४ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रधिकार बढाउन माग गरेको छ । नेपाली सेना र न्यायालयसँगै मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत हुने भ्रष्टाचारको छानबिनको जिम्मा पनि अख्तियारलाई दिनुपर्ने उसको माग छ ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली सेना, न्यायालय र मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार बढेको बताए ।
अख्तियारको नियन्त्रण बाहिर हुँदा सेना र न्यायलयमा भ्रष्टाचार बढेको र सानातिना ठेक्काका निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट हुन थालेको भन्दै उनले राज्यकोषबाट सञ्चालित सबै निकाय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयको सचिवस्तर र मन्त्रीस्तरबाट हुन सक्ने निर्णय पनि अनियमितता ढाकछोप गर्न क्याबिनेटबाट हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको ठेक्कापट्टा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखिनुपर्छ ।’
सीके राउत राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि थ्रेट
राप्रपाले देश टुक्र्याउन चाहने विखण्डनकारी शक्तिले तराईमा गतिविधि गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘तराईमा एउटा समूहले मधेस नेपाल होइन, स्वतन्त्र देश हो भनेर गतिविधि गरिरहेको छ, गोप्य रुपमा प्रभाव विस्तार भइरहेको छ’ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भने ‘यसलाई सुरुमै सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि थ्रेट हुन्छ ।’ तराईमा सीके राउतको नेतृत्वमा स्वतन्त्र मधेस आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको छ । थापाले सीके राउतको नाम नलिए पनि स्वतन्त्र तराईको माग राख्नेहरुमाथि नियन्त्रण गर्न माग गरेका हुन् ।
राप्रपाले भारतसँगको सन् १९५० सालको शान्ति तथा मैत्री सन्धी खारेज गरी नयाँ सन्धी गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै भारतसँगको खुला सीमाना व्यवस्थित र नियमन गर्न पनि माग गरेको छ । ‘कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपालीभूमि फिर्ता गर्न कुटनीतिक पहल गरियोस् ।’
भोलि नै पार्टी एकता गर्न चुनौती
राप्रपा अध्यक्ष थापाले तीनवटा राप्रपाबीच एकीकरणको आधारपत्र तयार पारे पनि आफूलाई अलग गरेर पशुपतिशम्शेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी एकता गरेको आरोप लगाए । ‘त्यो एकताको आधारपत्र मैले नै तयार पारेको हुँ, उहाँहरुले तीन राप्रपा लेखिएको ठाउँमा दुई राप्रपा लेखेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ’ उनले भने ‘पशुपतिजीले र प्रकाशजीले हस्ताक्षर गरेको कागजमा म भोलि नै एकता गर्न तयार छु, उहाँहरु तयार हुनुहुुन्छ ?’
सरकारसँग २२ बुँदे माग
राप्रपाले सरकारसँग विभिन्न २२ बुँदे माग राखी फागुन ७ गतेदेखि जनसंघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको खारेजीको माग गर्दै राप्रपाले फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २ बुँदे माग बुझाउन लागेको हो ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तन भए पनि त्यस्ता परिवर्तनले जनतालाई कुनै प्रतिफल नदिएको बरु मुलुक झन् संकटग्रस्त रहेको भन्दै यसलाई सच्याउन अनिश्चितकालीन जनसंघर्षको कार्यक्रम गर्न लागेको बताएको छ ।
फागुन ७ गते ज्ञापनपत्र बुझाएर माग पूरा गर्न फागुन मसान्तसम्मको समय दिने र माग पूरा नभए चैत पहिलो हप्ता संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने अध्यक्ष कमल थापाले बताए ।
राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने, संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने, राजसंस्थासहितको गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने, लोभ लालच र भ्रम देखाई हुने गरेका धर्म परिवर्तन नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै विदेशमा लुकाएर राखेको कालोधन देशभित्र ल्याउने, जफत गर्ने, शंकास्पद ब्यक्तिको बैंक खाता रोक्का गर्ने र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरसहितका सबै कर तत्काल असुल गरी कर छलीमा संलग्न सबैलँई कारबाही गर्न, सुनकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको घोटाला छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
राप्रपाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि दिएको ठेक्का खारेज गरी नेपालले नै निर्माण गर्नेव्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । २०४७ सालपछिका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् ।
त्यस्तै हाल आरक्षणबाट वञ्चित रहेका तर आर्थिक रुपमा विपन्न अन्य जातीय समूहलाई पनि १० प्रतिशत आरक्षण दिन, १० कक्षासम्म संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गर्न, विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन राप्रपाले माग गरेको छ ।
