१३ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मानवअधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयक संविधानअनुसार नै ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संविधानको धारा १५८ (२) ले सरकार वादी भएर चल्ने सबै मुद्दाको अधिकार माहान्यायाधिवक्तालाई दिएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले मानवअधिकारको विषय आयो, महान्यायाधिवक्ताले सिफारिस गर्ने, मानवअधिकार आयोगले कार्यान्वयन गर्ने गरौं न भने पनि संविधानले दिँदैन ।’
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मातर्फ संकेत गर्दै मन्त्री ढकालले ‘संवैधानिक आयोगमा बसेका मुख्य व्यक्तिहरुले अब बन्ने कानून मैले भने अनुरुप भएन भने मान्दिनँ’ भनेको बताए ।
उनले अघि भने, हामी कहाँ यति धेरै मानवअधिकार छ कि संवैधानिक आयोगमा बसेका मुख्य व्यक्तिहरु नै बन्ने कानून नै मैले भने अनुरुप भएन भने मान्दिन भन्नेसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अधिकता उपयोगको प्रचलन छ ।’
अरु देशमा यस्तो नहुने भन्दै उनले यो सरकार कतिसम्म उदार र सहनशील भएको प्रमाण भएको दाबी गरेका छन् ।
