३१ असार, काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष वा अरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित भएकाहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक मात्र हुने भएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि साउन १ बाट सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गरेको थियो । तर यसअघि नै सञ्चय कोष वा अरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित भएकाहरुको हकमा के हुने भन्ने अन्यौल थियो ।
सञ्चय कोषमा निजी क्षेत्रका करिव डेड लाख सञ्चयकर्ताको करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । आफूसँग भएको करिव ९८ प्रतिशत रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेकाले तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्न सम्भव नभएको कोषको तर्क थियो ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्न श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेको छ । अरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित भएकाहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने नआउने ऐच्छिक मात्र हुने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘अरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएकाहरुलाई विकल्प दिएका छौं’ उनले भने, ‘उहाँहरु त्यही रहन पनि सक्छन्, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन पनि सक्छन् ।’
अरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित भएकाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन चाहे उनीहरुले अरु कोषमा रहेको रकम पनि ल्याउन चाहेमा सक्नेछ । साथै सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण नगरी आफैं भुक्तानी लिन वा त्यही राखिराख्न पनि सकिनेछ ।
नयाँ कर्मचारीलाई अनिवार्य
उनका अनुसार २०७६ साउन १ देखि आउने नयाँ श्रमिकहरुको हकमा भने सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य बनाइएको छ । घिमिरेकाअनुसार प्रतिष्ठानका कर्मचारी अरु योजनामा आवद्ध भएको भएपनि साउन १ पछि भर्ना भएकाहरु भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै आउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोमबारसम्म ३७ सय प्रतिष्ठानका करिव २० हजार श्रमिक यसमा आवद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोषप्रति आकर्षण कम देखिएकाले यसलाई पनि कार्यविधि संशोधनले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । ‘उपदान, बीमा लगायतका सुविधा कम भयो, किन आउने भन्ने जस्ता गुनासो थियो’ सहसचिव घिमिरेले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गरेर खाइपाई आएको सुविधा कम नहुने भन्ने पनि व्यवस्था गरेका छौं ।’
उनका अनुसार कोषले गर्ने लगानीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा छ । यसले कोषमा आवद्ध भएकाहरुलाई दिइने सहुलियतपूर्ण ऋणबारे बोल्न सक्छ ।
