१ साउन, काठमाडौं । सरकारले देशभित्र व्यवसायिक मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारको अनलाइन निगरानी आजबाट शुरु गरेको छ । भेहिकल एण्ड कनसाइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम’ नाम दिइएको यो प्रणालीप्रति उद्योगी–व्यवसायीहरु भने खुशी देखिएका छैनन् ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ढुवानीको यस प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए । उनले प्रविधिबाट भाग्नुभन्दा सिक्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंक र राजस्व तथा भन्सार प्रशासनको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोगबाट लागत र समय दुबै घट्ने बताए ।

सफ्टवेयरमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण विवरण इन्ट्री गरिसकेपछि एक स्थानबाट हिँडेको सवारी साधन निर्वाध रुपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने गरी यो प्रणालीको विकास गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागको भनाइ छ । यसबाट व्यवसायीको झण्झट कम हुने र समय वचत भए पनि उनीहरु किन खुश छैनन् त ?

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल दैनिक करोडौं मूल्यको सामान ओसार–पसार गर्नुपर्नेबाहेक साना व्यवसायीका लागि यो प्रावधान अव्यवहारिक हुने बताउँछन् ।

‘देशमा अझै पनि घोडा र च्यांग्रामा सामानको ओसार–पसार हुन्छ, सरकार भन्छ अब जमाना इन्टरनेटमा गइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम राम्रो छ, तर व्यवहारिक छैन ।’
प्रविधिमा आधारित प्रणाली भएका कारण यो नियमलाई एकैचोटि अनिवार्य गर्नुको साटो यो वर्ष परीक्षण मात्र गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले प्रणाली राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयनमा व्यवहारिक समस्या रहेको बताइन् । भेहिकल एण्ड कनसाइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम शुरु गर्न राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले यो व्यवस्था लागु गर्न तल्लो स्तरसम्म जनचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । त्यसका लागि विभाग र महासंघ मिलेर प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्तावसमेत उनले राखिन् । एकैपटक अनिवार्य गर्नुको साटो चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा जाँदा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली यो व्यवस्था तीन महिना परीक्षणकै क्रममा रहने बताउँछन् । तीन महिनासम्म अनलाइन इन्ट्री नगरी हिँडेको सवारी भेटिए पनि कारवाही नगरी सम्झाइबुझाई गर्ने र प्रणालीबारे जानकारी गराउने योजना विभागको छ । त्यसपछि भने जरिवाना शुरु हुनेछ ।

अब देशभरबाट विभागका चेक पोष्ट हट्नेछन् । विभागको वेवसाइटमा गएर विवरण राख्दा प्राप्त हुने ‘क्यू आर कोड’का माध्यमबाट उक्त सवारी साधन कहाँबाट छुट्यो, कहाँ पुग्यो र सामान कहाँ झार्‍यो भन्नेबारे निगरानी गर्न सकिने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

५ वर्ष अगाडि नै घोषणा

सरकारले २०७१ सालमै वेवमा आधारित निगरानी प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक जीपीएस जडान गरी सवारी साधनको निगरानी गर्ने घोषणासमेत उक्त समयमा भएको थियो । तर, आवश्यक सफ्टवेयर बनाउन नसक्दा घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान भने सकिएको थिएन ।

आजैबाट शुरु भएको चालु आव २०७६/७७ को बजेट भाषणबाटै सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार सफ्टवेयर बनाएर मालसामान ढुवानी कार्यलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

प्रणालीले कसरी गर्छ काम ?

ढुवानी सेवा कम्पनी, उद्योग, थोक व्यापारी, आयातकर्ता, भन्सार एजेन्टजस्ता मालवस्तु ओसारपसारमा संलग्न प्रयोगकर्ताले सर्वप्रथम विभावको वेवसाइटमा गएर दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता गर्ने क्रममा स्थायी लेखा नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता भइसकेपछि देखिने मेनुबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो र अन्तर्गत शाखाको ‘युजर आईडी/पासवर्ड’ बनाउन सक्छन् ।

यसबाहेक प्रयोगकर्ताले ढुवानी साधनको बिवरण यस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सक्छन् । सोही मेनुबाट विलविजक/प्रज्ञापनपत्र, चलान, डेविट क्रेडिट÷नोटजस्ता विवरण भर्न सकिन्छ । स्वघोषणा गरेका सामग्रीको विवरण हेर्न सक्छन् ।

यो प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको सफ्टवेयरसँग पनि लिङ्क हुने भएकाले छलकपट हुने सम्भावना नहुने विभागको भनाई छ । अहिलेसम्म ६ हजारभन्दा बढी व्यवसायीले बिभागको वेवसाइटमा गई दर्ता भइसकेको विभागको भनाइ छ ।

