विश्व बजारमा वस्तुको आईएसओ प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ । ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ अर्थात् गुण नियन्त्रण भन्ने पदावली वस्तु र सेवाको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रणमा प्रयोग गरिन्छ । तर, बजारमा प्रयोग हुने ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ वा आईएसओ प्रमाणीकरण जस्तै मापदण्ड समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा पनि लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? राजनीतिक/सामाजिक क्षेत्रको गुणवेत्ता मापन के आधारमा, कसरी गर्ने ?
यस आलेखमा पत्रकार, समाज र सरकारको गुणस्तर मापनका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । व्यावसायिकता र आचारसंहिताको मापनमा नेपालको पत्रकारिताको स्तर कस्तो छ ? ‘सिभिलाइजेसन’को मानकका आधारमा नेपाली समाजको स्तर कहाँनेर छ ? अनि पत्रकारिता, समाज र लोकतान्त्रिक मूल्यका सम्बन्धमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यी प्रश्नमाथि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ ।
नेपाली समाज, राजनीति र पत्रकारितामा गुणस्तर मापन वा गुणस्तर नियन्त्रणको विधिबारे छलफल किन आवश्यक देखिएको छ भने यी तीनै क्षेत्रमा विकृति/विसंगति बढेका गुनासा आइरहेका छन् । पत्रकारिता र समाजमा बेथिति बढेको गुनासो सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट आइरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न लागेकोदेखि भ्रष्टाचारमा डुबेको गुनासो जनस्तरबाट आइरहेको अवस्था छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत आलेखमा नेपालको पत्रकारिता, नेपाली समाज र सरकारको चरित्रबारे सामान्य चर्चाकाे जमर्को गरिएको हो । हुन त यो आलेखमा नेपाली पत्रकारिताका विषयमा मात्रै चर्चा गर्ने सोचिएको थियो, तर समाज र राजनीतिसँग सामान्यीकरण नगरी पत्रकातारिको मात्रै चर्चा गर्नु हात्तीको चर्चा नगरी कानको मात्रै चर्चा गरेजस्तो हुने ठानेर समाज र सरकारको छोटो प्रशंग यहाँ उल्लेख गर्नुपरेको मात्र हो ।
सुरुमा नेपाली पत्रकारिताबारे चर्चा गरौं ।
नेपाली पत्रकारिताको स्तर
सूचना विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा लगभग ७ हजार ५ सय भन्दा बढी पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यमहरु छन् । यसमा दैनिक पत्रिकाहरुको स्थान ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसबाहेक साप्ताहिक पत्रिका २८७५ दर्ता छन्, जसमध्ये करिब ८ सय पत्रिकाहरु प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणको सूचीमा पर्छन् । मासिक पत्रिका पनि २२७१ भन्दा बढी दर्ता छन् । टीभी र रेडियोको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पछिल्लो समयमा अनलाइन टीभीको नाम दिएर युट्युव च्यानल सञ्चालन गर्ने क्रमसमेत बढेको छ ।
सूचना विभागमा दर्ता(सूचीकरण) भएका अनलाइन सञ्चामाध्यमको संख्या ८२७ भन्दा बढी देखिएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको यो सूचीमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने कम्पनी र साप्ताहिक पत्रिकासमेत परेकाले ८ सय भन्दा बढी देखिएको हो ।
