणले तपाईं राजनीतिमा आउनुहुँदैन भनेर सहमतिका साथ त्यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्थ्यो ।

अब अहिले उहाँले सदस्यता नवीकरण गरिसकेँ, राष्ट्रपतिको हैसियतले पाउने सेवा सुविधा त्यागेर नागरिकको हैसियतले राजनीतिमा आउँछु भन्दा नेपालको कानुनले, संविधानले कुनै दलमा लाग्न रोकेको छ र ?

एमालेले निर्णय गरिसक्यो त ?

एमालेले गर्ने निर्णय संविधान अनुसार हुन्छ, पार्टीको विधानअनुसार हुन्छ । पार्टी विधानले रोक्नुपर्ने कारण छ ? उहाँले कुनै अनैतिक काम गर्नुभएको छ ? पार्टी विरोधी काम गर्नुभएको छ ? राष्ट्र, देशद्रोही काम गर्नुभएको छ ? मलाई लाग्छ पार्टी नेतृत्वले अलिक विवेक नपुर्‍याइकन हतारमा निर्णय गरेको हो । र यो निर्णय सच्याउनुपर्छ ।

पार्टी विधानको धारा ८ र ९ देखाइएको नि त ?

धारा ८ अनुसार पार्टी परित्याग गरेको उहाँहरूको व्याख्या छ । धारा ९ मा कसरी फर्किने भन्ने छ । त्यो भनेको राष्ट्रपति हुँदा सदस्यता परित्याग गर्नुभयो । जस्तो– हिजो सुवास नेम्वाङ सभामुख हुँदा सदस्यता परित्याग गर्नुभयो । गणेश तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदा परित्याग गर्नुभयो । तर उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेबित्तिकै फेरि पार्टी सदस्यता स्वत: क्रियाशील भयो, उहाँहरू पार्टी काममा फर्कनुभयो ।

अब यो केस पनि मोटामोटी त्यस्तै हो । अलिकति पदीय मर्यादाको हिसाबले राष्ट्रपति एक नम्बर भएको हुनाले भन्ने ढंगले व्याख्या गर्न खोजिएको छ । तर मुलुकको संविधानले, कानुनले पोलिटिक्समा फर्कनै नपाउने, आउनै नपाउने भनेर भनेको छैन ।

त्यो कारणले गर्दा उहाँ सम्मानित पदमा जाँदा सदस्यता पेन्डिङमा थियो । उहाँ स्वतन्त्र हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो पार्टीले दिएको जिम्मेवारी थियो ।

त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्केपछि सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधानको धारा ९ मा प्रस्ट ढंगले लेखिएको छ । सदस्यता नवीकरण नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

अर्को कुरा उहाँहरूले सदस्यता परित्याग गरिएकाले अब नयाँ सदस्यको हैसियतमा आउनु पर्‍यो भन्ने कुतर्क गर्नुभएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिले सदस्यता परित्याग स्वेच्छाले गरेको हो र ? एमाले मन परेन भनेर गरेको हो र ? यस्तो त होइन ।

राष्ट्रपति हुँदा नेपालको संविधान र कानुन अनुसार पार्टी सदस्य हुन पाइँदैन थियो । त्यो कारणले परित्याग गरेको हो । पार्टी छोडेको त होइन नि । त्यसैले उहाँहरूले अपव्याख्या गर्नुभएको छ संविधानको । अब विधान अधिवेशनमा सबै विषयहरू माथि बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ ।

विद्या भण्डारीलाई जति बनाउनुपर्ने हो, त्यो पार्टीले बनायो । त्यसकारण अब सम्मानित लिएर बस्नुस् भन्दा नबस्ने ?

पार्टीले सम्मानित ठाउँमा बस्नुस् भनेर सुझाव दिएको छ । सुझाव मान्नुपर्छ, पर्दैन उहाँले भन्नुहोला ।

मेरो विचारमा विद्या भण्डारीलाई रोक्ने कुरा नेपालको कानुनसम्मत पनि छैन, विधानसम्मत पनि छैन । फेरि उहाँले पार्टीमा क्रियाशील हुन्छु भनेर सारा सेवा सुविधा परित्याग गर्नुभएको छ । एउटा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राज्यले लगभग महिनाको चार लाख रुपैयाँ खर्च हुँदोरहेछ, वर्षको ४८ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदोरहेछ । त्यो हिसाबले पनि राज्यलाई फाइदै भएको छ । एउटा आम नागरिककोे हैसियतले संगठित भएर काम गर्छु भन्नु भएको छ ।

