तराई तथा चुरे क्षेत्रका जिल्लाहरुमा विगत ७/८ वर्ष अगाडि देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभ्यास सुरु गरिएको थियो । योजनावद्ध तवरले हरिया रुख काटियो भनेर व्यापक विरोध तथा वहसका वावजुद सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई अझै व्यापकता दिएको छ र वन मन्त्रालयको यसलाई मुख्य कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाएको छ ।

वैज्ञानिक भनिएको वनको व्यवस्थापन कसरी भै रहेको छ ? यसले के कस्ता उपलब्धी हासिल गर्दै छ ? वा सवालहरु के कस्ता उठेका छन् ? यी विषयमा थप जान्ने खुल्दुली चलिरहेको थियो । यस वर्षको सुरुवातीमैस्थलगत अध्ययन गर्ने अवसर जुट्यो ।

फरेष्ट एक्सनका केही साथीहरुका साथ लागेर कपिलवस्तु, मकवानपुर र सिन्धुलीका दुई साझेदारी वन र ६ वटा सामुदायिक वनमा एक हप्ताको अध्ययन सकेर काठमाण्डौं फर्केपछि यस विषयमा केही नलेखी बस्न सकिएन ।

हिउँद सकिएको र वर्षात लागि नसकेको यो समय वन व्यवस्थापनको अध्ययनका लागि अत्यन्तै उपयुक्त रह्यो । यस बेला अधिकांश समूहहरु रुख कटान गरी विक्री वितरणको तरखरमा रहेकाले हाम्रा सम्वादहरु निकै नै फलदायी रहे । यस लेखमा सामुदायिक वन समूह, साझेदारी वन समिति, डिभिजन वन अधिकृतहरु, सव डिभिजन कार्यालय अधिकृत तथा कर्मचारीहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ तथा केही उपभोक्तासँगको अन्तरकृयाबाट प्राप्त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका केही महत्वपूर्ण पक्षहरु केलाउने प्रयास गरेको छु ।

तराई र भीत्री मधेसमा रुख काट्ने माहोल

एक हिसावले तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाहरुका सामुदायिक तथा साझेदारी वनहरुमा वन व्यवस्थापनको एकखालको माहोल नै देखियो । वन समितिका पदाधिकारीहरुदेखि वन कर्मचारीसम्म वनमा व्यापक रुपमा परिचालित भएकोे पाइयो । यो सिजनमा उनीहरुलाई भ्याई नभ्याईजस्तो नै रहेछ । कुनै समुहहरुले कटान र घाटगद्दी सकेर काठको विक्री वितरण सुरु गरिसकेका थिए भने केही समूहहरु धमाधम कटान र संकलनमा व्यस्त थिए । एकाध समुहहरु त अझै वन कार्यालयबाट कटान आदेश कुरेर बसेको पाइयो । ती समूहहरुमा कटान आदेश ढीलो आउनुमा केही कारणहरु छन् जुन तल उल्लेख गर्ने छु ।

कपिलवस्तु जिल्लामा यो वर्ष ५ लाख क्युफीट काठ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको रहेछ । कपिलवक्तु डिभिजन कार्यालय अन्तरगत दुई साझेदारी र २० सामुदायिक वनहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको रहेछ । त्यहाँ उपभोक्ता समूहका कार्यालय परिसर देखि डिभिजन वन कार्यालय परिसर काठका चाङले भरिएका देखिन्थे, जुन तस्वीरमा देख्न सकिन्छ ।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन एक्लैले यो वर्ष १ लाख क्युफिट काठ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको रहेछ । यस क्रममा समितिका पधाधिकारी, ठेकेदारहरु र वन कर्मचारीहरु युद्धस्तरमा वनमा खटिरहेको पाइयो । सव डिभिजन वन कार्यालयका प्राविधिकहरु पनि वनको नक्सा र रुखका विवरणहरु केलाइरहेको अवस्थामा भेटिए ।

डिभिजन वन कार्यालयमा डिभिजन वन अधिकृतलाई पनि नयाँ वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका योजना बनाउने, रुख कटानको स्वीकृति दिने र स्थलगत अवलोकन गर्ने कामको चटारो थियो । यस हिसावले तराई तथा भित्री मधेसमा वनको संरक्षण र मुद्दा मामिलाका काममा व्यस्त वन प्राविधिकहरुमा वन व्यवस्थापनका काममा लाग्न पाउँदा छुट्टै अनुभुति गरेको पाइयो ।

