१४ असार, काठमाडौं । सरकारले नागरिकलाई रैतीमा परिणत गर्न खोजेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले ल्याएका विधेयकहरुले ‘सूचना, ज्ञान, न्याय र मानवअधिकार वर्जित गर्ने र नागरिकबाट रैतीमा परिणत गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको उनीहरुको ठहर छ ।
स्वनाम साथी, सुन्दरमणि दीक्षित, गौरी प्रधान, विजय कर्ण, लोकनारायण शर्मा, उज्ज्वल प्रसाई, खगेन्द्र संग्रौला लगायतले संयुक्त अपील जारी गर्दै सरकारी विधेयकहरुमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सञ्चार सम्बन्धी विधेयकले बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्ने, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले आयोग नेताभक्त वकिलहरुको जागिरे अड्डामा परिणत गर्ने र पुस्तकमाथि लगाइएको भन्सार करले ज्ञानको उद्यम धराशायी बनाउने उनीहरुको ठहर छ ।
विश्वविद्यालयहरुको तेजोबध गरेर भएका स्रोतमाथि कब्जा जमाउने कोशिस भइरहेको भन्दै उनीहरुलेभनेका छन्, ‘गैरन्यायिक हत्याको श्रृंखला सुरु हुनु र आलोचनात्मक चेत भएका निहत्था पत्रकार एवं कविहरुलाई पक्रेर अपमान गर्नु ओली सरकारको तीव्र पञ्चायतीकरणको द्योतक हो ।
पञ्चायती प्रवृत्तिले नागरिकलाई नागरिक मान्न इन्कार गर्ने भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, नेपाली नागरिकले धेरै अघिदेखि रैती हुन इन्कार गरेका हुन् ।’ अत्यन्त कष्टकर लडाइँपछि मात्रै त्यस्तो इन्कारी सम्भव भएको भन्दै उनीहरुले आवश्यक परे अर्को संघर्षको थालनी गर्न पछि नपर्ने बताएका छन् ।
‘यो वक्तव्य यही सन्देश प्रवाह गर्ने हाम्रो एउटा जमर्कोे हो,’ उनीहरुले भनेका छन् ।
उनीहरुले निर्वाध सूचनाको प्रसार, ज्ञानको निरन्तर उद्यम एवं स्वतन्त्रताका लागि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
भेलाले स्वनाम साथीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय नागरिक संघर्ष संयोजन समिति समेत गठन गरेको छ ।