दुनियाँको अभ्यास पनि त्यस्तै छ । बाराक ओबामा दुई कार्यकाल अमेरिकाको राष्ट्रपति भए । राष्ट्रपति हुँदै आफ्नो उत्तराधिकारी लिएर प्रचारमा हिँडे । पछिल्लो चुनावहरुमा पनि उनी डेमोक्रेटिकको चुनावी  क्याम्पेनिङमा हिँडे । त्यहाँ त झन् कार्यकारी पद हो । दुनियाँको अभ्यास यस्तो छ ।

अनि हाम्रोमा चाहिँ कहीँ नभएको चर्चा गरेर एउटा सम्भावना भएको, योग्यता भएको, क्षमता भएको, र मुलुकको राजनीतिको केन्द्रमा बसेर केही गरौँ भन्ने भावना भएको मान्छेलाई जबर्जस्ती रोक्ने निर्णय उपयुक्त होइन ।

संविधानले नलेखे पनि व्यवस्था जोगाउन पूर्वराष्ट्रपतिहरू आफ्नो गरिमामा बस्नुपर्छ भन्ने तर्क सही होइन र ?

विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउँदा व्यवस्थालाई कहाँनेर खतरा हुन्छ ? झन् गणतन्त्रलाई, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न, सबल बनाउन उहाँको उपस्थितिले सहयोग पुग्छ नि ।

तर परमाधिपति भइसक्नुभएको व्यक्ति …

परमाधिपति त हिजो हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ त ? गिरिजाप्रसाद कोइराला एकपटक राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेला परमाधिपति पनि हुनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, कांग्रेसको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

यदि पार्टीले एक्टिभ पोलिटिक्समा आवश्यक छैन भन्थ्यो भने सदस्यता नवीकरणको निवेदन दिने बित्तिकै हल गर्नुपर्थ्यो, रोक्नुपर्थ्यो ।

तर दुई वर्षसम्म केही नहुने, अनि सेवा सुविधा छोडेँर एक्टिभ पोलिटिक्समा आए भन्ने सार्वजनिक कमिटमेन्ट गरेपछि यस्तो गर्न मिल्छ ? अब फेरि म ब्याक भएँ । सेवा सुविधा राज्यले दियोस्, म सम्मानित ठाउँमा बस्छु भन्नु मिल्छ ? उहाँको ठाउँमा अरू कोही भएको भए के गर्थ्यौ ? त्यसले गर्दा पार्टीले जे गरेको छ, विद्या भण्डारीमाथि एउटा राजनीतिक अपराध गरेको छ भन्ने लाग्छ ।

अर्कातिर पदाधिकारीको बैठकले विद्या भण्डारीको बारेमा एजेन्डा बनाएको छैन । पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस भएको एजेन्डा जुन सचिवालयको तर्फबाट पेस भएको छ, त्यो एजेन्डामा विद्या भण्डारीको विषय नै छैन । विविधमा पनि एजेन्डा राखेको छैन । अब पार्टी अध्यक्षले मिटिङमा बोल्नुभयो, त्यही विषयलाई आधार मानेर सेन्ट्रल कमिटीलाई पोलराइज गराएर राति १२ बजे निर्णय सुनाउनुभयो ।

प्रक्रियाकै हिसाबले त एमालेमा यो नौलो होइन होला …

नौलो विषय हो, यो । पार्टी सिस्टमबाट चल्छ । विधानबाट चल्छ । मिटिङ भन्दा अगाडि एजेन्डाहरू दिएको हुन्छ।  एजेन्डामा छलफल हुन्छ । ती एजेन्डाहरूमा निर्णय हुन्छ । अरू सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरूले थप एजेन्डा मागे भने विविधमा राखिन्छ, अनि पो छलफल हुन्छ ।

बिना एजेन्डा छलफल गरेर आग्रहपूर्वक ढंगले विद्या भण्डारीको बारेमा निर्णय गरिएको छ । यो अनस्पेक्टेड निर्णय हो । स्वयं विद्या भण्डारीले पनि यो निर्णयलाई अत्यन्तै अनस्पेक्टेड ढंगले लिनुभएको छ ।

अनपेक्षित निर्णयपछि धेरै मान्छेको चासो चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिको सम्मान लिएर बस्नुहुन्छ अथवा विद्रोह गर्नुहुन्छ ?