वन समूह र समितिका पदाधिकारीको संलग्नता

सामुदायिक वन तथा साझेदारी वन समूहहरुमा वनको व्यवस्थापनले नयाँखालको कामको सिर्जना गरेको पाइयो । पहिलाभन्दा वन व्यवस्थापनमा संलग्नता बढाएको छ । तर, हामीले अध्ययन गरेका समूहहरुमा उपभोक्ता समिति, त्यसमा पनि मुख्य ५ पदमा रहेका पदाधिकारीहरुको मात्र संलग्नता बढी देखियो । अधिकांश समूहहरुमा वन व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरु, जस्तै- रुख नाप्ने, कटान, संकलन, गोडमेल गर्ने काममा समूहका केही सदस्यहरुलाई ज्यालादारीमा काम लगाएको बाहेक उल्लेख्य संलग्नता देखिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस वन मन्त्रालयमाथि प्रश्नः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आम्दानी खोई ?

अझ स्पस्ट रुपमा भन्नु पर्दा उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुको वनको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्नता नगन्य नै देखियो । सिन्धुलीका केही समूहहरुमा बाहेक अधिकांश समूहहरुमा रुखको कटान तथा संकलनको काममा ठेकेदारहरु मार्फत गर्ने गरेको पाइयो । एकातर्फ वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापन अन्तर्गत वनमा रुख काट्ने र संकलन गर्ने काम वन कर्मचारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुपर्ने र अर्कोतर्फ कटानमा ठेकेदार संलग्न गर्दा सजिलो हुने तर्कहरु सुनिए ।

वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुलाई घाटगद्दी गरेपछि मात्रै काठ वितरण गर्ने व्यवस्था डिभिजन वन कार्यालयले कडाइका साथ लागु गरेको पाइयो । यसकारण वनको व्यवस्थापनमा आम जन सहभागिता घट्दै गएको आँकलन गर्न गाह्रो भएन । अझ, काठ घाट गद्दीबाट मात्रै किन्न पाउने व्यवस्थाले उपभोक्तालाई काठको मूल्य पनि बढी परेको गुनासो सुनियो । अझ केही समूहहरुमा त उपभोक्ता समूहका सदस्यहरु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा अनविज्ञ नै रहेको पाइयो र उनीहरु पूर्ण रुपमा समितिका पदाधिकारीहरुमा भर पर्नु परेको अवस्था देखियो ।

वन कर्मचारीको निर्णयक भूमिका

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका ०७१ अनुसार वन व्यवस्थापन कार्यमा डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिकको संलग्नतामा वन व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ । सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा लागु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा वनको कार्ययोजना बनाउनेदेखि रुख काट्ने र विक्री गर्ने प्रकियासम्म वन कर्मचारीको निर्णायक संलग्नता देखियो ।

उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको शब्द सापट लिँदा, वन व्यवस्थापनमा ‘वन कार्मचारीको हालिमुहाली’ को अवस्था देखियो । वन पैदावार निर्देशिका ०७१ अनुसार रुख कटानदेखि विक्री वितरण प्रक्रियासम्मको प्रक्रिया तोकिएको छ । उक्त प्रक्रिया डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीको संलग्नता अनिवार्य गरिएको छ । वास्तविकता के देखियो भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका समूहहरुमा वन कर्मचारीको उपस्थिति बेगर कुनै काम अगाडि नबढ्ने अवस्था छ ।

वन व्यवस्थापनको एक वर्षको चक्रमा कम्तिमा ५/६ पटक वन कर्मचारीको उपस्थिति चाहिने रहेछ । जस्तो कि- सर्वप्रथम कार्ययोजनामा उल्लेख भए वमोजिमको कुन रुख काट्ने भनेर लागत तयार गरी स्थलगत निरिक्षण गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसपछि वन कर्मचारीहरु र समितिका पदाधिकारीहरुले काट्ने रुखको निक्र्योल गरी छपान कार्य भएपछि छपानको विवरणसहित कटान आदेशका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा अनुरोध गर्नुपर्ने रहेछ । डिभिजन वन कार्यालयले आफैं स्थालगत अध्ययन गरेपछि सब डिभिजन वन कार्यालयका प्राविधिकको रहोवरमा वनमा कटान र घाटगद्दी गरिँदो रहेछ । घाटगद्दी भएपछि गोलियाको लागत तयार गरेर समूहभित्र विक्री वितरणका लागि तयार हुने रहेछ । समूहभित्र विक्री वितरण गरेर बाँकी रहेको काठ समूह बाहिर विक्री गर्न पनि छुट्टै अनुमति र प्रक्रिया हुने रहेछ । त्यो पनि वन कर्मचारीको रहोवरमा गर्नुपर्ने । यस हिसावले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वन कर्मचारीको उपस्थिति बेगर समूह आफैंले गर्न सक्ने धेरै नै कम देखियो ।

