मधेशका मुख्यमन्त्रीको छैन कार्यकक्ष, मन्त्रीले पाएनन् काम

१७ कात्तिक, जनकपुरधाम । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता जितेन्द्र सोनल मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २० दिन पुग्यो । तर अहिलेसम्म उनको कार्यकक्ष छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यकक्ष नभएका कारण मधेश भवनको आवासबाटै उनले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । सोनल २९ असोजमा ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

गत २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जलेर नष्ट भएको थियो । त्यसपछि कार्यालय अस्थायी रूपमा मधेश भवनको कवर्ड हलमा सारिएको छ, जहाँ प्रमुख सचिवसहितका कर्मचारीले जेनतेन काम गर्दै आएका छन् । तर कोठाको अभावका कारण मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्टै कार्यकक्ष व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

केही दिनपछि उनका लागि गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयभित्रै तात्कालिक रूपमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष बनाउन तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव उद्धव रिजालका अनुसार, हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय पनि यही मन्त्रालयको संरचनामै अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।

यति मात्र होइन, सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै उनले नियुक्त गरेका दुई मन्त्रीसमेत मन्त्रालयमा बस्न पाएका छैनन् । ३० असोजमा मुख्यमन्त्री सोनलले जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कनिष पटेललाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर दुवै मन्त्रीलाई अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो नलागेकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री सोनलले भने आगामी २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । एक नेताका अनुसार सदन जाँचेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको रणनीति छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित बाहेकका अधिकांश काम ठप्प अवस्थामा छन् ।

‘मन्त्रालयको नियमित काम मात्र भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका योजनाहरूको काम अघि बढाउन सकिएका छैन । अन्योलको अवस्था छ,’ एक मन्त्रालयका सचिवले भने ।

जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको राजीनामा र त्यसपछि सोनल नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भए पनि मधेश सरकारले गति लिन सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा मधेश सरकारको मात्र ३.५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको अवधिमा चालु र पूँजीगत दुवैतर्फ गरेर जम्मा १ अर्ब ६४ करोड २८ लाख १८ हजार ९१४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

चालु वर्षका लागि मधेश प्रदेशले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार र पूँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार समावेश छ ।

सरकार भित्रको अन्योलता लम्बिने सम्भावना पनि छ । आइतबार भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रको एकता र एकताको कारण दुई दल भित्रको असन्तुष्टिले वर्तमान सरकारलाई चुनौती थप्ने सम्भावना बढेको हो । त्यसकारण विश्वासको मत लिने मिति सर्न सक्ने एक नेताले बताए ।

५६ जनाको समर्थनमा लोसपा नेता सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसमध्ये लोसपा नेपालका सरोजसिंह कुशवाहा भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भएका छन् ।

सरकार कायम हुनका लागि आवश्यक बहुमत ५४ हो । त्यसमा पनि जनमत विभाजन भई जनस्वराज रोजेका निर्वतमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र पूर्वमन्त्री त्रिभुवन साहले आधिकारिकता पाएका छैन ।

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादीबाट विश्वासको मत पाउने आश्वासन पाएको छ । त्यसकारण विश्वासमा ५७ मत पाउने सरकारको आशा छ । तर एकता र असन्तुष्टिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विभाजन भएमा सरकार संकटमा पर्न सक्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि आन्तरिक रुपमा कांग्रेसलाई समेत मनाउने प्रयासमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।