विद्रोह गर्नुहुन्न । उहाँले आफ्नो ओपिनियन सार्वजनिक गर्नुहुन्छ । तर एमालेको आन्तरिक जीवनमा यो विषयमाथि बहस, छलफल हुन्छ ।

आमकार्यकर्ताको तहसम्म यो विषय जान्छ । पार्टीका पदाधिकारीहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ । एजेन्डै नबनेको विषयमा कसरी निर्णय भयो भन्ने पदाधिकारीको तहमा छलफल हुन्छ ।

विधान अधिवेशनमा छलफल हुन्छ । विधान अधिवेशनले टुंग्याएन भने महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ । अब एमालेको जीवनमा एउटा गम्भीर छलफलको, बहसको विषय बन्यो ।

जुन कुरा छलफलै हुनुपर्दैन थियो । अध्यक्ष र विद्या भण्डारीको विषय बनाएर टुंग्याउनुपर्थ्यो । त्यहाँ नटुंगिँदा पदाधिकारीको तहमा टुंग्याउनुपर्थ्यो । पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमै पुर्याउन आवश्यक थिएन । त्यो भन्दा तल पुग्नु आवश्यक थिएन । तर अनावश्यक पोलराइजेसन गर्ने, विवाद गर्र्ने काम नेतृत्वले गर्‍यो ।

विधान महाधिवेशनबाट उल्टाउने पनि सामर्थ्य राख्नुहुन्छ ?

उल्टिने, नउल्टिने कुरा विधान अधिवेशनका सहभागीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो । मैले जिम्मा लिने कुरो भएन । तर बहस र छलफलको विषय हुन्छ ।

विद्या भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने अभियान देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीले एमाले कमजोर बनाउन गरिएको पनि भनिदैछ नि ?

विद्या भण्डारी एमालेको पोलिटिक्समा आउँदा पार्टी फुट्छ ? क्रियाशील हुन्छु, पार्टी काम गर्छु जिम्मेवारी दियोस् भन्दा एमाले फुट्छ ? त्यसैले यस्तो आरोप निकृष्ट विचार हो भन्ने लाग्छ । र विद्या भण्डारी पार्टीलाई कमजोर बनाउने होइन, बलियो र मजबुत बनाउने अभियानको सशक्त अभियन्ता हो ।

केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्षकै प्रस्तावलाई समर्थन गर्न ठूलो संख्यामा नेताहरु उभिनुभयो भन्ने तर्क छ र सत्य पनि त्यही देखियो नि ?

सेन्ट्रल कमिटीमा तीनटा विचार आयो । एउटा, विद्या भण्डारी एक्टिभ पोलिटिक्समा आउनुहुँदैन । पार्टी अध्यक्षले नै त्यस्तो सम्बोधन गरेपछि अध्यक्षको भाषालाई सहयोग गर्दै एउटा हिस्साले यस्तो बोल्यो ।

दोस्रो, विद्या भण्डारीलाई एक्टिभ पोलिटिक्समा रोक्न हुँदैन, आउन दिनुपर्छ । उल्लेख्य संख्याले यो कुरा बोल्यो । र तेस्रो, विद्या भण्डारीको विषयलाई नेतृत्वको तहमा बसेर टुंग्याउनुपर्छ, विवादमा ल्याउन हुँदैन ।

नेतृत्वको हकमा फेरि पनि केपी ओलीले इच्छा गर्दा केपी ओलीलाई नै नेता बनाऔं अधिवेशनबाट, तर विद्या भण्डारीको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सहमति खोज्नुपर्छ, उहाँसँग बसेर यो विषय टुंग्याउनुपर्छ भनेर ठूलो पंक्तिले बोले । तीन खालका विचारहरू आएका थिए ।

तर जस्तो प्रचार बाहिर थियो, त्यो तहको प्रभाव बैठकभित्र नदेखिए पछि अध्यक्षले आफ्नो निर्णय सुनाउनुभयो भन्ने छ नि ?