ठेकेदारको संलग्नता र सिन्डिकेट

साझेदारी वन तथा सामुदायिक वन समूहहरुले वनमा कटानको कामदेखि नै ठेकेदारलाई संलग्न गराउँदा रहेछन् । तराईमा प्रतिक्युफीट १४०/१५५ रुपैयाँसम्ममा ठेकेदारले रुख ढाल्ने, गिँड्ने र घाटगद्दीसम्म ओसार्ने जिम्मा लिन्छन् । र, अधिकांश ती ठेकेदारले नै त्यो वनको काठको टेण्डर पार्छन् ।

प्रक्रियाका हिसाबमा घाटगद्दी गरिएको काठ टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विक्री गरिनुपर्ने हो । तर, यस्तो टेन्डर प्रक्रियामा ठेकेदारको मिलेमतो (सिन्डिकेट) चल्दोरहेछ ।

उपभोक्ता समूहहरुले खोलेको टेन्डरमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा ठेकेदारले काठ उठाउने प्रचलन छ । जस्तो कि- कपिलवस्तु जिल्लामा सालको ए ग्रेडको गोलियाको मूल्य १५०० का दरले तोकिएको छ र अधिकांश समूहमा १५/१६ सयका वीचमा मात्रै टेण्डर पर्छ । एक हिसावले काठ विक्रीमा ठेकेदारको मिलेमतोमा टेण्डर हाल्ने र न्यूनतम दरमा काठ उठाउने प्रचलन स्थापित रहेछ ।

एकदमै थोरै समूहहरुले कुनै-कुनै लटको काठ मात्रै प्रतिशपर्धी मूल्यमा बेच्न सकेको पाइयो । एउटा सामुदायिक वनमा कुनै-कुनै लटको टेण्डरमा पूर्ण प्रतिस्पर्धामा गराउन सफल भएको र यसो गर्दा ए ग्रेडको काठको प्रतिक्युफिट २७ सय रुपैयाँ सम्म मूल्य लिन सकिएको अनुभव स्थानीयले सुनाए । तर, यो अपवाद मात्रै हो । ठेकेदारको यस्तो सिन्डीकेटले उपभोक्ता समूहहरु मर्कामा परेका छन् । उनीहरु यसको विरुद्धमा महासंघ र सरकारले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छन् ।

अन्योलमा वन महासंघ

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरुद्धमा उभिँदै आएको छ । कपिलवस्तु जिल्ला महासंघसँग छलफल गर्दा महासंघका पदाधिकारीहरुवीच नै अन्योल र द्विविधाको अवस्था देखियो । वढीजस्तो महासंघका पदाधिकारीहरुले आफू संलग्न सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गरेका छन् । उनीहरुले हामीसँगको छलफलका क्रममा वनको व्यवस्थापन गरेर हेरौं, कस्तो हुँदोरहेछ भनेर वन व्यवस्थापन सुरु गरेको बताए । तर, केही पदाधिकारीहरु भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विपक्षमा रहेको पाइयो । यस्तो अन्योल र अस्पस्टताका कारणले हाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अवलम्वन गरिरहेका समूहहरुको महत्वपूर्ण सवालहरुमा महासंघले आवाज उठाउन सकिरहेको छैन ।

हालको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्दतिबाट समूहहरुले कसरी बढी फाइदा गर्न सक्छन् र के-के कुरामा उनीहरुलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने विषयमा महासंघका पदाधिकारीहरु स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था छ । यसका कारण स्थानीय स्तरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आइपरेका अप्ठयाराहरुमा खबरदारी गर्ने र आवाज उठाउने संयन्त्रको अभाव देखियो । समूहरुका समस्या र गुनासाहरु अनुत्तरित छन् ।
सिन्धुली जिल्लामा भने महासंघको धारणा फरक पाइयो । महासंघ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयमा अलि प्रष्टता देखियो । र, समूहहरुलाई परेका अप्ठयाराहरुमा आवाज उठाउने प्रयास गरिरहेको पाइयो ।