नेपालका पत्रकारहरुको संख्यातर्फ विचरण गर्दा १८६ फ्रिलाइन्सर र ६९ विदेशी रिपोर्टरबाट अतिरिक्त करिब ८ हजार पत्रकारहरु रहेको बताइने गरेको छ । सूचना विभागका गत मंसिरसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नवीकरण गर्ने र नयाँसमेत गरी ३४२३ जनाले प्रेसपास लिएको देखिन्छ । र, यो आधारमा भन्ने हो नेपालमा ३५ सयको हाराहारीमा सक्रिय पत्रकारहरु छन् । सूचना विभागको प्रेस पास नलिएका पत्रकार पनि धेरै छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघलाई देशभरिका पत्रकारहरुको छाता संगठन मानिन्छ । महासंघका १३ हजारभन्दा बढी सदस्य छन् । पोखरा भेलाको निर्णयअनुसार महासंघका शुद्धीकरण गर्ने हो भने पनि करिब १० हजार पत्रकारहरु यस संस्थामा अटाउने विश्लेषण महासंघका पदाधिकारीहरुको छ ।
संख्याकै कुरा गर्ने हो भने नेपालभन्दा २७ गुणा ठूलो भारतमा पनि सञ्चार माध्यमको संख्या सापेक्षितरुपमा प्रचुर नै देखिन्छ । भारत एउटा ठूलो मिडिया मार्केट हो, जहाँ १ लाख १८ हजार दर्तावाल प्रकाशन संस्था छन् । यसमध्ये ३८ हजार साप्ताहिक पत्रिका छन् भने ३६ हजार मासिक, १७ हजार दैनिक छन् । त्यसैगरी भारतमा ८८० सेटेलाइट च्यानल र ५५० भन्दा बढी रेडियो स्टेसनहरु छन् । तर, भारतमा मिडिया बजारलाई जति सहज छ, नेपाल चाहिँ साँघुरो बजार हो । त्यसैले नेपाली मिडियाहरुलाई विज्ञापनबाटै टिक्न र फस्टाउन निकै चुनैतीपूर्ण देखिँदै आएको छ । तैपनि मिडिया दर्ता गर्ने र पत्रकार बन्ने सौख नेपालीहरुमा स्वदेशभित्र मात्रै होइन विदेशमा पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
संख्यात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा यति धेरै सञ्चारमाध्यम र यति धेरै पत्रकार यहाँको मिडिया बजारले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्न बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो । यो आलेखमा चाहिँ नेपाली पत्रकारिताको गुणस्तरका विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाली पत्रकारिताको समीक्षा गर्दा दुईवटा पाटोबाट केलाउनुपर्ने हुन्छ : एउटा उज्यालो र अर्को अँध्यारो ।
उज्यालो पक्षको चर्चा गर्दा नेपाली पत्रकारिताले छोटै अवधिमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै अनलाइनसम्म आइपुग्दा सबैखाले अत्याधुनिक प्रविधिहरु नेपाली पत्रकारितामा भित्रिएका छन् । पत्रकारिता पेशाको व्यवसायीकरण बढेको छ । देशैभरिका सूचना तुरुन्तै पाठकसमक्ष पुग्न थालेका छन् । नेपाली मिडिया पाठकहरुको दैनिक जीवनको अभिन्न साथी बन्न सफल भएको छ । नेपालको संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेको छ । विगतमा नेपाली मिडियाले निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो र अहिले पनि सरकारमाथि खबरदारी गर्दै चौथो अंगको भूमिका सशक्त रुपमा निभाइरहेको छ । समाज र सरकार दुबै ठाउँमा नेपाली पत्रकारिताले आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
को हुन् पत्रकारका शत्रु ? कसले गर्दैछ विरोध ?