विद्या भण्डारी भनेको कोही सामान्य नागरिक त होइन नि। दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष हुनुभयो, अनेम संघको अध्यक्ष लामो समय हुनुभयो, दुई कार्यकाल राष्ट्रपति हुनुभयो । मदन भण्डारीको परिवारको सदस्य पनि हो ।  मदन भण्डारी, जो हाम्रो पार्टीको विचारका प्रस्तोतासँगको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ । आज एमाले त्यही लिगेसीले, त्यही विचारले चलेको छ । अनि उनै विद्या भण्डारीको बारेमा त्यत्रो महत्वपूर्ण निर्णय लिनुभन्दा अगाडि अध्यक्षले कम्तिमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यी राय विचार आए, के गरौँ भनेर एकवचन सल्लाह गर्नुपर्दैन ? एकदिन त्यो मिटिङ स्थगित गरेर पदाधिकारीको बीचमा छलफल गरेर, स्वयं विद्या भण्डारीसँग पनि छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने हो नि ।

हतार–हतार, आधा रातमा के बिते जस्तो, हापझाप गर्दै निर्णय सुनाउने गर्नुभयो । यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई राम्रो प्रभाव पारेको छैन र बाह्य सोसाइटीले राम्रो मानेको छैन ।

बैठकमा तीन थरी मत पर्यो भन्नुभयो र त्यो विधान महाधिवेशनको हलमा जान्छ भन्नुभयो । तर केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बाहिरको कुरा कसरी जाला ?

नपठाउने निर्णय भएको छ र ? यद्यपि उहाँहरूले प्रस्तावित दस्तावेजमा नलग्न सक्नुहुन्छ । तर विधान अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सार्वभौम छैनन् र ? ती कुरा उठाउँदैनन् र भनेको ? उठिहाल्छ नि । अर्को कुरो, उहाँहरूले नलगे पनि फरक मत राख्नेहरूले त लानै पाउने भयो नि ।

जसले सेन्ट्रल कमिटीमा फरक मत राखेका छन्, उनीहरूले विधान अधिवेशनमा यो कुरो लाँदैनन् त ? त्यसैले विधान अधिवेशनमा बहसको विषय बन्छ । विधान अधिवेशनले टुंग्यायो, ठीक छ । टुंग्याएन भने महाधिवेशनमा यो बहसको विषय बन्छ । र यो अनइन्डिङ विषय हो । किनभने विद्या भण्डारीको मुड बुझ्दा उहाँ ब्याक हुने अवस्थामा हुनुहुन्न । उहाँ त कन्टिन्यु राजनीतिक, सामाजिक अभियानमै हिँडिरहँदा उहाँ रहन्जेल यो विषय रहने भयो नि ।

उसो भए समस्या बल्झिएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ?

हुँदै नभएको समस्यालाई नेतृत्वले आफैँ गिजोलेर, आफैँ बल्झाउने काम ग‍र्‍यो । नेतृत्वका सबै पदाधिकारीहरूसँग एक/दुई राउन्ड छलफल गरेको भए विद्यार्थी भण्डारी पार्टी पोलिटिक्समा नआउन पनि सक्नुहुन्थ्यो होला नि । तर यति धेरै उहाँ अगाडि बढिसकेपछि ब्रेक लाउने कुराले अब उहाँको पनि इगो भयो ।

अब माथिल्लो नेतृत्वले कुनै न कुनै हिसाबले चाँडोभन्दा चाँडो यसको निकास निकाल्नुपर्छ । लिडरसिपले यसको समाधान निकालेन भने यो तल जाने भयो । तल गएपछि त गिजोलिन्छ झन् ।

विद्या भण्डारी एकप्रकारले बर्खास्तमा पर्नुभयो ….

पार्टीको वेबसाइटमा उहाँको ६४४ नम्बरको सदस्यता थियो, ०३७ साल कार्तिक ७ गते प्राप्त गरेको । अस्तिको दिनदेखि वेबसाइटबाट हटाइएको छ, निष्क्रिय बनाइएको छ । अब पार्टी सदस्य भइसकेको मान्छेलाई निष्क्रिय गराउने भनेको एक हिसाबले कारबाही नै हो । राष्ट्रपति भइसकेको, दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेको, मदन भण्डारीको लिगेसी परिवारको मान्छेप्रति गरिएको यो निर्णयले एमाले कार्यकर्ताहरूलाई ठूलो पीडा दिएको छ ।

एकजना बर्खास्तमा परेको नेताको वकालतमा तपाईंहरु हिँड्नु हुन्छ ?

