निजामती विधेयक प्रधानमन्त्रीको राय कुर्दै , मंगलबार नटुंगिए के होला ?

१६ भदौ, काठमाडौं। कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद लागू गर्ने प्रक्रियाका बीचमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको असमझदारीका कारणा संघीय निजामति विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया लम्बिएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएको थियो । तर संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समय मागेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

‘विधेयकका सबैजसो विषय टुंगिएका छन् । अनिवार्य अवकाशको उमेरहद लागू गर्ने प्रक्रियाका विषयमा छलफल चलिरहेको छ’ विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको साल ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने, अर्को साल ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्ष लागू हुने प्रावधान छ । यही प्रावधान सदर गर्ने निर्णय गत शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको थियो ।

तर, निर्णय भएको भोलिपल्ट शनिबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले अनिवार्य अवकाश हुने सन्दर्भमा समितिले गरेको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न सरकारको तर्फबाट आग्रह गरिन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएकाले शुक्रबारको आफू उपस्थित हुन नसकेको र उमेरहद लागू गर्ने विषयमाथिको निर्णय हुँदा समितिमा आफू रहन नपाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री न्यौपानेले निर्णय पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेकी हुन् ।

‘अलिकति टेक्निकल समस्या पर्‍यो । ५८ वर्षमै अवकाश हुने प्रावधानलाई ५९ गरेर जाऔं’ उनले भनेकी थिइन् । उनले सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।

ऐन जारी भएको आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ५९ वर्ष किन कायम गर्ने ? मन्त्री न्यौपानेको तर्क छ– ‘विधेयक अघिल्लो आर्थिक वर्षमै संघीय संसद्बाट पास हुन्छ र उक्त आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमै अवकाश हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष लागू हुन्छ भन्ने सरकारको मनसाय रहेको थियो । तर, विधेयक पारित हुनमा विलम्ब भएकाले प्राविधिक समस्या पर्‍यो ।’

प्राविधिक समस्या के हो भन्ने मन्त्री न्यौपानेले खुलाइनन् । त्यसपछि विपक्षी दलहरूले सरकारलाई प्रश्न गरे– ‘टेक्निकल समस्या भनेर निश्चित कर्मचारीको दबाबमा संसदीय समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याउन खोज्ने ?’

एकातिर विपक्षीहरू जवाफ मागिरहने अर्कोतिर संघीय मामिलामन्त्री न्यौपाने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरिरहने क्रम चलिरहँदा विधायन व्यवस्थापन समितिको शनिबार र आइतबारको बैठक निष्कर्षमा पुगेन ।

विधायन समितिको बैठक आइतबार दिनभर बस्यो । बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म बसेको उक्त बैठकले अनिवार्य अवकाशको उमेरहदको लागू हुने प्रक्रिया बाहेक सबै विषयमा सहमति जुटायो ।

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्री न्यौपानेले अडान लिइन्– विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५९ वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।

सोमबार बिहान साढे ११ बजे सुरु भएको बैठकमा यही बिन्दुबाट छलफल सुरु भयो । न सत्तापक्षले विपक्षीको विश्वास जित्यो न सरकारले विधेयक पारित गर्न आवश्यक संसदीय अंकगणित पुर्‍याउन सक्यो ।

परिणाम सोमबार राष्ट्रिय सभाले तय गरेको दैनिक कार्यसूची नै प्रभावित भयो । अध्यक्ष नारायण दाहालले दैनिक कार्यसूचीबाट निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने विषय हटाए ।

यही विधेयक कुरेर राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार दिउँसो एक बजेका लागि राखिएको छ । जहाँ निजामती विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने र पास गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । फेरि पनि यो विषय कसरी टुंगिन्छ भन्ने तय भएको छैन ।

सन्देश ढिलो आयो !

नेताहरूका अनुसार गत शुक्रबार संघीय मामिलामन्त्री न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निजामती विधेयकमा भइरहेको छलफल र निर्णयबारे जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुलिङ अफ पिरियडको अवधि दुई वर्ष राख्ने विषयमा सहमति जनाउन र अनिवार्य अवकाशको उमेरहद लागू गर्ने विषयमा ऐन जारी भएको वर्ष ५९ वर्ष कायम गर्न सुझाए’का थिए ।

प्रधानमन्त्रीको यही सन्देशअनुसार मन्त्री न्यौपानेले विधेयकमा आवश्यक प्रावधान राख्न खोजेकी छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले यस्तो सन्देश प्रवाह गर्दा विधायन समितिले ऐन जारी भएको वर्ष निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश पाउने गरी सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सन्देश लगत्तै संघीय मामिलामन्त्री न्यौपानेले विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति दाहाललाई फोन गरिन् । सिंहदरबारमा समितिको बैठक चलिरहेको थियो । सभापति दाहालले विधेयकको दफा ७६ सम्म छलफल सकिएको जानकारी गराइन् । जबकी, अनिवार्य अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रक्रियाको विषय दफा ५८ मै छ ।