काठ विक्रीमा वन कार्यालयको विभेद

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने अधिकांश सामुदायिक वन समूहले समूहभित्रै वितरण गरेर बाँकी रहेको काठ ठेकेदारमार्फत समूह बाहिर विक्री गर्छन् । तर, केही समूहहरुमा वन व्यवस्थापन गर्दा निस्केको काठ समूहभित्रको माग पूरा गर्दैमा सकिने रहेछ । उनीहरु समूह बाहिर काठ बेच्दा रहेनछन् । खासगरी समूह ठूलो र वन क्षेत्र सानो भएका कारण ती समूहहरुले बाहिर काठ बिक्री गर्दैनन् । ती समूहहरुको अनुभवमा समूह बाहिर ठेकेदारमार्फत काठ विक्री नगर्ने समूहलाई डिभिजन वन कार्यालयले विभेद गर्ने गरेको छ ।

सिन्धुली जिल्लाको एक समूहको गुनासो के थियो भने ठेकेदारहरुले कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर डिभिजन वन कार्यालयबाट कटान आदेश लिन्छन् । तर, उक्त समूहले जिल्लामा सबै प्रकृया पुर्‍याएर फाल्गुन महिनामा नै निवेदन दिएकोमा यो वर्षको कटान गर्ने सिजन सकिन लाग्दासमेत कटान आदेश पाएका छैनन् ।

डिभिजन वन कार्यालयले कर्मचारीको अभावले काम गर्न नसकिएको भनेको छ । तर, यो मान्न समूह तयार छैन । अन्य समूहको काम गर्न कर्मचारी हुने तर हाम्रो समूहको मात्र काम गर्न कर्मचारी नहुने कुराले उनीहरुमा शंका जन्माएको छ । कर्मचारीको व्यवहारले पनि उक्त शंकालाई पुष्टि गर्छ । कर्मचारीहरु ‘अन्य समूहमा सोध्नुस्, उनीहरुले जे हिसावले गरेका छन् तपाईहरु पनि त्यही हिसावले आउनुस’ भन्छन् । अन्य समूहका पदाधिकारीलाई सोध्यो, ठेकेदारले मिलाउँछ सबै कुरा भन्छन् ।

समूह अझै कटान अनुमतिको पर्खाइमा छ । समूहका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरु त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन न टोक्नु न बोक्नुभएको छ भन्छन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमाथि सवाल चुनौतीहरु

दक्ष जनशक्तिको कमी : डिभिजन वन कार्यालय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन संचालन गर्न आफूसँग दक्ष जनशक्ति पर्याप्त नभएको औंल्याउँछन् । प्राविधिक हिसावले वन विज्ञानमा स्नातक उत्रीर्ण प्राविधिकले मात्र वैज्ञानिक वनको योजना वनाउने प्रावधान छ । तर, जिल्लामा उपलब्ध अधिकृत स्तरका प्राविधिकमध्ये एक तिहाईले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम गर्न सक्षम नभएको तथ्य सिन्धुली र कपिलवस्तुका डीएफओहरुले बताए । यसले दक्ष वन प्राविधिकको खाँचो देखाउँछ । बजारमा उपलब्ध दक्ष प्राविधिकलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा संलग्न गराउने अवसर त छ । तर उनीहरुले गरेको कामको वैधता र गुणस्तर जाँच डिभिजन कार्यालयले गर्नु पर्ने र त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा अन्योल देखियो ।

आर्थिक हिसावले खर्चिलो र बोझिलो

सिन्धुलीको एक सामुदायिक वन समितिका पदाधिकारीले ‘यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन त अधियाँ नै पर्ने रहेछ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । हामीले उनको भनाइ खोतल्न खोज्यौं । छलफलमा के थाहा भयो भने यो व्यवस्था खर्चिलो छ र कतिपय समूहहरुलाई धान्नै गाह्रो छ ।

सुरुमा योजना बनाउन ५ देखि १० लाखसम्म लागेको अनुभव समूहहरुले सुनाए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयन पनि खर्चिलो भएको अनुभव उनीहरुले सुनाए । माथि उल्लेख भएवमोजिम ५/६ पटकसम्म वन कर्मचारीको संलग्नता हुनुपर्ने र उनीहरुलाई दिने खाजा र भत्ताको खर्च निकै नै बढी हुने गरेको पाइयो ।

समितिका पदाधिकारी खट्दाको खर्च पनि उल्लेख्य हुने रहेछ । चुरेका जिल्लाहरुमा त काठ वनबाट घाटगद्दीसम्म पुर्‍याउन पनि खर्चिलो भएको अनुभव छ । पहिला समूहका सदस्यले आफै वनमा गएर काठ ल्याउँदा उक्त खर्च देखिँदैनथ्यो । घाटगद्दीबाट काठ वितरण गर्दा प्रतिक्युफिट ७ सय रुपैयाँभन्दा कममा दिन नसकिने सिन्धुलीका समूहहरुको अनुभव छ । तर, उपभोक्ताहरु यो निकै महंगो भएको ठान्छन् ।