पछाडि लागेको होइन । पार्टीभित्र बेथिति भयो, बेठीक भयो भने त पार्टी कार्यकर्ताले त्यसलाई सच्याउँछन् । हाम्रो विधानले सम्पूर्ण अधिकार पार्टी सदस्यमा छ भन्छ । सदस्यले आफ्नो हातमा भएको अन्तर्निहित अधिकार महाधिवेशनको बेलामा प्रयोग गर्छ ।

हरेक केन्द्रीय कमिटीमा एमालेले कसै न कसैलाई कार्बाही गरिरहेको छ, अब विद्या भण्डारीका पछि कार्यकर्ता लाग्लान् र ?

हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, आन्तरिक जनवादमा विश्वास गर्छ । सार्वजनिक ठाउँमा बिना इस्यु बेला न कुबेला बहस, छलफल गर्ने कुरा बेठीक हो । तर खास बेलामा त पर्याप्त बहस, छलफल भइहाल्छ ।

आज म यति कुरा किन गरिरहेको छु भने विधान अधिवेशन आएको छ । बहस, छलफल गर्न टाइम ओपन भएको छ । खुलेर बहस छलफल हुन्छ ।

तर गणतन्त्रलाई कमजोर पार्नेगरी विद्या भण्डारीलाई सक्रिय बनाउन खुलेर बहस हुन्छ ..

गणतन्त्रलाई कमजोर होइन । विद्या भण्डारी पोलिटिक्समा आउँदा, सामाजिक अभियानमा, राजनीतिक अभियानमा आउँदा हाम्रो मुलुकको गणतन्त्र, संघीयता, राजनीतिक उपलब्धिहरू थप संस्थागत हुन्छन् । बलिया हुन्छन्, सुदृढ र सबल हुन्छन् । चुप लागेर कोठाभित्र बस्नुभयो भने चाहिँ त्यो कमजोर हुन्छ ।

अरू नेताको विकल्पमा जानुपर्थ्यो भन्ने तर्क पनि एउटा हिस्साले गरिरहेकै छन्, त्यसतर्फ सोच्न हुन्न ?

तपाईंले अलिक गलत ढंगले प्रश्न सोधिरहनुभएको छ । विद्या भण्डारी बोक्नु भनेको पार्टी अध्यक्ष बनाउन बोक्नु होइन । भोलि कथाले, परिस्थितिले उहाँ अध्यक्ष हुन सक्नुहोला । उहाँ पार्टीको कुनै कमिटीमा नबसिकन पनि एमालेको नेताको हैसियतले पनि काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला । उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो होला, वरिष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो होला । पद त अनेक छन् नि पार्र्टीमा । अध्यक्ष नै भन्ने कुरा थिएन ।

एमालेको हरेक नेताहरू अध्यक्ष बन्न योग्य छैनन् र ? उहाँले पार्टीको नेतृत्व गर्छु भन्ने कुरा भन्ने कुरैले अध्यक्षै हुन्छु भन्ने अर्थ लाग्दैन । हाम्रो नेतृत्व भनेको एमालेको कलेक्टिभ लिडरसिप हो, सामूहिक लिडरसिप हो । अध्यक्ष सहितको पदाधिकारी नै हाम्रो नेतृत्व हो । त्यो कारणले विद्या भण्डारीले म एमालेको नेतृत्व गर्छु भन्दा अध्यक्ष हुन्छु भनेको होइन ।

तेस्रोपटक अध्यक्ष र पाँचौपटक प्रधानमन्त्री हुनेगरी केपी ओलीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको एमालेभित्र विद्या भण्डारी फरक भूमिकाका निम्ति ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्नु ?

हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ । उहाँको जुन टावर पर्सनालिटी छ, त्यो टावर पर्सनालिटी हुँदा त्यहाँ विकल्प देखिँदैन । तर केपी ओलीको अब्सेन्समा हेर्नुस् त, के एमाले रहँदैन ?