समाजमा हुने विकृति विसंगति, अन्याय र विभेदलाई उजागर गर्ने काम मिडियाले गरेको छ । समाजमा उदाहरणीय काम गर्ने मानिसलाई प्रोत्साहित गरेर देश विकासमा योगदान गर्ने काम मिडियाबाट भइरहेको छ । सरकारी संयन्त्रमा हुने भ्रष्टाचार र बेथितलाई औंल्याएर राज्यलाई सुशासनको बाटोमा अग्रसर गराई विकासको यात्रामा सहयोग गर्ने काम पनि नेपाली मिडियाले गरिरहेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रले समाज र सरकारलाई पुर्याएको यो सहयोगलाई सकारात्मक एवं उज्यालो पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।
तर, हाम्रो पत्रकारितामा केही अँध्यारा पाटाहरु पनि छन् । प्रथमतः नेपाली पत्रकारिता राजनीतिकरणको गुटबन्दीबाट पूर्णरुपमा बाहिर निस्कन सकिराखेको छैन । पञ्चायतकालमा सरकारविरुद्ध मिसन पत्रकारिता सञ्चालित हुने गथ्र्यो । ०४६ सालपछि पार्टीगत पत्रकारिता फस्टायो । पार्टी र गुटैपिच्छेका पत्रिका निस्किन थाले । पत्रकारभित्र दलका भातृ संगठनहरु खुले । एउटा पार्टीको पत्रकारले पेशागत मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर अर्को पार्टीको नेतालाई खुइल्याउने चलन बहुदल कालमा मौलायो । पत्रकारितामा छिरेको यो रोग अहिलेसम्म कायमै छ । राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा बस्नेहरु पत्रकारिता स्वच्छ हुनुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्छन् । तर, पत्रकारितालाई तीव्र राजनीतिकरण गरेर विद्रूप बनाउने कार्यमा दलहरुकै योगदान रही आएको छ ।
यसवीचमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको सकारात्मक विकास त भयो नै, साथसाथै पत्रकारितालाई ठगीखाने भाँडो बनाउने विकृतिसमेत बढ्यो । एउटै समाचार नलेख्ने पत्रकार देशमा धेरै छन् । पत्रकार महासंघका १३ हजार सदस्यमध्ये आधाले पनि पत्रकारिता गरिरहेका छैन् ।
रीस उठेको मानिसलाई खुइल्याउन र ब्ल्याकमेलिङ गर्नका लागि मिडिया चलाउने धन्दा मौलाएको छ । कतिपय मानिस पत्रकारिताका नाममा रातारात करोडपति बनेका छन् । व्यापारी र दलालहरुले समेत आफूलाई जोगाउन पत्रकारको बिल्ला भिरेर हिँड्ने क्रम हवात्तै बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट जोगिन पत्रकार बन्नेहरु पनि देखिन थालेका छन् ।
आफूलाई पत्रकार हुँ भन्ने र सूचना विभागको प्रेसपास बोक्ने वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र बोक्ने कैयौं व्यक्तिहरु अहिले सक्रिय पत्रकारिता नै नगरी फेसबुक र ट्विटरमा प्रतिक्रियाहरु व्यक्त गरेर बसेका छन् । उनीहरु या त सरकारको समर्थनमा विपक्षीको निन्दा गर्छन्, या त विपक्षीको समर्थन गर्दै सरकारलाई गाली गर्छन् । मधेसी, महिला लगायत उत्पीडित समुदायमाथि अमानित र घृणित अभिव्यक्ति दिनेहरुमा पनि कतिपय पत्रकारको बिल्लाधारीहरुकै संलग्नता देखिने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा यो विकृति छापाबाट विद्युतीय माध्यमहरुमा सर्न थालेको छ । र, त्यही विकृतिका कारण स्वच्छ पत्रकारितामाथि चुनौती थपिँदै गएको छ । समाजमा नश्लीय चिन्तन बढाउन र सामन्ती संस्कारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तार गर्न प्रेसपासधारीहरुको समेत भूमिका देखिँदै आएको छ, जुन नेपाली पत्रकारितामा देखिएको विडम्बना नै हो ।
मिडियामा आन्तरिक समस्या त एकातर्फ छ नै, राजनीतिक पार्टीहरुले नै पत्रकारितालाई विकृत बनाएका कारणले पनि समस्या थप मौलाएको हो । यसका साथै, समाजमा देखिएको विकृतिको प्रभावसमेत नेपाली मिडियामा परेको छ । पत्रकारितामा छाडापन र विकृति देखिनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण चाहिँ मिडियासम्बन्धी सरकारको गलत नीतिले गर्दा नै हो ।
