१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्य गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा न्युनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
तर, गत वर्षहरुमा जस्तो सबै कर्मचारीहरुको समानुपातिक रुपमा तलब बढ्ने छैन । तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सबैभन्दा कम अनुपातमा मुख्य सचिवको तलबवृद्धि १५ प्रतिशतले हुनेछ । कार्यालय सहयोगीको तलब सबैभन्दा बढी अनुपातमा बढ्ने दाबी स्रोतको छ ।
हाल तल्लो तहका कर्मचारीले महिनामा न्युनतम १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तलब पाउँछन् । २५ प्रतिशतले वृद्धि भएमा उनीहरुले मासिक २३ हजार पाउनेछन् । यता, कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पद मुख्य सचिवको तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ । १५ प्रतिशतले बढेमा मुख्य सचिवले ६३ हजार ४ सय ८० तलब पाउनेछन् ।
यो वर्ष तलब बढाउन सरकारी कर्मचारीले सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको थियो । आव २०७४/७५ मा तलब बढेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पोशाक भत्ता र अन्य केही भत्ता बढाइएको थियो । यसपालि तलब नबढे त्यसले कर्मचारी प्रशासनमा आर्थिक विकृति बढ्ने तर्क गर्दै विभिन्न कर्मचारी संघ संघठन र युनियनहरुले सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले पनि कर्मचारीको तलब बढाउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने विषयमा धेरै नकारात्मक थिएनन् । उनैले माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब बढी अनुपातमा बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको भए पनि बजेट भाषण अगाडिसम्म यो अनुपात हेरफेर हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यदि प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ निर्देशन आएमा यो प्रस्ताव प्रभावित बन्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
३ गुणा बढाउनुपर्ने कर्मचारीको माग !
गत साता निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कार्यालय सहयोगीको तलब नै ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बुझेको सो ज्ञापनपत्रमा कार्यालय सहयोगीको तलब न्युनतम् २ गुणाले र मुख्य सचिवको तलब ३ गुणाले बढाउन माग गरिएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा परिवहन भत्ता, खाजा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र घरबहाल भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । ‘यो वर्ष कर्मचारीको समाजिक सुरक्षाका लागि पनि केही विशेष घोषणा हुन सक्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका निर्वतमान अध्यक्ष मोहन घिमिरे यो वर्ष कर्मचारीहरुलाई समायोजनका नाममा ‘मोरल डाउन’ गरिएकाले पनि तलब बढाउनै पर्ने बताउँछन् ।
तल्ला तहका कर्मचारीको तलब राष्ट्र बैंकले न्युनतम जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक भनेको रकमभन्दा कम भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘३ वर्षदेखि तलब बढेको छैन, यस्तो अवस्थामा पनि कर्मचारीले दत्तचित्त भएर काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यत्रो मूल्यवृद्धि हुँदा पनि राज्यकै कर्मचारी आधारभूत स्तरको जीवन जीउन सक्ने पारिश्रमिकबाट बञ्चित गरिनु राम्रो होइन ।’
उनले राजश्व वृद्धिका हिसाबले पनि कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने भन्दै अब हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि हेरेर वैज्ञानिक रुपमा तलब बढाउनुपर्ने माग गरे ।
अधिकारिक ट्रेड युनियनले औपचारिक रुपमै स्वास्थ्य बीमा योजना र सावधिक जीवन बिमालाई बढाएर १० लाख पु¥याउनुपर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाटको ‘राष्ट्रसेवक हाइड्रो’ बनाउन डीपीआर बनाउनुपर्ने र कर्मचारीको लागि सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्नुपर्ने पनि माग भएको छ ।
शैक्षिक, खाजा, शिशु स्याहार र पारवहन भत्ताको व्यवस्था गर्दै कडा र असाध्य रोग लागेका निजामती कर्मचारी र निजका परिवारलाई निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई कर्मचारीले आग्रह गरेका छन् ।
आफ्ना लागि १ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमै घर र गाडी किन्नका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन पनि कर्मचारीले जोड गरेका छन् ।
ट्रेड युनियनको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारीस्तरबाट सवारी साधन खरिद तथा मर्मतको कामलाई स्थगित गर्नुपर्छ ।’
यस्तै सरकारी संस्थानहरुको १० प्रतिशत सेयर कर्मचारीका लागि व्यवस्था गर्न पनि युनियनले माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकम सहितका सार्वजनिक सरकारी संस्थानहरुलाई सबल र सक्षम बनाउन निजामती कर्मचरीको लागि १० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गर्न ज्ञापानपत्रमा भनिएको छ ।
