१ साउन, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ आजबाट शुरु भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका नयाँ नीति र घोषणाहरु आजैबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणसहित नयाँ आवको बजेट गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको थियो । सो बजेटले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटको स्रोतका रुपमा राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैंयाँ उठ्ने अनुमान छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड, बैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने भनिएको छ ।
यस बर्ष चालु खर्च ९ अर्ब ५७ अर्ब १० करोड र पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यस आवमा मुद्रास्थिति ६ प्रतिशतभित्र सिमित राख्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आजबाट कार्यान्वयनमा आउने बजेटका मुख्य विषयहरु यसप्रकार छन् :
तलव/सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक बुझ्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलवमा वृद्धि भएको छ । राजपत्रअनकिंत श्रेणीका कर्मचारीले २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीले १८ प्रतिशतले बढेको तलव बझुने छन् ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ता र अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख, आदिवासी/जनजातिसमेतले पाउने भत्तासमेत १ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बढेको तलव र वृद्धभत्ताको कार्यान्वयन आजैबाट शुरु भएको छ ।
स्टार्टअप व्यवसाय करको दायरामा
यस आर्थिक वर्षबाट सरकारले पहिलोपटक नविनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोगबाट शुरु गरिएका (स्टार्टअप) व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउँदै छ ।
यस्तो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिएर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भए आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा अघिल्ला वर्षको कुनै पनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शूल्क र ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवसाय
सरकारले करको दायरा बढाउने क्रममा यस वर्ष स–साना व्यवसायीलाई पनि करको दायराभित्र समेट्दैछ । मदिरा, वाइनको व्यवसाय गर्ने पसल, हेल्थ क्लव, डिस्को, मसाज थेरापी, मोटर पार्ट्स, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी र पत्रुको व्यवसाय पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।
उता, शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवा पनि यस वर्षदेखि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उपभोक्तालाई कर फिर्ता
यस आर्थिक वर्षदेखि कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट त्यसको भुक्तानी गरे कर तिरेको १० प्रतिशत रकम आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन् ।
सरकारको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गर्ने नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरीद गरेमा कर फिर्ता माग्न सक्ने सुविधा पनि यस वर्षदेखि शुरु भएको छ ।
आयकरमा सुविधा
नयाँ आर्थिक वर्षबाट मध्यमवर्गिय परिवारले सहुलीयत पाउँदैछन् । एकल व्यक्तिको करयोग्य आयको सीमा बढाइएको छ ।
- अविवाहितको हकमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने
- ४ लाखभन्दा माथि ५ लाखसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाखसम्म १ प्रतिशत र त्यसमाथिको आयमा १० प्रतिशत
- ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि ७ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाख सम्म १ प्रतिशत, ४–५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ७ लाखसम्मको २० प्रतिशत
- ७ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ७ लाखसम्म अघिल्लो प्रावधान अनुसार र त्यसभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत
- २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि भए २० लाखसम्म लागेको करको दरमा २० प्रतिशत थपेर कूल ४५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- विवाहितको हकमा हरेक प्रावधानमा ५० हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । अर्थातः ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर राखिएको छ ।
ठेक्काको कर ठेकेदारलाई नदिने
यस आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्दा अब करको ५० प्रतिशत स्वयं सरकारी निकायले राजस्व शीर्षकमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान शुरु भएको छ ।
यसको मतलव भुक्तानी गर्दा उक्त ठेकेदार कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करको ५० प्रतिशत कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ । कट्टी गरेको कर सिधै राजस्वमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
विदेशबाट ल्याउने सुनको परिमाण
विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने सुनको परिमाणमा परिवर्तन गरिएको छ । ५० ग्रामसम्मका सुनको गहनामा कुनै महसुल लाग्दैन । ५० ग्रामभन्दा माथि १ सय ग्रामसम्मको सुनको गहनामा प्रतिदश ग्राम ७ हजार २ सय रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ ।
सुनको हकमा भने महसुल तिरेर १ सय ग्रामसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ६ हजार २ सय र ५० ग्रामभन्दा माथि प्रतिशत १० ग्राम ७ हजार २ सय रुपैयाँ महसुल तिरेर ल्याउन पाइनेछ । त्यो भन्दा बढी सुन ल्याएर आए जफत तथा कारवाही पनि हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
एम्बुलेन्समा भन्सार छूट
यस वर्ष गाउँपालिकाले २, नगरपालिकाले ३, महानगर/उपमहानगरपालिकाले ४ वटा १६ लाख रुपैयाँसम्मका एम्बुलेन्स खरीद गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरी तोकिएको छ । त्यो सीमाभन्दा बढी एम्बुलेन्स आयात गर्न चाहे अन्य सरह शुल्क लाग्ने भएको छ । यसअघि एम्बुलेन्स आयातको कुनै सिमा थिएन ।
पर्यटक भिसा शुल्क
सरकारले चालु आवबाट गैरकरतर्फ पर्यटकको भिसा शुल्क बढाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म भिसा शूल्क बढेको छ । सरकारले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने शूल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ ।
आयातीत वस्तुमा भन्सार दर बढ्यो
नेपाल आन्तनिर्भर भएका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी, तथा सख्खर, चकलेट, चुइगम, पास्ता, जुत्ता, चप्पल, धागो, त्रिपालगायत वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ ।
कोदो, फापर, चुन्नी, भुसी, खाद्यान्नको चोकरजस्ता वस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको निकारी कर हटाइएको छ भने विद्युतीय गाडी चार्जर, सडक सफा गर्ने ब्रुमर, पानी जहाज र पानी जहाजका सामान आयातमा भने भन्सार दर घटाइएको छ ।
तलव भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य
आजदेखि स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी र कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला कम्पनी तथा संस्थाहरुले खर्चमा कटाउन नपाउने भएका कारण छन् ।
त्यसकारण अब सबै संस्थामा ‘प्यान’ अनिवार्य गरिएको छ । स्थायी लेखा नम्बर नभएको एक हजार रुपैयाभन्दा बढी मूल्यको कुनै पनि बिलवापत समेत खर्च देखाउन नपाइने भएको छ । प्यानबिना भुक्तानी भएको रकमलाई अब सरकारले कम्पनीको आयका रुपमा हेर्नेछ भने उक्त रकममा आयकर लाग्ने भएको छ ।