अहिले पनि सञ्चार मन्त्रालयले पार्टीका भातृ संगठनहरुलाई पत्रकारका नाममा वर्षेनी लाखौं रुपैयाँको हण्डी बाँड्न छाडेको छैन । पत्रकारितालाई नियमन गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थामा आवश्यकतामा आधारमा भन्दा पनि पार्टीको कोटामा भर्ती गर्ने चलन सरकार आफैंले गर्दैछ । काउन्सिलले पत्रिकालाई व्यवसायीकरण गर्न सघाउनुको साटो वर्गीकरण गर्दै सरकारी सहुलियत बाँड्ने नीति लिँदै आएको छ । सरकारबाटै गैर पत्रकारलाई प्रेस पास बाँड्ने र पार्टी पत्रकारितालाई नगदसहित प्रोत्साहित गर्ने काम हुँदै आइरहेको छ ।
दुःख कहाँनेर छ भने सरकार र दलका नेता–कार्यकर्ताहरुको जुन गलत नीति र व्यवहारका कारण नेपाली पत्रकारिता विकृत भयो, अहिले फेरि सरकारले त्यो विकृति हटाउने बाहनामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने कानून बनाएर अर्कौ गल्ती गर्दैछ । सञ्चार मन्त्रालय एउटा हातले पार्टीका भातृ संगठनलाई ३ लाखका दरले हण्डी बाँडिरहेको छ, अनि अर्को हातले मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याएर पत्रकारितालाई सुधार्छु भनिरहेको छ । प्रेसलाई मर्यादाको पाठ पढाइरहेको छ । विषवृक्षमा मल हालेर कल्पवृक्षको कुरा गर्दैछ सरकार ।
हुनत पत्रकारितामा राजनीतिक दलहरुले मात्रै विकृति भित्र्याए भन्नु अपुरो विश्लेषण हुन जान्छ । कतिपय व्यवसायिक भनिएका मिडियाहरु पनि कोही व्यवसायिकताका नाममा पूर्वाग्रही बन्ने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने स्वार्थ समूहहरुले आफैं मिडिया चलाउनु, व्यापारीका हात–हातमा आ–आफ्नै मिडिया हुनु र त्यसैलाई समाजले मूलधारको मिडिया ठान्नुजस्ता समस्याका कारणले पनि व्यवसायिकताका नाममा पूर्वाग्रही पत्रकारिता हुने गरेको छ । जसरी नेपालको राजनीतिलाई कर्पोरेट पुँजीवादले विकृत बनाइरहेको छ, त्यसका बाछिटा मिडियामा समेत परेका छन् ।
उसोभए पत्रकारिता क्षेत्रको विकृति घटाउन र यसको व्यवसायिकता एवं गुणस्तर बढाउन के गर्ने त ? अब यसबारे छोटो चर्चा गरौं ।
अश्लील अन्तरवार्ता लिने केही युट्युब च्यानललाई अघिल्लो महिनातिर सरकारले कारवाही गर्यो । मिडियाका नाममा चलाइएको त्यो धन्दा बन्द गरिएकोमा पत्रकारले सरकारको शायदै विरोध गरे । त्यसरी पत्रकारका नाममा यौनधन्दा चलाउने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, फौजदारी अपराध गर्ने वा आर्थिक अपराधहरु गर्नेमाथि सरकारले कारवाही चलाउँदा पत्रकारहरुले त्यसको विरोध गर्दैनन्, समर्थन नै गर्छन् ।
तर, आचारसंहिताको पालना गर्दै समाचार लेख्नेहरुमाथि नै नियन्त्रण गर्ने सरकारको जुन प्रयास हुन थालेको छ, त्यसले पत्रकारितालाई शुद्धीकरण गर्छ कि घाँटी निमोठ्छ ? यसमाथि राष्ट्रिय बहसको खाँचो छ र बहस पनि भइरहेको छ ।
सरकारले गर्ने काम त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, नेपाली पत्रकारिताको गुणस्तर विकासमा पत्रकार आफैंले बढ्ता ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रथमतः पत्रकार आफैंले शुद्धीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । सबै पत्रकारहरुले पत्रकार आचारसंहिताको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्नुपर्छ । हामीले पत्रकार आचार संहितामात्रै पालना गरिदिने हो भने आधा समस्या त्यसै सकिन्छ । पत्रकार आचारसंहिताले के लेख्न हुन्छ र के लेख्न हुँदैन मात्र भनेको छैन, पत्रकारले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन राम्रोसित भनेको छ । जातीय, नश्लीय चिन्तनबाट मुक्त एवं अनुशाशित न्यायाधीशजस्तो बन्न प्रेरित गरेको छ पत्रकार आचार संहिताले ।
