कर्जा दुरुपयोगको अभियोगमा अनिल अम्बानीको ३० अर्बको सम्पत्ति जफत

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

भारतको प्रवर्तन निर्देशनालयले अनिल अम्बानीको रिलायन्स ग्रुपसँग सम्बन्धित करिब ३ हजार ८४ करोड रुपैयाँ भारु मूल्य बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको छ।
ईडीले रिलायन्स ग्रुपका ४० कम्पनीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जफत गरेको र मुम्बई, दिल्ली लगायतका स्थानमा रहेका सम्पत्तिहरू समेटिएको जनाएको छ।
ईडीले सन् २०१७ देखि २०१९ बीच बैंकबाट प्राप्त ऋण रकम अवैध रूपमा शेल कम्पनीहरूमा स्थानान्तरण गरी रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको छ।

१७ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले व्यवसायी अनिल अम्बानीको स्वामित्वमा रहेका रिलायन्स ग्रुप सम्बन्धित करिब ३ हजार ८४ करोड रुपैयाँ भारु मूल्य बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको छ ।

ईडीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा रिलायन्स ग्रुप अन्तर्गतका ४० वटा कम्पनीको सम्पत्ति जफत गरेको इन्डियन एक्सप्रेस जनाएको हो ।

ईडीले मुम्बईस्थित अनिल अम्बानीको निजी घर, दिल्लीको रिलायन्स सेन्टर, र दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुम्बई, पुणे, ठाणे, हैदरावाद, चेन्नई, काञ्चीपुरम र आन्ध्र प्रदेशको ईस्ट गोडावरी लगायत अन्य सम्पत्तिहरू जफत गरेको छ ।

ईडीले सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले दर्ता गरेका दुईवटा पहिलो एफआईआरका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

दर्ता भएका एफआईआरहरू रिलायन्स होम फाइनान्स लिमिटेड र रिलायन्स कमर्शियल फाइनान्स लिमिटेडलाई ‘एस बैंक’ले दिएको छुट्टाछुट्टै ऋणसम्बन्धी हुन् ।

अभियोग अनुसार, सन् २०१७ देखि २०१९ बीचमा बैंकबाट प्राप्त करिब तीन हजार करोड रुपैयाँ बराबरका ऋण रकम ती कम्पनीहरूले अवैध रूपमा शेल कम्पनी र समूहका पूर्ण स्वामित्वका सहायक कम्पनीहरूमा स्थानान्तरण गरी रकम हिनामिना गरेका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।

गत शुक्रबार जारी गरिएको जफत आदेशमा ईडीले नियतवस गरिएको कमजोरीहरू फेला परेको दाबी गरेको छ ।

तीमध्ये केहीमा खाली दस्तावेजहरूमा मिति नहाली वा मेटेर लेखिएको जस्ता अनियमितता देखिएको उल्लेख छ ।

एजेन्सीका प्रवक्ताले भने, ‘धेरैजसो ऋण लिने कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर थियो वा उनीहरू सक्रिय नै थिएनन् । ऋण सुरक्षासम्बन्धी कागजात अपूर्ण वा दर्ता नै नभएका थिए, सुरक्षा विवरण खाली राखिएका थिए र ऋणको प्रयोग स्वीकृत उद्देश्यसँग मेल खाँदैनथ्यो ।’

यसअघि, भारतीय सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्स बोर्ड (एसईबीआई), नेशनल हाउजिङ बैंक, नेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ प्राधिकरण, र बैंक अफ बडोराले पनि ती कम्पनीहरूको बारेमा ईडीलाई जानकारी दिएका थिए ।

यस वर्ष जुलाईमा, ईडीले रिलायन्स ग्रुप अन्तर्गत देशभर रहेका ३५ भन्दा बढी कार्यालयहरूमा छापा मारेको थियो भने ५० कम्पनी र २५ व्यक्तिको तलासी लिएको थियो ।

स्टेट बैंक अफ इन्डियाले रिलायन्स कम्युनिकेसन र अम्बानीलाई ‘धोखाधडी’को सूचीमा राखेको बताएपछि सरकारले संसदमा जानकारी गराएको थियो । त्यस लगत्तै ईडीले रिलान्यस ग्रुपका कम्पनी र कार्यालयहरूमा छापामारी सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछि अनिल अम्बानीलाई ५अगस्ट ईडीको दिल्लीस्थित मुख्यालयमा सोधपुछका लागि बोलाइएको थियो ।