१० असार, हेटौंडा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको विनियोजन बिधेयकको विरोध गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बोलेको भन्दा फरक गरी विनियोजन बिधेयक ल्याएको र बजेट मन्त्री र नेतामुखी भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले बजेटको विरोध गरेको हो । १३ जिल्ला मध्ये ४ जिल्लालाई मात्रै बजेट राखिएको, मन्त्रीमुखी मात्रै बजेट विनियोजन भएको जस्ता मुद्धा कांग्रेसले उठाएको छ ।
प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले विनियोजन विधेयक नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता र अपमान गरेको बताए । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकलाई कृषिमा बजेट शुन्य पारेर असली चरित्र प्रर्दशन गरेको नेता बानियाँले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै सानातिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न पचास लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका आयोजना मात्र छनौट गरी कार्यान्वयन ल्याउने भनिएको पनि १० लाख रुपैंयासम्मको बजेट राखेर आर्थिक अनुशासन मिचेको उनको भनाइ थियो । अर्थ विविध शीर्षकमा ८ अर्ब बजेट छुट्याएकोमा आलोचना गर्दै यसको औचित्य के हो ?
भनी उनले सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले राजधानीको विषय बजेट अघि नै टुंगो लगाउने विषय दुई तिहाइको सरकारले किन वेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेसले पटक पटक आवाज उठाउदा समेत अघि नबढाउनु निन्दनीय रहेको बताए । नेता बानियाँले स्वयंसेवकको नाममा ३५ हजार रुपैयाँ तलब दिनु आर्थिक अनुशासन विपरित भएको समेत बताए ।
नेता बानियाँले धारणा राखे लगतै कांग्रेस सांसदहरुले उठेर संसद अघि बढ्न नदिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आधा घण्टाका लागि संसद स्थगित गरेका थिए । संसद स्थगित भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श बैठक बसी पुनः सञ्चालन भएको थियो ।
कार्यव्यवस्था परामर्श पछि सुरु भएको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रतिपक्षी दलका नेता बानियाँले उठाएका प्रश्नको जवाफ र कार्यव्यवस्था बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले बजेट जनतामुखी नभएको भन्दै सरकारको आलोचनासहित विनियोजन विधेयकमा असहमति जनाएका थिए भने सत्तापक्ष साँसदहरुले बजेट सकरात्मक रहेको बताएका छन् ।