फोटोकपी छाड्दै हिँड्न नपर्ने

अहिले कुनै एक स्थानबाट मालसामान लिएर हिँडेको सवारी साधनले आन्तरिक राजस्व विभागका चेकपोष्टमा सामानको पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको कागजातको फोटोकपी बुझाउँदै हिँड्नुपर्छ । कतिपय बेला सवारी चालकले कागज हरायो भनिदिन्छन् र अर्को विलविजक बनाएर कागजात मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

चेकपोष्ट नभएका सडक खण्डमा एउटै बिल प्रयोग गरेर पटकपटक मालवस्तु ओसार पसार परे पनि त्यसको रेकर्ड सरकारी संयन्त्रसम्म आइपुग्दैन । त्यसबाट भइरहेको राजस्व चुवाहट अब नहुने महानिर्देशक मैनाली बताउँछन् ।

उता, सवारी चालकले पनि सामानको विवरण बोकेको कागजको ठेली बोकेर पनि हिँड्नु पर्ने छैन । सवारी साधन छुट्ने बिक्रेताले विभागको वेवसाइटमा विवरण इन्ट्री गरिसकेपछि प्राप्त हुने ‘क्यू आर कोड’का माध्यमबाट उक्त सवारी साधनको अनलाइन निगरानी शुरु हुन्छ ।

सवारी सामान बिक्रेतासम्म पुगिसकेपछि किन्ने व्यापारीले सामानको ‘क्यू आर कोड’ इन्ट्री गरेपछि निगरानीको एक साइकल पुरा हुन्छ । यसबेला कुन व्यापारीले कुन सामान कति खरीद–बिक्रि गर्‍यो भन्ने विवरण पनि यथार्थ देखिन्छ ।

इन्ट्री नगरी ढुवानी गरे के हुन्छ ?

विभागले विभिन्न १० स्थानमा रहेका आफ्नो चेकपोष्ट हटाए पनि राजमार्गमा छड्के गस्ती र उपस्थिति भने बढाउने भएको छ । ‘हामी तीन महिना परीक्षणका लागि बिना दर्ता हिडेका सवारी साधनलाई कारवाही नगरी सम्झाउने काम गर्छौं,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘त्यसपछि भने कडाईका साथ कारवाही हुन्छ ।’

उता, सवारी साधनमा इन्ट्री भइसकेपछि बाटोमा सवारी चालकले थप सामान बोक्यो भने त्यसको जिम्मेवारी व्यापारी नभई ड्राइभर नै हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट व्यवसायीको जोखिम पनि कम हुने भएको छ ।

अन्य चेकजाँचमा समेत सहज

भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टमबाट इन्ट्री भई गुडेका सवारी साधनलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग बाहेकका निकायले रोकेर चेक जाँच गर्दा समेत अब सहज हुने भएको छ ।

विभागका अनुसार ‘क्यू आर कोड’ प्राप्त गरी गुडिरहेका सवारी साधनले बोकेको सामानको विवरण वेवसाइटकै माध्यमबाट ती निकायले पत्ता लगाउन सक्छन् । त्यसकारण ट्रक या कन्टेरनमा के सामान छ भनी छुट्टै चेकजाँच गरिरहनु पर्दैन ।

यस प्रणालीबाट व्यवसायको समय र लागत बचत भई व्यवसायिक लागत कम हुने अपेक्षा विभागको छ । व्यवसायीले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सूचना संकलन आफैले गर्न सक्ने र व्यापारिक मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारमा गैरकर अवरोध समेत हट्ने भएको छ ।

‘यसकारण कठिन छ कार्यान्वयन’

नरेश कटवाल

अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार महासंघ

हामी यो प्रणालीको पूर्ण समर्थन गर्छौं । तर, अचानक कार्यान्वयनमा आएको यस व्यवस्थामा व्यवहारिक कठिनाई छन् । विश्व २२ औं शताब्दीमा पुग्दा हामी १५÷१६ औं शताब्दीकै जमानामा छौं । भर्खरै देश खुला दिशामुक्त हुँदैछ । सामानको ढुवानी घोडा र च्यांग्रामा राखेर हुन्छ । यस्तो देशमा सबै अनलाईन प्रणालीमा लैजान्छु भन्ने विषय व्यवहारमा कठिन छ ।

सरकारको योजना अनुसार त अब हरेक व्यवसायीले कम्प्यूटर वा ल्यापटप किन्नुपर्ने भयो । हिजो खातामै राख्ने हरहिसाव कम्प्यूटरमा लैजान कि आफूले चलाउन जान्नु प¥यो, नभए अर्को कर्मचारी राख्नुप¥यो । देशक्रै राजधानीमा त इन्टरनेटको गुणस्तर यति कमजोर छ । देशका कुनाकाप्चामा कहाँबाट इन्टरनेट फेला पारेर इन्ट्री गर्न सम्भव होला ? त्यसकारण तत्कालका लागि ठूलो संख्यामा सामान ओसार परार गर्ने व्यवसायीबाट शुरु गरी क्रमशः साना व्यवसायीसम्म जानु उपयुक्त हुन्छ ।