विद्यालाई रोक्ने निर्णय गर्दा ओलीको शैली : पार्टी विग्रहमै गए पनि सहुँला

६ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठक असहज परिस्थिति र हो-हल्लाबीच मंगलबार मध्यरात सकिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णयप्रति विमति जनाएर स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले बोल्दै गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक सकिएको जानकारी गराएका हुन् ।

‘कर्ण थापाले तीन मिनेट जति बोलिसक्नुभएको थियो, अध्यक्षले छिटो सक्न भन्नुभयो, कर्ण थापाले बोलिरहनुभएको थियो’, बैठकका एक सहभागीले भने, ‘अध्यक्षको संकेत बुझेपछि अरु नेताहरुले कर्ण थापाको विरोधमा हल्ला गर्न थाले, हल्लाकै बीच ‘बैठक सकियो’, भन्दै अध्यक्ष हिंड्नुभयो ।’

अध्यक्ष ओली हिंडेपछि बैठक तितरवितर भयो । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पत्रकारहरुलाई बैठकको निर्णय सुनाए । गौतमका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको प्रतीक भएकाले राजनीतिमा आउन नमिल्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय एकताको सिम्बोल भएको व्यक्ति, संविधानको मूल पालनकर्ता र संरक्षण गर्ने व्यक्तित्व, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक, देशकै अभिभावकले दलको कार्यकर्ता र नेता हुने कुरा स्थापित मान्यताले पनि राम्रो हुँदैन’, गौतमले निर्णय सुनाए, ‘उहाँ राजनीतिमा आउन हुँदैन, सम्भव हुँदैन,आउन मिल्दैन, यसले हाम्रो मान्यता बिग्रन्छ, यसले गलत नजिर र अभ्यास हुन्छ ।’

नेताहरुका अनुसार दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको अधिकांश समय यही तर्क वरिपरी घुमेको थियो । बोल्नलाई ३ मिनेटको समय पाएका अधिकांश नेताले ओलीलाई खुशी पार्नेगरी यस्तै तर्क गरेका थिए ।

बैठक हल आफ्नो पक्षमै देखेर ओलीले समापन मन्तव्यबाटै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणले मान्यता नपाएको घोषणा गरेका थिए । ‘कर्मचारीलाई पैसा बुझाएर रसिद लिएर जानु भयो, त्यो मान्य हुँदैन’, ओलीले तर्क गरे, ‘उहाँको (विद्या भण्डारी) सदस्यता नवीकरणबारे कि केन्द्रीय कमिटीले विशेष निर्णय गर्नुपर्‍यो कि सुरुबाटै प्रक्रिया (नयाँ सदस्यता लिने) बढाउनु पर्‍यो । अब त्यो (नवीकरण) हुँदैन, राजनीतिमा  आउन मिल्दैन ।’

अध्यक्ष ओलीले यस्तो घोषणा गरिरहँदा हलको एउटा हिस्साले ताली बजाएका थिए । ‘एक तिहाइले ताली बजाए होलान्, धेरैको चाहना त बसेर सहमति होस्, मिलेर पार्टी अघि बढोस् भन्ने नै थियो’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

तर ओलीको घोषणामा ताली बजिसकेको थियो । उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले प्रतिवाद गरे । सँगै अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बोल्न खोजे । पहिले पाण्डे नै बोले । उपाध्यक्ष पाण्डेले हतारमा कुनै निर्णय लिन नहुने र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषयमा पनि बसेर छलफल गर्न उचित हुने तर्क गरे । हल र ओलीलाई मनाउन पाण्डेले लामै भूमिका बाँधेका थिए ।

विद्या भण्डारी अहिले स्वतन्त्र नागरिक सरह रहेको, संविधान र पार्टीको विधानले रोक नलगाएकाले राजनीतिमा आउँछु भन्नु गलत नभएको उनको तर्क थियो । ‘एउटा स्वतन्त्र नागरिक बनिसकेको व्यक्तिले चाहेमा कुनैपनि पार्टीमा जान सक्छन्’, उपाध्यक्ष पाडेले भनेका थिए, ‘विद्या भण्डारी त दुईपटक हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष भएको मान्छे हो, आपसमा सल्लाह गरौं ।’

केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुको सुझाव लिएर सचिवालयबाट निर्णय गर्ने पार्टीको परम्परा समेत सम्झाउँदै पाण्डेले ओलीलाई निर्णय बदल्न आग्रह गरेका थिए ।

तर ओलीले ‘हुँदैन, अहिले गर्नुपर्छ’ भने ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले अगाडि बढेर एमालेकै इतिहास सम्झाएका थिए । छैटौं महाधिवेशनमा योगेश भट्टराई र रुपनारायण श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय एमालेको जीन्दगीमा महँगो पर्न गएको सन्दर्भ उनले सम्झिएका थिए । ‘छैटौं महाधिवेशनबाटै योगेश र रुपनारायणलाई सदस्यबाटै हटाइयो, त्यो पछि मान्य भएन’ पाण्डेले तर्क गरेका थिए । बरु पार्टी विभाजनसम्म पुग्नलाई त्यो सन्दर्भले भूमिका खेलेको पनि तर्क गरेका थिए ।

ओलीका अगाडि अरु नेता डराएर सत्य बोल्न नसकेको निष्कर्ष सहित पाण्डेले स्टालिन र खुश्र्चेबको सन्दर्भमै सुनाएका थिए ।