दोस्रो– कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएका व्यक्तिहरुले आफूलाई पत्रकार भन्न छाड्ने र पार्टी वा गुटको पर्चाकारितालाई प्रेस जगतसँग घोलमाल नगर्ने हो भने नेपाली प्रेसजगतको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्छ ।
जसले अहिले पत्रकारिता गरिरहेको छैन, त्यसले आफूलाई पत्रकार हुँ भन्न छाडेर प्रेस पास फिर्ता गरिदिने हो भने पत्रकारिताको मर्यादा बढ्छ ।
पत्रकार हूँ भन्नेहरुले व्यवसायिक मर्यादालाई पालन गर्दै अन्य पत्रिकामा प्रकाशित सामाग्रीहरुको विरुद्ध फेसबुक र ट्विटरमा नलेख्ने हो भने पत्रकारिताको व्यवसायीकरणका साथै पत्रकारको सभ्यता पनि झल्कन थाल्छ ।
सूचना विभागले गैरपत्रकारलाई प्रेस पास नदिने, पत्रकार महासंघले जग्गा दलालहरुलाई सदस्यता नबाँड्ने अनि पत्रकारिताका नाममा हुने आपराधिक कार्यको नियन्त्रणमा प्रहरी लगायत सबैले सघाउने हो भने नेपाली पत्रकारितालाई गुणस्तरीय बनाउन अहिलेकै विद्यमान कानुनहरु पर्याप्त छन् ।
तर, यसमा सबैभन्दा ठूलो समाधान भनेको पत्रकार आचार संहिताको स्वअवम्वन नै हो । आचार संहिता भनेको अरुले डण्डा लगाउने विषय नभएर आफूले पालना गर्ने स्वनियम हो । पत्रकारिताको ‘आईएसओ परीक्षण’ नै यही आचारसंहिताले गर्छ । र, यसका पालनाका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पत्रकारहरु आफैं हुनुपर्छ ।
तपाई आफूलाई पत्रकार भन्नुहुन्छ तर जातीय, नश्लीय चिन्तन राख्नुहुन्छ, सामाजिक सदभावलाई ख्याल गर्नुहुन्न, उत्पीडित समुदाय र महिलाको चरित्र हत्या गर्दै हिँड्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार र दलाली गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने तपाई पत्रकार होइन, पत्रकार नामको कलंक हो ।
तर, सरकारले पत्रकारितालाई स्वच्छ बनाइदिन्छ भनेर सोच्नु भनेको सरकार र पत्रकारिताको अन्तरसम्बन्ध नै नबझ्नु हो । पत्रकारिता आगो हो भने सरकार पानी हो । सरकार आगो हो भने पत्रकारिता पानी हो । सरकार हावी भयो भने पत्रकारिता कस्तो हुन्छ भन्ने दृष्टान्त त अहिले स्थानीय तहमा हेरे पुग्छ । स्थानीय तहमा पत्रकारले जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको प्रशंसामा बाहेक बेथितिबारे लेख्नै सकिरहेका छैनन् । बेथिति औंल्याउने पत्रकारलाई ‘विकासविरोधी’ र ‘नकारात्म सोच भएको’ वा ‘देश प्रेम नै नभएको’ व्यक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले चित्रित गरिरहेको स्थितिले नै प्रष्ट पार्छ कि सरकारले कस्तो प्रेस चाहेको छ ।
तथापि हामीले कसरी बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली पत्रकारिताको विकासक्रम धेरै लामो छैन । फलस्वरुप यसले पूर्ण व्यवसायिकता र परिपक्वता हासिल गर्न पर्याप्त समय पाइसकेको छैन । जति समय पाएको छ, यो अवधिमा नेपालको पत्रकारिताको विकास सन्तोषजनक नै छ ।
तर, सरकारी हस्तक्षेप र गलत नीतिका कारणले नै पत्रकारिताको व्यवसायिक गुणस्तरवृद्धिमा अवरोध हुँदै आइरहेको अवस्था छ । र, पत्रकारितामा छिरेको सामाजिक प्रदुषणले यो क्षेत्रको विकासलाई नकारात्मक असर पारेको छ, जसमा पत्रकारहरुले चिन्तित र गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
नेपाली समाज कहाँ छ ?