हिजो मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, पार्टीमा । मदन भण्डारीको विकल्प अरू कोही देखेको थिएनौँ । दुर्घटना भयो, माधव नेपालले पार्टी चलाउनुभयो । अहिले केपी ओली हुनुहुन्छ । भनेपछि पार्टी अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्था हो ।

अहिले केपी ओलीको टावर पर्सनालिटी छ । तर उहाँको अब्सेन्समा विद्या भण्डारी हुनुहोला, अरू कोही नेताहरू हुनुहोला । उहाँ हुँदाहुँदै उहाँसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर अहिले नै कोही आउँछ, आउँदैन, त्यो भोलि महाधिवेशनले भन्ने कुरा हो । एकचोटि रिपिट गर्छु भन्नुभयो भने अध्यक्ष हुन पनि सक्नुहोला । तर हामी विधान संशोधनको क्रममा छौँ।

विधानले उहाँलाई रोकेको अवस्था हो नि । विधान संशोधन गरेर फेरि हुने बाटो खोलौँला । ७० वर्षे उमेर हद लगायत कारणले उहाँको विकल्पमा अहिले भएका हाए र्‍यांकिङका नेताहरू पनि हुन सक्थे । तर त्यो भन्दा विद्या भण्डारी उपयुक्त विकल्प हो कि भन्ने लागेकै हो ।

अब विधान संशोधन गरेर फेरि केपी कमरेडले म हुन्छु भन्दा विद्या भण्डारी र केपी ओलीको प्रतिस्पर्धै हुन्थ्यो होला त ? उहाँहरू दुवै जना एडजस्ट भएर पनि बन्न सक्थ्यो होला नि नेतृत्व । त्यसले गर्दा छलफल बहसबाट टुंगिने विषय हो । प्रतिस्पर्धीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्छन् कि भनेर रोकिहाल्नुपर्ने, पार्टी सदस्य नै नवीकरण नगर्नुपर्ने, अनेक फूलथुंगा जोडेर रोक्ने काम एकदम बेठीक छ ।

बेठिक भएको निर्णय ठीक बनाउन सक्नु हुन्छ ?

सच्याइन्छ, सच्याउनै पर्छ ।

तर हिजो एमाले जोगाएको नेतृत्व जोगाउनलाई भनेपनि केपी ओलीलाई सहज हुनेगरी निर्णय गरियो भनिदैछ नि ?

एमाले जोगाउने कुरामा उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो । एमाले जोगाउन हामी सबै कार्यकर्ता पंक्ति लागेको छौँ । एमाले पटकपटक दुर्घटनाबाट बचेको छ । ५४ सालमा विभाजन भयो, पछि विभाजन भयो, अनेक पटक विभाजन भयो । तर एमाले जोगाउन एमालेका कार्यकर्ता चाहिँ निर्णायक छन् । नेता विभाजित भए, कार्यकर्ता विभाजित भएनन् । सूर्य चिह्नमा मतदान गर्ने मतदाता विभाजित भएनन् । सधैँ एमालेलाई भोट हाले ।

एमालेलाई जोगाउने कुरामा नेतृत्वको त भूमिका हुन्छ नै । राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक हिसाबले नेतृत्व त कसैले गर्छ । नेतृत्वको भूमिका हुन्छ नै । विभाजनबाट जोगाउने कुराको ठूलो श्रेय ग्रासरुटका कार्यकर्तालाई र मतदातालाई दिनुपर्छ ।

पीर चाहिँ फेरि उही । नेतृत्वको लडाइँमा एमाले अर्को दुर्घटनामा त जाँदैन ?

नेतृत्व नछोड्ने भन्ने कुरै छैन । महाधिवेशनको बेलामा नेतृत्वको बारेमा बहस हुन्छ, पोलराइजेसन हुन्छ, उस्तै परे प्रतिस्पर्धा हुन्छ । ल विद्या भण्डारी भोलि आउनुभएन, उहाँलाई रोकियो । भोलि अरूले पनि त प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ नि । यत्रो पार्टी नेताहरू भएको ठाउँमा कुन ठूलो कुरो भयो र ? जो पनि नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।

प्रतिस्पर्धा गर्दैमा पार्टी कमजोर हुन्छ, विभाजन हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्नु हुँदैन । पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । पाँचौँ महाधिवेशनदेखि हामी प्रतिस्पर्धै गर्दै आइरहेका छौँ । प्रतिस्पर्धा गर्नेबित्तिकै विभाजन हुन्छ, खास इस्युमा दुईतिर नेताहरु बाँडिए भन्दैमा विभाजन हुन्छ, त्यस्तो होइन ।

अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने जस्तो हिजोका विभाजनको कारणले अलिअलि मान्छेमा त्यो भ्रम हुन्छ । तर त्यस्तो होइन ।

फोटो/भिडियो : विकास श्रेष्ठ/चन्द्र बहादुर आले

यो पनि पढ्नुहोस

च्यासलपछि अब विद्या भण्डारी र केपी ओलीका विकल्प