पाण्डेकै जस्तो तर्क गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिबारे गरिएको निर्णय सच्याउन उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले आग्रह गरेका थिए । विद्या भण्डारीलाई कम नआँक्न ओलीलाई ज्ञवालीले सुझाव दिएका थिए ।

‘दुईपटकको उपाध्यक्ष, पूर्वराष्ट्रपति, मदन भण्डारीसँग लिगेसी जोडिएको नेता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको मान्छेलाई कम आँक्नु हुन्न’, ज्ञवालीले भने, ‘यो निर्णय फिर्ता नलिने हो भने ठूलो संकट आउन सक्छ, पार्टी बिग्रहमा जान सक्छ ।’

ज्ञवालीले बोलिरहँदा बीचबीचमै ओलीले जवाफ दिइरहे । ‘युवराज कमरेडले संकट आउन सक्छ भन्दा केपी कमरेडले आओस् भन्नुभयो’, बैठक स्रोत भन्छ, ‘युवराज कमरेडले विगतमा पनि विभाजन खेप्दै आएका छौं भन्दा अध्यक्ष कमरेडले जे पर्छ, सहुँला भन्नुभयो ।’

उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा बढ्ने र मिसन-०८४ को अभियानलाई असर पुग्ने भएकाले पनि आवश्यक निर्णय सचिवालयबाट गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष ज्ञवालीले यो विषयमा ओलीसँग छुट्टै वार्ता पनि गरेका थिए । ‘युवराज ज्ञवालीको मुख्य जोड पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग अहिले तल्लो तहसम्मै समर्थक रहेकाले यो निर्णयबाट संकट आउन सक्छ भन्ने थियो’, स्रोत भन्छ ।

तर ओली रोकिएनन् । कम्तिमा उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेलाई हलमा कुरासम्म राख्न दिएका ओलीले कर्ण थापालाई अपमान नै गरे ।

र, अनेक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ओलीले भने- पूर्वराष्ट्रपति पार्टीले बनाएको हो, र उक्त पदमा गएको मानिस फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्दैन ।

समापन सम्बोधनका क्रममा त ओलीले भण्डारीप्रति आक्रोश नै पोखेका थिए । ‘उहाँलाई पार्टीले नै राष्ट्रपति बनाएर पठाएको हो । तर राष्ट्रपतिबाट विदा भएपछि रिपोर्टिङ गर्न एकपटक पनि पार्टी अफिस आउनु भएन’ ओलीले भनेका थिए ।

यद्यपि राष्ट्रपतिमा हुँदै विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरा राखेको प्रशंग सुनाएका थिए । ‘केही साथीहरुले सक्रिय राजनीतिमा आउनु भनेका छन् भनेर ‘राष्ट्रपति हुँदै मसँग भन्नुभएको हो । त्यति बेला अहिले राष्टपति नै हुनुहुन्छ, हतार नगर्नुस्, पछि सल्लाह गरौंला भनेको थिएँ । तर सल्लाह गर्नुभएन’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।

आफूसँग सल्लाह नगर्ने, तर टेलिभिजन अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिएको ओलीको ब्रिफिङ थियो । ‘टेलिभिजनमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेँ, र अध्यक्ष हुन नवीकरण गरेको हुँ भनेर स्टेटमेन्ट दिनुभयो । एउटा मात्रै अध्यक्ष छ, अरु पनि साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यो भएकाले उहाँलाई बनाउन सकिने छैन । सल्लाह पनि गर्नुभएन’, ओलीले भने, ‘उल्टै पत्रकार सम्मेलन गर्ने, माझ किराँतको छोरी हुँ भनेर धम्क्काउन थालेपछि अझ संम्भव भएन ।’

स्थायी कमिटीका एक सदस्य, ओलीले लिएको यो निर्णयबाट पार्टीमा संकट गहिरिएर जाने सम्भावना देख्छन् । ‘बसेर छलफल गर्नुपर्थ्यो, नेता तथा कार्यकर्ताहरुको चाहना पनि यही थियो’ उनी भन्छन्, ‘तर आफू नभए कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने उहाँको शैली पार्टीमा फेरि देखियो । यसले ल्याउने संकट भावी दिनमा देखिनेछ ।’

एमालेको अध्यक्ष योजना सहित अघि बढेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई केन्द्रीय कमिटीबाटै रोक लगाउने निर्णय सुनाएका ओलीले आफ्ना लागि भने महाधिवेशनको मिति तय नहुँदै तेस्रो कार्यकालको ढोका खोलेका छन् ।

सचिवालयको बहुमतबाट अनुमोदन भएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाउने विधानको व्यवस्था हटाउने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट पनि गरिएको छ । तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष हुन आफूलाई रोक्ने भएकाले पनि विधान संशोधन गर्नु परेको तर्क ओलीले गरेका थिए ।

‘धारा ६४ हिजोको आवश्यकतामा ठीक थियो, आज यसलाई हटाउनु ठिक हो’, ओलीको तर्क थियो, ‘ओली बिनाको एमाले र एमाले बिनाको नेपाल भन्नेहरुलाई काउण्टर दिन पनि यो (७० वर्षे उमेर हद खारेज र दुई कार्यकालको व्यवस्था) चाहिएको छ ।’

अर्थात् ओलीले आफूलाई चुनौती दिने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र पार्टी विधानको व्यवधान एकैपटक हटाउने निर्णय लिएका छन्, सम्भावित संकट खेप्ने तयार रहेको सन्देश सहित ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदबारे एमाले- ओलीलाई रोक्ने रहेछ, त्यो चाहँदैनौं