यहाँ नेपाली समाजको लामो विश्लेषण र चरित्रचित्रण गर्न खोजिएको छैन । तर, केही कुराहरु स्मरण गर्न/गराउन खोजिएको छ ।
जसरी पत्रकारितामा सकारात्मक र नकारात्मक दुईवटा पक्ष छन्, त्यसै गरी नेपाली समाजमा पनि सकारात्मक/नकारात्मक पक्षहरु छन् ।
सकारात्मक पक्षको कुरा गर्ने हो भने नेपाली समाज पूर्वीयसभ्यताबाट निसृत छ । गौतम बुद्ध यहीँ जन्मिए । हामी चार जात ३६ वर्ण मिलेर बसेका छौं । नेपालहरु परिश्रमी र स्वाभिमानी जाति हुन् । सामाजिक सदभाव र मेलमिलाप नेपालीको नसा–नसामा छ । आदि –इत्यादि ।
तर, यसो भनेर मख्ख परेर बसिरहने अवस्थामा नेपाली समाज छैन । समाजलाई इतिहासको चश्माले मात्रै होइन, वर्तमानको चश्माले हेर्नुपर्छ । समाजशास्त्रीय आँखाले हेर्नुपर्छ । समाजशास्त्रीहरुले ‘मेकिङ सोसियोलोजिकल’ त्यत्तिकै भनेका होइनन् ।
हाम्रो समाज सामन्ती एकजातीय अहंकारवादी चरणबाट यहाँसम्म आइपुगेको हो । अहिलेसम्म समाजमा सामन्तवादका अवशेष हटिसकेका छैनन् । गोरोले कालोलाई हेप्ने, अनुहार राम्रो भएकाले नराम्रोलाई खिसी गर्ने, बलियोले कमजोरलाई अपमान गर्ने, पहाडेले मधेसीलाई छिछि दुरदुर गर्ने, दलितलाई हेप्ने, कथित उपल्लो जातिको हुँ भन्नेले अन्य जातिलाई हेप्ने, एकजातिले अर्को जातिलाई नश्लीय नजरले हेर्ने, मेलमिलामा भन्दा झगडामा जोड गर्ने, अरुको संस्कृति र पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने, महिलालाई अपमान गर्ने, शारीरिक रुप–रंगका आधारमा विभेद गर्ने, धन सम्पत्ति, दल र पदको धाक लगाउने, आदि इत्यादि अपसंस्कृतिहरु समामन्तवादी समाजका बाईप्रोडक्टहरु हुन् ।
हाम्रो समाजमा नेता, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार एवं सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मानिसहरुमै विभिन्न प्रकारका सामन्ती संस्कारको प्रदुषण हट्न सकेको छैन । यो प्रदुषण नेताका भाषण र सोसियल मिडियामा प्रकट भइरहेको छ । मन्त्रीको कुर्सीमा बसेका, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका अगुवामा समेत शक्तिको घमण्डका रुपमा सामन्तवादको झल्को देखिनु अनौठो होइन हाम्रो सामाजिक परिवेशमा ।
वस्तुको ‘आईएसओ स्टाण्डर्ड’ भनेजस्तै नभए पनि समाजमा मानिसको सभ्यताको मापन गर्ने राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय मानकहरु छन् । ती मानकहरु कुनै संविधान र कानूनमै उल्लेख छन् त कुनै चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यताका रुपमा छन् । ती मानकलाई हामी सबैले आत्मसाथ गर्ने हो भने समाजको ‘सिभिलाइजेसन’को स्तर राम्रो हुन सक्छ ।
नेपालको संविधानले र विभिन्न कानूनहरुले जातीय विभेद लगायतका सबैखाले विभेदहरुलाई अपराध करार गरेको अवस्था छ । तैपनि समाजमा सामन्तवादका अवशेषहरु सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म हटिसकेको अवस्था छैन । अहिलेको हाम्रो सामाजिक यथार्थ यही नै हो ।
