२३ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि गरिएपछि सरकारी कर्मचारीमा खुशीयाली छाएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै राजपत्रांकितको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकितको २० प्रतिशतले तलब बढाएका थिए ।
कर्मचारीको तलव वृद्धिसँगै सर्वत्र चर्चा भयो कि उच्चपदस्थ पदाधिकारी र समस्त जनप्रतिनिधिको तलव पनि स्वतः बढ्छ । सञ्चारमाध्यमहरुले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि संसदसम्मको तलव कति पुग्ने भयो भनेर हिसाब निकाले । तर, यथार्थमा भने उनीहरुको तलव बजेटले नबढाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । बजेटले केवल ‘सरकारी कर्मचारी’को मात्र तलब बढाएको हो, जसमा निजामति कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीहरु मात्रै पर्छन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘झुक्किनु पर्ने कुरै केही छैन, माननीयज्यूहरुको तलब बढेको होइन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलबमानमा वृद्धि गरिएको भनेर बजेटमा स्पष्ट नै भनिएको छ ।’
सांसदहरुको तलब बजेटले नबढाउने समेत प्रवक्ता पाण्डेले बताए । अघिल्ला बजेटहरुमा भने बजेटले कर्मचारीको तलव वृद्धि गरेसँगै संसद–मन्त्रीहरुको पनि स्वतः बढ्ने गरेको थियो । जस्तो कि तीन वर्ष अगाडि बजेटले तलव वृद्धिको घोषणा गर्दा त्यसमा राज्यकोषबाट तलव खाने सबै समेटिएका थिए । तर, त्यसबेलाको तलव वृद्धिको भाषा र अहिलेको भाषा केही फरक छ ।
२०७३ सालको बजेट भाषणमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रसेवकहरुको मनोवल उच्च राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन विद्यमान तलवमानमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु ।’
राष्ट्रसेवकको शाब्दिक परिभाषाले कर्मचारी मात्रै जनाउँदैन । बरु राज्यकोषबाट तलव खाने सबैलाई ईंगित गर्छ । यसपालीको तलवमा भने राजपत्र्रांकित र राजपत्र अनंकित भनेर कर्मचारीलाई मात्रै सम्वोधन गरिएको छ ।
किन बढेन त सांसदको तलब ?
कर्मचारीहरुको तलब बढ्दा किन सांसदको तलब बढेन भनेर हामीले संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेलाई सोध्यौं । उनले सांसदको तलब बजेटले नभई ऐनले बढाउने उनको भनाइ छ ।
सांसदहरुको तलब–सुविधा सम्बन्धी छुट्टै ऐन भएकाले त्यो संशोधन नभई तलब बढ्न नसक्ने पाण्डेले बताए ।
‘सांसदको तलब यस वर्ष पनि बढाएको भए राज्यलाई भार पर्ने थियो,’ उनले भने ।
‘सबै कर्मचारीहरुको बढ्दा सांसदहरुले पनि तलव वृद्धिको अपेक्षा गर्दैनन् ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष मात्रै ऐन संशोधन भएको हो, यसपाली पनि फेरी बढ्यो भने त राज्यलाई भार पर्छ नी ।’
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसदहरुको तलब तथा सेवा–सुविधाहरु निर्धारण गर्छ । सांसदहरुको सेवा–सुविधा बढाउनु परेको अवस्थामा यो कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलव बढाउन पनि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरुको जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको तलब बढाउन छुट्टाछुट्टै ऐन छ ।
मन्त्रीको भन्दा मुख्य सचिवको तलव बेसी
कर्मचारीको तलव बजेटले बढाएपछि एउटा रमाइलो स्थिति पैदा भएको छ । आउँदो साउनदेखि मन्त्रीले भन्दा मुख्य सचिवले मासिक तलव बढि खानेछन् ।
