१२ असार, हेटौंडा । प्रदेश ३ को आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को विनियोजन बिधेयक प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
बिहीबार विधेयकमाथिको छलफल पश्चात आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले विधेयक पारितको लागि सभामा पेश गरेका थिए ।
मंगलबार, बुधबार र बिहीबार गरी तिनदिन विनियोजन बिधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल भएको थियो । विधेयकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको मन्त्रालयगत मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् । सभामा बोल्दै सरकारका मन्त्रीहरुले बजेट विनियोजनका क्रममा भएका त्रुटिलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आफ्नो मन्त्रालयका योजनाबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै उनीहरुले बजेट बिनियोजनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने कोशिस भएको बताउँदै कमजोरीलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बजेट निर्माणको काम चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक गर्न लाग्ने बताए । बजेटलाई सन्तुलित बनाउन खोजिएको भन्दै दृष्टिकोण र नियत सफल रहँदारहँदै भएका त्रुटि सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बजेट छलफलमा चर्को रुपमा उठाइएको नेपाल प्रहरीलाई दिइएको बजेटबारे जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय सरकार अन्तरगत पर्ने नेपाल प्रहरीलाई चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बार्षिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक बेरुजु देखाएको स्वीकार गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले परियोजना बैंकमार्फत काम गर्न शुरु गरेको भए पनि सबैलाई जानकारीको अभाव, कर्मचारीको समस्या जस्ता समस्याका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै आगामी बर्ष यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
नीति तथा योजना आयोगको माग अनुसार सांसदहरुद्वारा उपलव्ध गराइएका योजना छुटेको अवस्था भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा कृषि बजेट शन्य भएको विषयमा जवाफ दिंदै आफूले सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरेका छन् । सामूहिक कृषि, कृषि पकेट क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको गरेको बताएका उनले त्रुटि भए सच्चिइने बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले चालु आवमा राखिएका भ्युटावर सम्बन्धी योजनाहरुलाई आगामी आर्थिक बर्ष ९० प्रतिशत कटौती गरेको बताए । उनले स्थानीय तह र सांसदहरुको सिफारिसका आधार र प्रदेशको केही दीर्घकालीन लक्ष्यका योजनाहरु मन्त्रालयमा राखिएका बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बजेटको शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट विनियोजनबारे संसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै वितरण प्रक्रियामा सबैलाई सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
चर्को विरोध गरिएको प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन बारे मन्त्री दुलालले आवश्यक तथ्यांक संकलन गरेर परिचालन गरेको र प्राविधिकलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ र अप्राविधिकलाई १५ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराइएको बताए ।
