
६ साउन, काठमाडौं । तीन दिनअघि च्यासलमा बसेको एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा बोल्न समय दिएका सदस्यहरूमध्ये ६ जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा खुलेर कुरा राखेका थिए ।
त्यसअघि सचिवालय बैठकमा पनि पूर्वराष्ट्रपतिका पक्षमा बोल्ने नेताहरू त थिए तर बहुमत भने थिएन । त्यसैले एमालेको सचिवालयले २ कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद हटाउन विधानले गरेको संशोधन पारित गरेर अनुमोदनका लागि तल्ला कमिटीहरूमा पठाउने निर्णय गर्यो ।
पार्टी राजनीतिमा बहुमत र अल्पतको कुरा हुनु नौलो होइन । तर, नेकपा आठौं महाधिवेशन जितेर केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक अध्यक्ष भएयता भने उनले बोलेका कुरामाथि औपचारिक रूपमा प्रश्न उठाउनु असंभवजस्तै थियो ।
ओलीको प्रवृत्तिमाथि पार्टी बैठक त परको कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेबापत स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनलाई एमालेले ६ महिनाका लागि गरेको निलम्बन एक महिनाअघिमात्रै फुकुवा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनअनुसार काम नगरेकै कारण विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसैले पनि एमालेका फोरमहरूमा अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्ति र निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू आठौं महाधिवेशनयता देखा परेनन् ।
पछिल्लो समय पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजेपछि उनकै आडभरोसामा एमालेमा असन्तुष्ट नेताहरूको आवाज सुनिन थाल्यो ।
त्यसको सुरुवात गत असार २ गते बसेको सचिवालय बैठकबाट भयो । सचिवालय बैठकमा आफैंमाथि प्रश्न उठेपछि र पोलिटब्युरोमा सचिवालय बैठकको निर्णबारे नेताहरूले सवाल गरेपछि एमाले नेतृत्व झस्कियो ।
त्यसको छनक सोमबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिइसकेका थिए । उनले नेताहरूलाई चेतावनीयुक्त भाषामा भनेका थिए- विद्या भण्डारीको प्रवक्ता नबन्नू ।
महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्ताव र उपाध्यक्ष विष्णु पौडलको विधान संशोधन प्रस्ताव पेश भयो । अनि ती प्रतिवेदनहरूमाथि बोल्न ३ मिनेट समय पाएका केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भयो ।
तर, ओली र भण्डारीबीच चलिरहेको द्वन्द, यी दुई नेताका नाममा भएका कित्ताकाट र तयारी हेरेर बैठकमा गरमागर्मी बहस हुन्छ भनेर गरिएको अनुमान भने बैठक सुरु हुने बित्तिकै फेल खायो ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले विशेषगरी चारवटा विषयमा केन्द्रीत भएर कुरा राखे ।
उनीहरूले राखेको पहिलो कुरा थियो, पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पार्टीको राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन । उदाहरणका लागि केन्द्रीय सदस्य निर्मल कुमार भट्टराईको कुरा हेरौं ।
उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचितलाई पार्टी सदस्यता र जिम्मेवारीबाट सधैंका लागि निवृत्त हुने गरी वैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
दोस्रोः केपी ओलीले संकटमा पार्टीको नेतृत्व गरेकाले अब पनि ओलीले ११ औं महाधिवेशनमा पनि ओली नै अध्यक्ष हुनुपर्छ किन भने मिसन ८४ ओलीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ ।
तेस्रोः अहिले पार्टीमाथि देशी विदेशी शक्तिहरूले हमला गरिरहेका छन्, त्यो हमलासँग जुध्न सक्ने नेतृत्व केपी शर्मा ओलीमात्रै हो।
र, चौथोः उमेर हद र दुई कार्यकाल भनेको प्राविधिक कुरा हो । विश्व राजनीतिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई हेर्दा हुन्छ ।
केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले दिएको अभिव्यक्ति यसको अर्को उदाहरण हो । ‘पुँजीवादी मुलुक अमेरिकामा सन् १९४६ जुन १४ मा जन्मिएका ७९ वर्षका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति छन् । समाजवादी मुलुक भनिएको चीनमा सन् १९५३ जुन १५ मा जन्मिएका सी जिनपिङ राष्ट्रपति छन्,’ मानन्धरले बैठकमा भने, ‘भारतमा सन् १९५० सेप्टेम्बर १७ मा जन्मिएका ७४ वर्षीय नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन् । त्यसैले उमेरको यस्तो प्राविधिक विषयमा विवाद गरेर समय बर्बाद नगरौं ।’
यसरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लाइनमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नेताहरू बोल्नु र बोल्नेमध्ये सबैको विचार यी चारवटा विषयको वरिवरि आउनु कुनै संयोगमात्रै थिएन, नियोजित थियो ।
एमाले स्रोतका अनुसार ३ गते पोलिटब्युरो बैठक सकिएपछि भोलिपल्ट साउन ४ गते सबै प्रदेशमा इन्चार्जहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको थियो ।
इन्चार्जहरूले पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलसँग कुराकानी गरेपछि उनीहरूले ४ गते दिउँसो र ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि आआफ्ना प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राखेका थिए ।
‘प्रदेश इन्चार्जले राखेको बैठकमा चार विषयमा केन्द्रीत भएर धारणा राख्न भनियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही निर्देशनअनुसार नै कमरेडहरूले बोल्नुभयो ।’
उनका अनुसार इन्चार्जहरूमार्फत आएको निर्देशन र बैठकको सुरुवातमै अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण ओलीमाथि प्रश्न उठाउँछौं भनेर आएका नेताहरू पनि हच्किए ।
बैठक सुरु हुनुअघि जस्तो चर्चा भएपनि बैठक सुरु भएपछि भने ओलीको पक्षमामात्रै भजनजस्तो सुनिएको अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहस होला भन्ने थियो, ‘ती केन्द्रीय सदस्यले भने,’बैठक भने निर्देशनअनुसार भजन गाएरै सकियो ।’
प्रतिक्रिया 4