बरियतामा संघीय मन्त्रीहरु मुख्य सचिवभन्दा २ स्थान माथि हुन्छन् । मन्त्रीले हाल मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तलव पाइरहेका छन् । तर मूख्यसचिवको तलव भने १८ प्रतिशत बढेर ६५ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । जसअनुसार मन्त्रीको भन्दा मुख्य सचिवको तलव ४ हजार १ सय ६५ रुपैयाँले बढि देखिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री र मूख्यसचिवको तलव हाराहारीमा आएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको तलब हाल ६५ हजार २ सय रुपैयाँ छ जुन मुख्य सचिवको भन्दा ६५ रुपैयाँ मात्र बढि हो ।
यस्तै मन्त्री र सचिवको तलब पनि एउटै स्तरमा आएको छ । मन्त्रीले ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् भने सचिवको ६० हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्री र सचिवको तलवको अन्तराल करिब तीन सय रुपैयाँ मात्र छ । सांसदको भन्दा सचिवको तलव बढि भएको छ । सांसदहरुको तलब अहिले ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ, जुन सचिवको बढेको तलवभन्दा ५ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ न्यून हो ।
तलवमा देखिएको यो असंगतिबारे प्रश्न गर्दा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रिले भने, ‘संसद–मन्त्रीहरुको तलव वृद्धि गर्ने छुट्टै विधी छ, यो बजेटले गर्न सक्दैन । कर्मचारीले बढेको तलव साउनदेखि पाउँछन् । त्यतिञ्जेलमा मन्त्रिपरिषदले तलव समायोजन गर्न पनि सक्छ ।’
के भन्छन् सांसद ?
कर्मचारीको तलब बढेपछि आफ्नो पनि तलब बढ्नु पर्छ भन्ने विषयमा सांसदहरु त्यति खुल्न चाहेनन् । हामीले केहि सांसदहरुसँग तपाईहरुको तलब नबढ्दा दुखि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? भनेर सोधेका थियौं ।
हामीसँग सम्पर्कमा आएका केही सांसदले यस विषयमा नबोल्ने बताए । केहीले मनको चाहना बढाउनु पर्ने भए पनि बाहिर बोल्दा आलोचित भइने चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘आलोकप्रिय प्रश्न गर्नु भयो, यसको मनमा लागेको उत्तर दिएँ भने जनताले नराम्रो सोच्छन्,’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा एक सांसदले भने, ‘कर्मचारीको तलब बढेपछि महंगी बढ्छ, यसकारण बढ्नु पर्ने चाहिँ थियो ।’
सांसदमात्रै नभएर ज्यालादारी कामदार र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको तलब पनि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेस सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले भने सांसदको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको स्पष्ट पारे । आफू पहिलोपटक सांसद बनेको भन्दै उनले सांसदको तलब सुविधा यसअघि केकस्तो थियो भन्ने विषयमा थाहा नभएको उल्लेख गरे ।
बजेटमार्फत गरिएको कर्मचारीको तलबवृद्धि भने सहि ढंगले नभएको उनको भनाइ थियो । ‘तल्लो तहका कर्मचारीलाई अझ धेरै र माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई कम हुने गरी तलब बढेको भए उत्तम हुन्थ्यो,’ खनालले भने ।
हामीले सत्तापक्षकै एक सांसदलाई तलवका विषयमा सोध्यौं । उनले गुनासो गरे, ‘यतिबेला हामीले केही बोल्नै नहुने अवस्था छ । बोल्यो कि गाली गरिहाल्छन् । सेवा सुविधाको त कुरै छाडिदिउँ, राम्रो कुरा बोले पनि यहाँ नराम्रो सोच्छन् ।’
सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ताहरु नेता र सांसद भनेका काम नलाग्ने र विग्रिएका मात्रै हुन्छन भन्ने सोच्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘राम्रो कुरा त बोल्न पाइदैन, अझ हाम्रो तलबको कुरा त आवश्यकता भए पनि चुपचाप बस्नु पर्छ ।’
