१५ माघ, काठमाडौं । सरकारले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्दै गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताललाई संघ मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
१७ गते संसदमा यो निर्णय जानकारी गराउने सरकारको तयारी छ । सरकारलेअस्पताबारे माग पूरा गरेसँगै अब कांग्रेसभित्र छलफल सुरु भएको छ- डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा के गर्ने ?
उता सरकारी पक्ष पनि डा. केसीको अनसन कसरी तोडाउने भन्ने सकसमा परेको छ ।
कांग्रेस अल्मलियो
लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दा कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संघ सरकार मातहतमा राख्नुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेको थियो । यद्यपि डा. केसीको माग सम्बोधन गर भन्न पनि छुटाएको थिएन ।
तर, सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले अस्पतालसम्बन्धी कांग्रेसको माग सम्बोधन गरेको छ ।
तर, डा. केसीको माग सम्बोधन भएको छैन । विगत २१ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने अवस्थामा पुगेको चिकित्सकहरुले बताइरहेका छन् । मंगलबार साँझको उनको हेल्थ बुलेटिनमा आईसीयूमा सार्नुपर्ने भनिएको छ ।
अब यो परिस्थितिमा माघ १७ गते संसद बैठक बस्दा कांग्रेस सांसदहरु उठ्छन् कि बस्छन् ? यो प्रश्नमा एक जना प्रतिपक्षी दलका सांसदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसबारे केही भन्न सकिने अवस्था छैन । शायद भोलि पार्टीमा छलफल होला ।’
केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि यसबारे पार्टीमा सल्लाह हुन बाँकी रहेको बताए ।
अहिले साँच्चै कांग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको छ । डा. केसीको माग पूरा गर भनेर सदन अवरुद्ध गरौं, संसदले विधेयक पास गरिसक्यो ।
संसद अवरुद्ध नगरौं, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि डा. केसीको मुद्दा छाड्यो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ ।
सरकार र डा. केसीबीच सम्वाद कहिले ?
पर्सिको संसद बैठक बस्नु अघि सरकार र डा. केसीबीच कुनै सहमति हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसी अहिलेसम्म एकअर्कालाई सुन्ने पक्षमा छैनन् । झुक्ने पनि कुरै भएन ।
प्रधानमन्त्री ओली र डा. केसीलाई जोड्ने पात्र हुन्-डा. दिव्या सिंह । उनी प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन्, डा. केसीका निजी चिकित्सक हुन् । साउन १० प्रधानमन्त्री ओली र डा. केसीबीच सम्झौता गराउन उनले नै मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेकी थिइन् ।
योपटक सरकारले पेलेरै चिकित्सा शास्त्र विधेयक पास गर्ने मुडमा देखिएपछि दिव्या डा. केसीको नजिक नै परिनन् । शिक्षण अस्पतालले डा. केसीको उपचार टिममा राखे पनि खासै सक्रिय भइनन् । तर, आइतबार डा. केसीलाई करिव १० मिनेट भेटेकी छन् ।
स्रोतका अनुसार डा. केसीका सहयोगीहरुलाई भेटेर के गर्यो भने मिल्छ भनेर उनले सोधेकी पनि थिइन् । सहमतिका लागि आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्ने तर, अर्को पटकबाट अनसन बस्न नहुने बताएको केसीका एक सहयोगीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
यद्यपि डा. सिंहले प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद भयो भएन भन्ने खबर गरेकी छैनन् । नेकपाका नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पनि सजिलै गल्ने संकेत देखिएको छैन ।
राष्ट्रियसभाबाट पास भएपछि सम्वाद ?
प्रतिनिधिसभाबो बहुमतले पास गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छ । विधेयकमा संशोधन हाल्न सदस्यहरुलाई सोमबारबाट ७२ घन्टाको समय दिइएको छ ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संशोधन प्रक्रियामा नै सहभागी नहुने बताएको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । तर, सत्तारुढ नेकपा अहिले विधेयक संशोधन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
अब बस्ने बैठकले प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकलाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ ।
त्यसपछि सरकारले डा. केसीसँग सम्वाद गर्ला ? यो सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
सहयोगीहरुका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भइसकेको छ । कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्छ । सरकारको नियत प्रष्ट भइसक्यो, जीवन जोखिममा राख्नु हुँदैन डाक्टर सा’ब भन्नेहरु नभएका होइनन् ।
तर, डा. केसी आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छैन । विगतका अनसनहरुलाई हेर्ने हो भने यो जति दिन लम्बिँदै जान्छ, डा. केेसी त्यति नै आफ्नेा मागमा अडिग हुने गरेका छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा सरकार पनि डा. केसीको जीवन तलमाथि होस् भन्न चाहँदैन । त्यसैले राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पास गरेपछि उधारो सम्झौता नगर्ला भन्न सकिन्न ।
तर, कम छ सम्झौताको स्पेश
विगत र यो पटकको अनसनमा एउटा फरक छ, त्यो हो सम्झौताका लागि साँघुरिएको स्पेस ।
विगतमा सार्वजनिक रुपमा आरोप प्रत्यारोप हुन्थ्यो तर, डा. केसीको जीवन नै जोखिममा परेपछि हरेक सरकार सम्झौता गर्न बाध्य हुन्थे । तर, यो पटक सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ र कांग्रेसको अवरोध र चर्को आलोचना खेपेर भएपनि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गरेको छ ।
अब विधेयक पास गरेको भोलिपल्टै फेरि त्यसविरुद्ध सम्झौता गर्न सरकार र नेकपालाई सहज छैन ।
यद्यपि विधेयक पास गराउन भूमिका खेलेका नेकपाका एक सांसदले भने आफूहरुले यो विधेयक असंशोधनीय नभनेको बताउँदै डा. केसीको जीवन रक्षा हुने दाबी गरेका छन् ।
