एनओसीमा अनियमितता प्रकरण : शाखामा कर्मचारीको सेट नै फेरियो, करारलाई हटाइयो

१३ भदौ, काठमाडौं। वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) शाखामा कर्मचारीको पूरै सेट नै फेरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सानोठिमीस्थित एनओसी शाखामा ७-८ वर्षदेखि बसेका स्थायीको सरुवा र करारलाई हटाएर नयाँ कर्मचारीको सेट पठाइएको छ ।

‘साउनसम्म करारले काम गरे । भदौबाट करारलाई निष्कासन गरिएको छ । स्थायी कर्मचारीको सुरुवा भएको छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पूरै नयाँ सेट पठाइएको छ ।’

एनओसी शाखामा अनियमितता हुने गरेको सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिती पनि बनाएको थियो । र, समितिले शाखामा बदमासी हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैले मन्त्रालयले लामो समयदेखि शाखामा बसेका कर्मचारीलाई हटाएको हो ।

‘शाखामा हुने गरेको अनियमितता रोक्न र सुधार गर्न टिम नै फेरेको हो । इमानदार र अहिलेसम्म विवादमा नआएका कर्मचारी पठाएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारिले भने ।

शाखामा कम्प्युटर अपरेटरमा यसअघि करारका कर्मचारी थिए । ‘सबै स्थायी कर्मचारी पठाएको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

विद्यार्थीले आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकेपछि प्रक्रियाविपरीत शाखाका कर्मचारी र कन्सल्टेन्सीको मिलेमतोमा नक्कली कागजातसमेत बनाएर पैसा असुली एनओसी दिने गरेको तथ्य अनलाइनखबरले फेला पारेको थियो ।

एनओसी शाखाका कर्मचारीले कम्प्युटरमा नक्कली योग्यतापत्र अपलोड गरेर समेत एनओसी दिने गरेको पाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एनओसी शाखा घुसको अखडा, विदेश जाने विद्यार्थीबाट १ लाखसम्म असुली 

वैदेशिक अध्ययनमा जान डलर सटहीका लागि पनि एनओसी अनिवार्य हुन्छ । विद्यार्थी विदेशमा के पढ्न जाँदैछन्, नेपालमा के पढेको हो, कुन संस्थामा जान लागेको हो, त्यो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको संस्था हो/होइन, सबै हेरेर मात्र एनओसी दिनुपर्ने हो ।तर, कर्मचारीहरूले घुस लिएर एनओसी दिने गरेको पाइएको थियो ।

कर्मचारीले देश अनुसार ३० हजारदेखि १ लाख माथिसम्म घुसको कारोबार गर्ने गरेको पीडित विद्यार्थीले बताएका थिए । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोपका देशको लागि विद्यार्थीले महँगो रकम बुझाउन बाध्य थिए ।

घुसको अड्डा बनेको एनओसी शाखाका कर्मचारी अन्यत्र सरुवा हुन पनि मान्दैनथे । सरुवा भएका कर्मचारीसमेत शाखामै अड्डा जमाएर बसेका थिए । अनियमितता हुने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले पनि सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको थियो ।

मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा कर्मचारीको सेट नै फेरिएको हो।

‘विवादमा नमुछिएका कर्मचारीको टोली शाखामा गएको छ । अब विद्यार्थीलाई गाह्रो हुँदैन,’ मन्त्रालयका अधिकारिले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

क्यान्टिन र स्टेसनरीमा एनओसी घुस डिल, लेनदेन मिलाउने कन्सल्टेन्सी सञ्चालक