प्रधानमन्त्रीको सन्देश ढिलो गरी मन्त्रीले लिएको विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै समेत छलफल भएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीको सन्देश दफा ५८ मा छलफल चलिरहेकै बेला आएको भए सर्वसम्मत निर्णय हुँदैनथ्यो वा छलफल रोकिन सक्थ्यो ।

‘एकातिर सर्वसम्मत निर्णय भयो भनेर सभापतिले घोषणा गर्ने अर्कोतिर सरकारले पुनरावलोकनका लागि भनेर नयाँ प्रस्ताव ल्याउने कुराले प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीको समन्वयमा कमजोरी भएको देखिन्छ’ विधायन समितिकै एक सदस्यले सुनाए । ‘तथापि, अरु धेरै विषयमा सरकार सहमत भएको र एउटा विषयमा आग्रह गरेकोले मानिदिऔं भन्ने हाम्रो कुरा छ । यसमा छलफल चलिरहेको छ’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

अर्थात, सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारको चाहना थाहा पाएनन् र अनिवार्य अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रक्रिया र समयाअवधिबारे सर्वसम्मत निर्णय गरे । शुक्रबारको सर्वसम्मत निर्णय उल्टयाउने गरी शनिवार मन्त्री न्यौपानेले प्रस्ताव गरेपछि पनि सत्तापक्षका सांसदहरू मौन रहे । तर, सोमबार सत्तापक्षका सांसदहरू खुलेरै सरकारको प्रस्तावको पक्षमा उभिए ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको निजामती विधेयक अड्काउन नहुने बताए । समितिले गरेका धेरै निर्णय सरकारले मानेको भन्दै उनले उमेरहद लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारले भनेको आग्रह मानेर जानुपर्ने बताए । अन्यथा, विधेयक पास गर्नमा समस्या हुने चेतावनी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पनि विधेयक अड्काउन नहुने बताए । तर, अवकाशको उमेरहद पहिलो वर्ष ५९ कायम गरेर अगाडि जानुपर्ने सरकारको प्रस्ताव मानिदिन विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरे । तर, विपक्षी दलहरूले मानेनन् ।

विपक्षीले मागे मतदान

सत्तापक्षले सरकारको प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा मत जाहेर गरेपछि विपक्षी दलहरूले सर्वसम्मत रुपमा गरिसकेको निर्णय उल्ट्याउने भए मतदानमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

‘समस्या सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउने मन्त्रीको प्रस्तावले निम्तिएको हो । यदि यसमा सरकार अडिग हो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ, त्यसअनुसार जाऔं’ नेकपा एकीकृत समाजादीका सांसद बेदुराम भुसालले प्रस्ताव गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले जसो जसो भन्छ उसै गरी अगाडि बढ्न नसकिने अडान लिए ।

‘संसद् सार्वभौम छ । संसद्को सार्वभौम अधिकार सरकारले भने अनुसार प्रयोग हुँदैन’ सांसद सुवेदीले भने, ‘सर्वसम्मत भएको निर्णय उल्ट्याउने प्रस्ताव लिएर सरकार आउँछ र आफूले भने अनुसार नभएपछि मन्त्री बैठक छोडेर हिँड्नुहुन्छ, यो आफैँमा गलत छ ।’

छलफल चलिरहँदा मन्त्री न्यौपानेले सरकारलाई केही समय दिन आग्रह गरिन् । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई समय दिन नसकिने सन्देश दिएपछि सभापतिसँग कुरा गरेर बाहिरिइन् । यो सन्दर्भमा माओवादी सांसद सुवेदीले मन्त्री न्यौपानेको व्यवहारमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।

कि सरकारले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा भएको निर्णयबाट पछाडि फर्किनुपर्ने चित्तबुझ्दो कारण दिनुपर्ने कि भएको निर्णय मानेर जानुपर्ने दुई विकल्प मात्रै रहेको सांसद सुवेदीको अडान रह्यो ।

यो विषयमा निर्णय भयो भनेर सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘केही कर्मचारीको दबाबका कारण सरकारले फरक प्रस्ताव ल्यायो र सांसदहरू त्यसमा लतारिएर अगाडि बढे भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न हामी तयार हो ? यो मान्य छैन ।’

विपक्षीले मतदान नै मागेपछि समितिको बैठक थप अगाडि बढ्न सकेन । किनभने, समितिमा सत्तापक्षको बहुमत छैन । बहुमत थियो भने सत्तापक्षले मतदान मागेर विधेयक पास गर्ने थियो । यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ । विधायन समितिमा विपक्षी दलहरू बहुमतमा छन् । यस्तोमा विपक्षीले नै मतदान मागे । त्यसपछि सभापति दाहालले मंगलबार बिहान ९ बजे बस्ने गरी समितिको बैठक स्थगित गरिदिइन् ।

विधायन समितिमा १५ जना सदस्य छन् । कांग्रेसबाट ४ जना (आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णप्रसाद सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाया र विष्णुदेवी पुडासैनी) सदस्य रहेका छन् ।