मानिसले मानिसमाथि विभेद नगर्ने, एकले अर्कालाई शोषण नगर्ने, राष्ट्रको सम्पत्तिमा कसैले लुट नमच्चाउने अनि जातीय, नश्लीय वा लिंगीय विभेद नगर्ने, कमजोरलाई सहयोग र आरक्षण दिने, बलियो र शक्तिमा बसेकाहरुले घमण्ड नगर्ने हो भने समाज सुन्दर र शान्त बन्नेछ । यो सँगसँगै पत्रकारिताको गुणस्तर पनि बढ्छ । सरकारको पनि गुणस्तरमा सुधार हुन्छ । नकारात्मक चर्चाहरु हट्दै जान्छन् । सरकारले भ्रष्टाचार र बेथिति । रोक्न नसक्ने अनि मिडिया र समाजले सकारात्मक मात्रै चर्चा गरिदेओस् भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको सोचाइलाई विज्ञानसम्मत मान्न सकिँदैन ।
सरकारले अहिले समाजको यथार्थलाई वास्ता नगरिकन नागरिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्न खोजिरहेको छ । मिडियामाथि मात्रै होइन, फेसबुक लगायतका सोसियल मिडियामाथि कडा कानूनहरु ल्याएर आलोचकहरुको मुख थुन्ने प्रयास भइरहेको छ ।
तर, नेपाली समाजको मूल चरित्र खुलापन हो । विगतदेखि नै आपसमा मिलेर बसेका नेपालीहरु बाह्य दबावमा होइन, भित्रैबाट सभ्य बन्न सम्भव छ । सरकारले पक्रेर थुन्ने डरले फेसबुकमा अपशब्द नलेख्नु र आफैं सभ्य नागरिक बनेर त्यस्तो नलेख्नु फरक–फरक कुरा हुन् । माहात्मा गान्धीले भनेकै छन्, वास्तविक शान्ति मानिसको अन्तस्करणबाट आउनुपर्छ, न कि कानून वा लोकको डरबाट ।
तथापि नेपाली समाज बिग्रिने पो हो कि भन्ने जुन चिन्ता आम मानिसमा छ, यो चिन्ता जायज नै हो । तर, हामीले रोगको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यसको औषधि पनि सही रुपमा गर्नुपर्छ । इन्टरनेटलाई मात्रै दोष दिएर नेपाली समाज सुधार्ने कुरा गर्नु हास्यास्पद छ । इन्टरनेटले समाजलाई अँध्यारो हैन, उज्यालो बनाइरहेको छ । बरु सरकारले चाहिँ समाजमा अपसंस्कृतिको विजारोपण गरिरहेको छ । समाज भ्रष्ट बनेको माथिबाटै हो । समाजमा अराजकता फैलाएको बबुरा पत्रकारहरुले होइन, सरकारमा बस्नेहरुले नै हो । दुई तिहाईको सरकार आफूले चलाउने अनि अरुले गर्दा विकास भएन, समाजमा बेथिति बढ्यो भन्नु स्याल हुइयाँ मात्रै हो ।
समस्या सरकारको ‘एप्रोच’मा
भारतमा नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिएर फर्कंदै गर्दा विमानभित्रैबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार र वौद्धिक समुदायमाथि तिक्तता पोख्दै पत्रकार ऋषि धमलासँग यसो भने–
‘देशको विकासप्रति चिन्ता नहुने, विकासको चर्चा नगर्ने, विकास कसरी हुन सक्छ, स्थिरता स्थायित्व कसरी हुन सक्छ, त्यतापट्टि नहुने, मलाई आश्चार्य लाग्छ कि हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्ने, नेगेटिभ सोच्नुपर्ने नराम्रो भनेर भन्नुपर्ने । नराम्रो कुरो उछाल्नुपर्ने । देशलाई माया गर्ने र देशमा केही राम्रो होस् भन्ने… अचम्म लाग्छ मलाई यो हाम्रो सञ्चार माध्यमहरुको, हाम्रो वौद्धिक जगतको । कतिपय मान्छेहरुको प्रवृत्ति म जुन देखिराखेको छु नि, त्यसमा मेरो कुनै खास टिप्पणी केही पनि छैन । तर, म आश्चर्य मानिराख्या छु । कि देशप्रति पनि हाम्रो जवाफदेही होला । देशलाई हामीले माया गर्नुपर्ला । देशलाई माया गर्नुपर्छ, देशको समृद्धिमा खुशी हुनुपर्छ । राम्रो भयो भन्न सक्नुपर्छ । त्यति त हुनुपर्छ । त्यो नभएको देख्दा आश्चार्य लाग्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
नेकपाको जबज : ‘कलियुगको धर्म’