आर्थिक पारदर्शिता र चलखेलको आशंका

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अवलम्वन गरेका समूहहरुमा आर्थिक कारोवार अवश्य पनि बढेको छ । केही समूहहरुमा पहिलाभन्दा २/३ गुणासम्म कारोवार बढेको छ । कारोवार बढेसंगै आर्थिक हिसाव-किताव चुस्त तथा पारदर्शी तरिकाले राख्ने र त्यसको खर्च पनि पारदर्शी तरिकाले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

डिभिजन वन कार्यालय तथा वन महासंघका पदाधिकारीहरु आर्थिक पारदर्शिता तथा आम्दानीको उचित तथा न्यायोचित खर्चलाई एक महत्वपूर्ण चुनौतीका रुपमा लिन्छन् । उनीहरुको अनुभवमा धेरै समूहहरुमा अधिकांश रकम बाटो, बिजुली तथा विद्यालयमा खर्च गरिएको र यस्ता विकासका कामहरु समितिका पदाधिकारीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँगै समूहहरुमा आर्थिक हिसाव तथा खर्चमा थप पारदर्शिता खोजेको छ ।

आपूर्ति समितिलाई छुट्याएको काठको व्यवस्थापन

तराई तथा चुरे क्षेत्रका जिल्लाहरुमा सामुदायिक वन तथा साझेदारी वन समूहहरुले समूहभित्र विक्री वितरण गरेर बाँकी रहेको काठमध्ये २५ प्रतिशत काठ आपूर्ति समितिलाई छुट्टयाएर बाँकी रहेको काठ मात्रै समूहबाहिर बेच्न पाउने प्रावधान छ । उक्त काठ जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिले मागवमोजिम जिल्लाभित्रका उपभोक्ताहरुलाई उपलब्ध गराउने गर्छ । तर, कपिलवस्तु तथा सिन्धुली जिल्लामा आपूर्ति समितिलाई छुट्टाएर राखेको काठ वर्षौंदेखि नउठेर घाटगद्दीमा सडेर बसेको अवस्थामा पाइयो ।

जिल्लामा यस्तो काठको माग नरहेका कारण आपूर्ति समितिलाई छुट्याइएको काठ बिक्री हुन नसकेको थाहा हुन आयो । यसरी एकातिर वर्षौर्ंदेखि थुपारिएको काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ भने अर्कोतिर समूहहरुले काठबाट पाउनुपर्ने आम्दानी पाउन सकेका छैनन् ।

अधिकांश साझेदारी र सामुदायिक वनहरुका पदाधिकारीहरुले यो समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन हामीलाई अनुरोध गरे ।

निष्कर्ष

अन्त्यमा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले वन क्षेत्रमा एउटा नयाँ माहोल नै सिर्जना गरेको छ र वन कर्मचारी तथा वन समितिहरुमा एकखालको उत्साह बढाएको छ । तर, यसले नयाँखालका सवाल तथा चुनौतीहरु पनि निम्त्याएको छ ।

प्रथमतः वन व्यवस्थापनमा वन कर्मचारीमाथि वन समूहहरुको परनिर्भरता बढेको छ र वन व्यवस्थापनको सवालमा समूहहरु आफैंले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था साँघुरिँदै गएको अनुभव छ । यसले गर्दा वन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार संकुचित हुने डर छ ।

दोसो, वन उपभोक्ता समूहहरुलाई खर्च र प्राविधिक ज्ञानका हिसावले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । वन कार्ययोजना बनाउने सुरुवाती खर्च मात्रै नभएर वाषिर्करुपमा कटान तथा अन्य वन व्यवस्थापन कार्य पनि निकै खर्चालु छ ।

तेसो, काठको कटानी तथा विक्री वितरणमा ठेकेदारको हालीमुहाली तथा वन कर्मचारीसँगको मिलेमतोका कारण वन व्यवस्थापनवाट समूहहरुले यथोचित फाइदा लिन सकेका छैनन् ।

र, चौथो, वन व्यवस्थापनसँगै समूहहरुमा कारोबार बढेको छ र आर्थिक पारदर्शिताको माग पनि त्यतिकै बढेको छ । तसर्थ वन समूहहरुले अझ पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनवाट वन उपभोक्त समूहहरु र स्थानीय समुदायलाई साँच्चिकै फाइदा पुर्‍याउन माथि उल्लेखित सवालहरुमा थप छलफल तथा बहसको खाँचो देखिएको छ ।

(डा. खत्री अनुसन्धानकर्ता हुन्)