नेकपा एमालेबाट दुई जना रहेका छन् । एकजना तुलसीकुमारी दाहाल समितिको सभापति छन् । अर्का सांसद गोपाल भट्टराई सदस्य छन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य यही समितिको सदस्य छिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पाँच जना रहेका छन् । विधायन समितिमा रहेका माओवादी सांसदहरू हुन– गंगाकुमारी वेल्वासे, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेश कुमार आलेमगर ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुई जना जयन्तीदेवी राई र बेदुराम भुसाल रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट एक जना मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव रहेका छन् ।

विधायन समितिमा रहेका यी १५ जनामध्ये कांग्रेसका ४, एमालेका २ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. शाक्य समेत जोड्दा सत्तापक्षमा रहेका सांसदको संख्या ७ पुग्छ । बाँकी ८ जना ( माओवादी केन्द्रका ५, एकीकृत समाजवादीका २ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १ जना) विपक्षमा छन् ।

सरकारसामू तीन विकल्प

नेताहरूका अनुसार मंगलबार बिहान ९ बजे बैठक बस्नु अगाडि संघीय मामिलामन्त्री न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको राय लिनेछन् । समितिमा भएको छलफल र अगाडि बढ्ने उपायबारे छलफल गर्नेछिन् । त्यसआधारमा सत्तापक्ष समेत अगाडि बढ्नेछ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरू पनि सम्भावित विकल्पबारे छलफलमा छन् । उनीहरूका अनुसार तीन वटा विकल्प छन् ।

पहिलो : विपक्षीलाई मनाउने,
दोस्रो : मध्यमार्गी प्रस्तावबारे छलफल गर्ने
तेस्रो : यसअघि भएको निर्णय मानेर जान सरकार तयार हुने ।

विपक्षीलाई मनाउने जिम्मेवारी संघीय मामिलामन्त्रीले नै लिनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको आग्रह छ । यो विकल्पमा कम सभावना देखेका उनीहरू ऐन लागू भएको वर्ष ५९ वर्ष ६ महिनामा अवकाश हुने र त्यसपछिको वर्ष ५९ वर्ष र अर्को वर्ष ६० वर्षमा अवकाश हुने प्रावधान राखेर जान सकिने दोस्रो विकल्पमा छलफलमा छन् ।

यो दोस्रो विकल्प उच्चपदस्थ कर्मचारीले मान्छन कि मान्दैनन् भन्ने विषयमा समेत छलफल चलेको छ । किनभने अवकाशको उमेरहद लागू गर्ने विषयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका उच्चपदस्थ कर्मचारीको गम्भीर चासो रहँदै आएको छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू शीर्ष नेताहरूसँग समेत संवादमा रहेका छन् ।

यी दुई विकल्पमा अगाडि बढ्न नसके यसअघि भएको निर्णय (ऐन लागू भएको वर्ष ५८ वर्षमै अवकाश हुने) मानेर जान सरकार तयार हुनुपर्ने अन्यथा मतदानको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेमा उनीहरू प्रस्ट छन् ।

कुनै पनि विकल्पमा गएर विधेयक पास नगरे प्रतिनिधिसभाले स्वतः अगाडि बढाउन सक्छ । यो अवस्थामा पनि सरकारको चाहना पूरा हुन नसक्ने त्रासमा सत्तापक्ष छ ।

राष्ट्रिय सभाले मंगलबारसम्म निजामती विधेयक पास नगरे प्रतिनिधि सभाले अगाडि बढाउने बाटो खुला हुनेछ । विधायन समितिका उपसचिव नुमराज खनाल भन्छन्, ‘निजामती विधेयक पास गर्नुपर्ने दुई महिने समयसीमा मंगलबार सकिँदैछ ।’

किनभने, प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा यस्तो व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘ प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।’

यो विधेयक १५ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । यसअनुसार विधेयक भोलिसम्म पास गरिसक्नुपर्ने बाध्यतामा राष्ट्रिय सभामा छ । अन्यथा प्रतिनिधि सभाले विधेयक अगाडि बढाउन सक्छ । यस्तोमा प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्न सक्नेछ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मै लेखिएको छ, ‘त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।’

प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष प्रस्ट बहुमतमा छ । राष्ट्रिय सभाले पास नगरेको खण्डमा प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले अगाडि बढाएपनि राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने त्रासमा सत्तापक्ष छ ।

प्रतिनिधि सभामा निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा गम्भीर त्रुटि भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले नै औंल्याएको छ । त्यस्तो विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर पास हुन नसकेर प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएमा राष्ट्रपतिले पुर्नविचारका लागि फिर्ता पठाइदिन सक्छन् । दुवै सभाले पास गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुर्नविचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् ।

‘एउटा हाउसबाट पास नै नभएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिएलान त !’ सत्तापक्षमा रहेको शंका एक सांसदले सुनाए । सत्तापक्षको यही आशंकामा टेकेर सत्तापक्ष पनि पुर्ववत निर्णय नै लागू हुनुपर्ने अडानमा छ ।