११ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मौद्रिक नीतिको छलफलका लागि बिहीबार डाकेको छ । तर, मौद्रिक नीति निर्माणमा मुख्य जिम्मेवार राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभागलाई भने यसको जानकारीसम्म छैन ।
अनुसन्धान विभागको सक्रियतामा हरेक वर्ष मौद्रिक नीति निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन हुने गरेको थियो । विभागले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्य सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सुझाव संकलन गर्थ्यो । तर, यसपाली भने विभागलाई ओभरटेक गरेर सुपरीवेक्षण विभाग अघि सरेको छ ।
‘यस विषयमा अनुसन्धान विभागलाई कुनै जानकारी छैन, सुपरिवेक्षण विभागले गरेको हाे,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
सुपरिवेक्षण विभागले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव लिने प्रचलन यसअघि नभएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको तयारी अनुसन्धान विभागले नै गर्ने भएका कारण पनि अन्य विभागले यसको उति चासो लिँदैनन् ।
अनुसन्धान विभागले यसअघि नै सरोकारवालाहरुको सुझाव लिने काम सुरु गरिसकेको छ । केही दिनभित्रै सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेर सरोकारवालाहरुको सुझाव लिने अनुसन्धान विभागको तयारी छ ।
यो काम अनुसन्धानले गर्ने नै भएपछि सुपरिवेक्षणले अनुसन्धानलाई खबरै नगरी किन छलफल गर्न लाग्यो त ?
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो कम्युनिकेसनको कमी हो, अरु केही होइन ।’ राष्ट्र बैंकका ति अधिकारीले अनुसन्धान विभागले गर्ने काम अर्को कुनै विभागले गर्नु पर्ने आवश्यकता नभएको बताए ।
‘यो काम अनुसन्धानले गर्ने सबैलाई जानकारी छ, फेरि यही प्रकिृतिको कार्यक्रम केही दिनमै अनुसन्धानले गर्छ भने अर्को विभाग किन तम्सिनु परेको,’ उनले भने, ‘लफडा त खासै केहि छैन, यो केवल कम्युनिकेशनको कमी हो ।’
बिहीबार बिहान होटल याक एण्ड यतिमा अध्यक्ष र सीईओहरुसँग बैंकका केके सुझावहरु समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । निरौलाका अनुसार उनको विभागले भने छलफल आयोजना गरेको होइन ।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले छलफलको कार्यक्रम राखेको उनले बताए । प्रवक्ता निरौला भने मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
