Comments Add Comment

प्रदेश २ का मन्त्रीप्रति राजपा नेतृत्व असन्तुष्ट

१२ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारका सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुको कामकारबाहीप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को नेतृत्व असन्तुष्ट देखिएको छ । नेताहरुका अनुसार मन्त्री हेरफेरबारे समेत आगामी बैठकमा छलफल हुनसक्छ ।

प्रदेश २ सरकारमा राजपाका तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । उनीहरुको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको, धेरै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लगेको र आफू निकट कार्यकर्तालाई बाँडेको आरोप लागेको छ । अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो कार्यकर्ताबाट आएको छ । हामीलाई पनि त्यस्तै लागेको छ ।’

१९ जेठमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबिरुद्ध राजपाकै पाँच सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए । उनीहरुलाई सम्झाउन पुगेका अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा समेत प्रदेश सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरुको कामकारबाहीबारे असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो ।

अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले मन्त्रीहरु हेरफेरको मौखिक वचन दिएको एक सांसदले बताए । उनले भने, ‘त्यो वचनपछि हामी नीति तथा कार्यक्रमको संशोधनबाट पछि भएका हौं, आशा छ, मनोमानी काम गर्ने मन्त्रीहरुलाई पार्टीले हटाउनेछ ।’

प्रदेश २ को मन्त्रीमण्डलमा राजपाका तर्फबाट तीन जना मन्त्री छन् । जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री, नवलकिशोर साह सामाजिक विकास मन्त्री र रामनरेश राय वन, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री छन् ।

राजपाका मन्त्रीहरुले आफू निकटका कार्यकर्तालाई मनोमानी तरिकाले बजेट दिने गरेको बारम्बार राजपाकै सांसदहरुले बताइरहेका छन् । केही समयअघि राजपाकै एक सांसदले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सोनलले योजना बेचिरहेको आरोप लगाएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्री बनेका नवलकिशोर साहले बिभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरी आफ्नो क्षेत्रमा लगेको आरोप लागेको थियो ।

वन, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री रामनरेश राय यादवले मन्त्रालय राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको, बजेट परिचालन गर्न नसकेको र यस मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि विधेयक ल्याउन नसकेको राजपाभित्रै आरोप छ । ‘यही कारण मन्त्रीहरुसँग असन्तुष्ट भएर अध्यक्ष मण्डलसँग छलफल गरेका हौं,’ एक सांसदले भने, ‘अध्यक्ष मण्डल पनि मन्त्रीहरुसँग सन्तुष्ट छैन ।’

राजपा अध्यक्षमण्डल सदस्य राजकिशोर यादवले पनि प्रदेश २ को मन्त्रीहरुको कामकारबाहीबारे छलफल हुने बताए । यसैसाता बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकारको काम, कारबाही, अहिलेसम्म भएका प्रगति, जनअपेक्षाअनुसार काम भए/नभएको समीक्षा हुने उनले बताए । यद्यपि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविरुद्व संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुलाई मन्त्री हटाउने आश्वासन नदिएको बताए । ‘हामीले त्यस्तो, कुनै आश्वासन दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको कामबारे समीक्षा गरेर मात्र यसबारे निर्णय लिन्छौं ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment