१५ असार, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले फरक–फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । केहीले प्रदेश २ को दुहुनो भैंसी वितरणमाथि नजर लगाएका छन् भने कुनैले सूचना प्रविधि विधेयक, जवजबारे नेकपा अध्यक्षद्वयले व्यक्त गरेको भनाइ, वृक्षरोपणलगायत विषय समेटेका छन् ।
प्रदेश २ सरकारले सहिद परिवारका लागि ल्याएको ‘दुहुनो भैंसी वितरण’ कार्यक्रमका नाममा भएको अनियमितताकाे अन्तरकुन्तर नयाँ पत्रिकाले केलाएकाे छ ।
समाचार अनुसार सहिद परिवारका लागि भन्दै भैंसी किनेर प्रदेश २ सरकारले पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्रीलाई वितरण गरेको छ । यसरी नेतालाई भैंसी दिन कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको छ । सिरहामा सरकारले बाँडेको भैंसी पूर्वमन्त्री र पार्टीका नेतादेखि नेताका आफन्तसम्मको गोठमा पुगेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले खबरको अगाडि लेखेको छ– पूर्वकेन्द्रीय मन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता राजलाल यादव र उनका छोरीज्वाइँ रमेशकुमार यादवले सहिदको परिवारका नाममा आएको भैंसी पाएका छन् । उनीहरुलाई प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था तथा कृषि एवं सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बिहीबार लहानस्थित पशुपति आदर्श माविको प्रांगणमा भैंसी हस्तान्तरण गरेका थिए । मनोमानी ढंगले भैंसी वितरण भएपछि लक्षित सहिद परिवार यसबाट वञ्चित भएकाे नयाँ पत्रिका समाचारकाे सार छ ।
कान्तिपुरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको जग्गा विवाद सर्वोच्च अदालतबाट नटुंगिँदै हेटौंडामा नक्सा पास नगरी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भवन निर्माण थालेकोलाई चासोका साथ उठाएको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार विवादका कारण अवरुद्ध भवन निर्माण कार्यका लागि शनिबार प्रहरी परिचालन गरी पुनः सुरु गरिएको छ ।
त्रिविसँगको जग्गा विवादकै बीच प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले करिब १० करोड लागतको पाँचतले भवन असार ९ मा शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासपछि पनि त्रिविअन्तर्गतको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडाका शिक्षक तथा कर्मचारीले अवरोध गरेकाले काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि विधेयकमा राखिएको प्रावधानबारे कान्तिपुरले आज पनि चर्चा गरेको छ । कान्तिपुरका अनुसार सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई पक्राउ गर्नका लागि दुरुपयोग हुँदै आएको विवादित प्रावधानलाई सूचना प्रविधि विधेयकमा निरन्तरता दिएर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने प्रयास गरेको छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन प्रयोग हुँदै आएको दफा हटाउन माग भए पनि सरकारले तयार पारेको सूचना प्रविधि विधेयकमा यसलाई झन् व्यापक पारिएको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
