स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरे सिधै थुनामा, ५ वर्षसम्म जेल

८ असोज, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरी जरिबाना तिरेर उम्किने कानुनी व्यवस्था बदल्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट वा शारीरिक चोट पुर्‍याउनेलाई पाँच वर्षसम्म जेल हाल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएकी छिन् । विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी तथा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि हुने हातपात र हिंसामा अहिलेको भन्दा कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रचलित व्यवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट वा हातपात गरेमा जरिबानाको व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित संशोधनले त्यस्तो कसुरमा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अघि सारेको छ ।

अब स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेपछि जरिबाना मात्रै तिरेर उम्किने अवस्था हुँदैन । अदालतले कसुरको प्रकृति हेरेर कैद र जरिबाना दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

लापरबाहीको आरोपमा आक्रमणका घटना बढेसँगै सरोकारवालाले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कानुनको माग गर्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट मात्रै होइन, हतियार देखाएर आपराधिक बल प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई समेत विधेयकले कडा कसुरका रूपमा समेटेको छ । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कुटपिट, हातपात वा शारीरिक चोट पुर्‍याउने तथा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल भन्छन्, ‘कुन बेला पिटाइ खाने हो भन्दै त्रासमा स्वास्थ्यकर्मी काम गरिरहेका हुन्छन् । प्रस्तावित कानुन लागु हुँदा स्वास्थ्यकर्मीले ढुक्क भएर बिरामीको सेवा गर्नसक्ने वातावरण बन्छ भन्ने आशा छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो आक्रमणपछि जन्मिएको कानुन

स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, अस्पताल तोडफोड र भिडको आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुन कडा बनाउने बाटो रोजेको हो । लामो समयदेखि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले उठाउँदै आएको ‘जेल विदाउट बेल’को मागसमेत यही पृष्ठभूमिमा अघि बढेको हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूका अनुसार बिरामी पक्ष मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा तेस्रो पक्षका रूपमा भिड वा भाडाका व्यक्तिसमेत प्रयोग गरी स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण हुने गरेको छ । बलियो कानुनी व्यवस्था नहुँदा कतिपय निजी अस्पतालले विवाद बढ्न नदिन वार्ता र छलफलबाटै बिरामी पक्षले मागेको रकम दिने प्रवृत्तिले समेत यस्ता घटनालाई निरुत्साहित हुन सकेको छैन ।

कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्यकर्मीले काम छोडेर विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।

काठमाडौंको ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरका पूर्वसिनियर मेडिकल अफिसर डा. अमित रिजालले दुई दशक अगाडि बिरामीका आफन्तले गरेको दुर्व्यहारका कारण देश नै छोड्ने निर्णय गरेका थिए ।

उनले केही समय अगाडि एक सञ्चार माध्यममा आफूले भोगेको दुर्व्यवहार सुनाउँदै भनेका थिए, ‘ड्युटी नभए पनि मैले बिरामीको उपचार गरें, तर अपमान सहनुपर्‍यो। त्यो घटनाले मेरो आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पुर्‍यायो । त्यसपछि मैले देश र चिकित्सा पेसा नै छाड्ने निर्णय लिएँ । घटना बिर्सिन खोजें, तर सकिनँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा फर्किएर बिरामीको शरीरमा हात लगाउनसमेत मन लागेन । त्यसैले अन्ततः पेसा नै छाडें ।’

संघको अगुवाइमा चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीका संगठनले लामो समयदेखि आक्रमणविरुद्ध कडा कानुनको माग गर्दै आएका छन् ।

‘पहिले हातपात गरेमा जरिबाना तिरेर मात्रै छुट्दै आएका थिए । अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थाले कम्तीमा कैद सजायको बाटो खोलिदिएको छ,’ संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की भन्छन्, ‘यसले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको डर पैदा गर्नसक्छ ।’

डा. कार्कीका अनुसार २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र दुर्व्यवहारका घटना बढ्न थाले । चिकित्सक संघको निरन्तर दबाबपछि सरकारले २०६६ मा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन ल्यायो ।

त्यसको नियमावली २०६९ मा बन्यो । तर कानुन बने पनि त्यसमा गरिएको जरिबाना र सजायको व्यवस्था कमजोर भएकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यतिबेला सामान्यतया केही हजार तिरेर जरिबाना हुने व्यवस्था थियो । यसले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको डर पैदा गर्न नसकेको डा. कार्कीको भनाइ छ ।

‘कानुन त आयो, तर त्यसलाई टेकेर कारबाही हुने अवस्था बनेन । सजाय र जरिबाना पनि सामान्य खालका थिए,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘२ देखि ५ हजार रुपैयाँ तिरेर धरौटीमा छुट्न मिल्ने कानुन आयो । यसले केही हदसम्म निरुत्साहित गर्‍यो, तर दीर्घकालीन समाधान हुन सकेन ।’

