भूमि क्षयीकरणले अर्बौं प्रभावित, संयुक्त राष्ट्र संघले भन्यो ‘मौन संकट’

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले मानवीय गतिविधिका कारण भूमि क्षयीकरणको विकराल अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।

यसबाट भूमि क्षयीकरणमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको र पारिस्थितिक प्रणालीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको भन्दै एफएओले त्यसलाई ‘मौन संकट’ भनेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको निकाय एफएओले सोमबार भूमि क्षयीकरण सम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘भूमि क्षयीकरण केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन, बरु यसले कृषि उत्पादकत्वलाई हानि पुर्‍याउँछ, ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रभावित गर्छ र खाद्य सुरक्षालाई पनि असर गर्छ ।’

प्रतिवेदन तयार पार्दा जग्गाको आकार, बाली उत्पादन जस्ता बुँदाहरूमा नवीनतम तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको संयुक्त राष्ट्र निकायका विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।

प्रतिवेदनमा भूमिको दिगो उपयोग र राम्रो व्यवस्थापन तरिकाहरूमाथि पनि जोड दिइएको छ ताकि खाद्य उत्पादन र किसानहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउँदै भूमि क्षयीकरणसँग सामना गर्न सकियोस् ।

प्राकृतिक कारणका साथै जंगल फँडानी, आवश्यकताभन्दा बढी पशुचौपाया चराउने र सिँचाइका गैर–दिगो तरिकाहरू अपनाउनाले पनि भूमि क्षयीकरणका भइरहेको र त्यसले दीर्घकालीन असर गरिरहेको विशेषज्ञहरुको भनाइ छ । त्यसैले उनीहरुले मानवीय गतिविधिलाई भूमि क्षयीकरणका लागि बढी जिम्मेवार ठानेका छन् ।

#LandDegradation threatens land’s ability to sustain us. The good news: Reversing 10% of degraded cropland can produce food for an additional 154 million people.

▶️Learn how smarter policies & greener practices can turn agriculture into a force for land restoration.
#SOFA2025 pic.twitter.com/8U3yQk9lX4

— Food and Agriculture Organization (@FAO) November 3, 2025

क्षयीकरण मापन गर्नका विभिन्न तथ्यांकहरुलाई मेसिन लर्निङ मोडेलको माध्यमबाट अध्ययन गरिएको थियो । त्यसबाट करिब १.७ अर्ब मानिसहरू मानवीय गतिविधिहरूका कारण भएको भूमि क्षयीकरणले उत्पादनमा १० प्रतिशतसम्म कमी ल्याएको ठाउँमा रहेको पत्ता लागेको छ ।

संख्याको हिसाबले एसियाली देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् जहाँ क्षयीकरण कहीँ बढी स्तरमा छ र जनसंख्याको घनत्व पनि बढी छ ।

नेपालको अवस्था के छ ?

एफएओको यस प्रतिवेदनमा नेपालबारे स्पष्ट उल्लेख छैन तर विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा नेपालमा पनि भूमि क्षयीकरण र उब्जाउ जमिन खण्डित भएकोबारे उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सानोठिमी क्याम्पसका सहप्राध्यापक बलराम रायाको सन् २०२३ को एक रिपोर्ट अनुसार मध्य पहाडी भू–भागमा प्रति वर्ष माटो कटान दर ३८.४ टन प्रतिहेक्टरसम्म भएको उल्लेख छ ।

यसैगरी एमडीपीआई जर्नलमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा नेपालको करिब ३१ लाख हेक्टर जमिन क्षयीकरणबाट कुनै न कुनै तरिकाले प्रभावित भएको उल्लेख छ ।  यो नेपालको कुल भूमि क्षेत्रको लगभग ११ प्रतिशत हुन आउँछ ।

एफएओले भूमि क्षयीकरणको विकराल अवस्थाका बीच भूमिको दिगो उपयोग, एकीकृत व्यवस्थापन प्रविधिहरू र आवश्यकताअनुसार तयार पारिएका नीतिहरूको माध्यमबाट कदमहरू चाल्न आह्वान पनि गरेको छ ।

त्यसका लागि बाली परिवर्तन, जलवायु अनुकूल खेति, भूमि व्यवस्थापन लगायतको विधिबाट मानवीय गतिविधिहरूका कारण हुने क्षयीकरणमा १० प्रतिशत कमी ल्याउन सकिन्छ । साथै प्रत्येक वर्ष १५ करोडभन्दा बढी अतिरिक्त मानिसहरूका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।