प्रशंग थियो ओलीकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अघि सारेको आलोपालो प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी पूर्वसहमतिको । त्यो विषय मिडियाले ‘उछालेको’ नभएर प्रचण्ड आफैंले उछालेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गाली गरे सञ्चारमाध्यमलाई ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा नेपाली मिडिया र बुद्धिजीवीलाई हेर्ने नजरमा दृष्टिदोष रहँदै आएको छ । दुई तिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह के देखिन्छ भने मिडियाले सधैं सरकारलाई राम्रो मात्रै भनिदिउन् । यस्तो लाग्छ कि उनी देशमा विकास गरेको गर्यै छैन, पत्रकारहरुले पछाडि बसेर गीत गाएको गायै गरिदिउन् ।
पत्रकारले सरकार र सत्ताधारीहरुको विषयमा टिप्पणी गर्यो वा प्रश्न उठायो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले देशप्रति माया नभएको, देशप्रति जवाफदेही नभएको, विकासविरोधी एवं ‘नेगेटिभ माइण्डसेट’ भएको भनेर लाञ्छना लगाउने गरेका छन्, एकचोटि हैन, बारम्बार ।
पत्रकारलाई हेर्ने सरकार प्रमुखको यही एप्रोचका कारण अहिले सिंहदरबारदेखि वडातहसम्म पत्रकार भनेका विकासविरोधी र समाज भँडुवा हुन् भन्ने दुश्प्रचार फैलिएको छ । यसको सम्वाहक बनेका छन् नेकपाका कार्यकर्ता । प्रधानमन्त्रीले पत्रकार मात्र होइन, वुद्धिजीवीलाई पनि त्यस्तै नकारात्मक नजरले हेर्ने गरेका छन् । त्यसैको सिको गर्दै अचेल गाउँमा कसैलाई गाली गर्नुपर्यो भने नेकपाका कार्यकर्ताले ‘बुद्धिजीवी’ भन्दै गाली गर्न थालेको पाइन्छ ।
देशमा यस्तो दुश्प्रचार हुनुमा प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । सरकारको यही गलत एप्रोचका कारण नेपाली समाजमा लेखक र वौद्धिक समुदायले शीर झुकाएर हिँड्नुपरेको छ । काम नगरी देशलाई ठग्ने ठेकदार, वनमाराहरु र भ्रष्ट कर्मचारीसँग मिलेर घुस खान पल्केका विचौलियाहरु असनको साँढेजस्तै भएर हिँड्न थालेका छन् । ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली’ भनेजस्तै भइरहेको छ ।
सरकार संरक्षित सामाजिक फासिवादको चपेटामा परेर मोफसलका पत्रकारहरुले बोल्न र लेख्न नसक्ने स्थिति आएको छ । स्थानीय तहका नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार र गलत कार्यको उजागर कुनै स्थानीय पत्रकारले गर्यो भने उसलाई ‘गाउँ भँडुवा’ को आरोप लगाउन थालिन्छ । मोफसलका पत्रकारले सरकारी गतिविधिबारे समाचार त लेख्न पाउँछन्, तर, प्रशंसामा मात्रै । सरकारमा बस्नेहरु यस्तो ठान्छन् कि मिडियाले सरकारै ढाल्न खोजिरहेका छन् ।
यिनै परिवेशमा टेकेर सरकारले अहिले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुबैलाई कुष्ठित बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अब आम नागरिकले कम्युनिष्ट सरकारका सञ्चालकहरुलाई सम्झाउन जरुरी देखिएको कि मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादमा ? सरकारले समाज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्वन्धमा खुलानीति लिनुपर्छ या बन्द ?
मदन भण्डारीले भनेका थिए– ‘केवल शासक वर्ष र पार्टीको प्रशंसामा मात्र र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरु पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाऊ हुन सक्दैन ।’