२०७३ मा चरिकोटको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएपछि स्थानीय र प्रहरीले उनीहरूलाई लाइनमा राखेर माफी माग्न लगाएको घटनाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई झस्काएको थियो ।

त्यसपछि दोषीलाई पक्राउ गरी धरौटीमा नछोड्ने गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठ्यो । त्यही समयदेखि चिकित्सकहरूले ‘जेल विदाउट बेल’ अर्थात् स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई सहजै धरौटीमा छुट्न नदिने कानुनी व्यवस्था माग गर्न थाले ।

चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानुन मागिरहेका बेला २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भए त्यसको जिम्मेवारी चिकित्सकले लिनुपर्ने आसयको निर्णय गर्‍यो।

निर्णयको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मी देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिए । चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघले आन्दोलन घोषणा गरेपछि देशभर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भयो । अन्ततः सरकार उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सहमतिमा पुग्यो ।

त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रमुख विशेषज्ञ डा. पुष्पा चौधरीको नेतृत्वमा समिति गठन गरियो । समितिको सुझावका आधारमा तयार भएको संशोधन मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुग्यो र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्यो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट परिमार्जित विधेयक संसदीय समितिमा पुगे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रक्रिया रोकियो ।

कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकिरहेका बेला कोरोना महामारीको क्रममा बाँकेको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणले यो मुद्दालाई फेरि सतहमा ल्यायो ।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि केही स्वास्थ्यकर्मी दुई तलामाथिबाट हामफालेर तथा बाथरुममा लुकेर ज्यान जोगाउन बाध्य भएका थिए । महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको उक्त घटनाले राष्ट्रिय रूपमा ठूलो बहस सिर्जना गर्‍यो ।

त्यसपछि चिकित्सक संघले फेरि ‘जेल विदाउट बेल’को माग अघि सार्दै सरकारमाथि दबाब बढायो । राजनीतिक संलग्नतामै स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका पेसागत संगठनहरू एक ठाउँमा उभिए ।

उनीहरूले अध्यादेशमार्फत तत्काल स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिए । त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्‍यो । तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था केही कडा बनायो । तर चिकित्सकहरूको मागअनुसार आक्रमणलाई पूर्ण रूपमा गैरजमानतीय कसुर बनाउने व्यवस्था भने तत्काल समेटिएन ।

पछि अर्को अध्यादेशमार्फत स्वास्थ्य संस्था तोडफोड, आगजनी तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण जस्ता कसुरलाई छुट्टै रूपमा समेटेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था आयो ।

कानुन संशोधनपछि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सामान्य रूपमा मिलापत्र गरेर छुटाउने अवस्था केही हदसम्म अन्त्य भएको डा. कार्की बताउँछन् ।

‘हातपात गरेको व्यक्ति समातिएपछि छुटाउन दबाब आउने, मिलापत्र हुने र व्यक्ति छुट्ने अवस्था थियो,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘तर संशोधित कानुनपछि मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अदालतसम्म लैजानुपर्ने अवस्था बन्यो ।’

डा. कार्कीका अनुसार चितवन र कर्णाली लगायतका स्थानमा भएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटनामा यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर आरोपितलाई हिरासतमा लिने र मुद्दा अघि बढाउने काम भएको थियो ।

अहिले प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाले यसलाई थप कडा बनाएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा सजाय निर्धारण गर्दा ‘जरिबाना वा कैद’ जस्ता विकल्प रहने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले कैद र जरिबानालाई थप स्पष्ट र बाध्यकारी बनाउने डा. कार्कीको बुझाइ छ ।

‘पहिले जरिबाना तिरेर मात्रै छुट्ने सम्भावना थियो । अहिलेको व्यवस्थाले कम्तीमा कैद सजायको बाटो खोलिदिएको छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको कडा कानुन ल्याउने गर्दा स्वास्थ्यकर्मी गरेको लापरबाहीको विषय पनि उठ्छ । चिकित्सकले उपचारमा लापरबाही गरेमा कारबाही गर्ने कानुनी बाटो पर्याप्त रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकको व्यावसायिक आचरणमाथि कारबाही गर्नसक्छ । अदालतमा मुद्दा लैजान सकिन्छ । उपभोक्ता अदालतमार्फत क्षतिपूर्तिको माग गर्न सकिन्छ । उपचारमा लापरबाहीसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था पनि विद्यमान छन् ।

‘स्वास्थ्यकर्मीले गल्ती गर्दा कारबाही गर्ने ठाउँको कमी छैन,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘उपभोक्ता अदालतदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अदालतसम्म जाने बाटो छ । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

डा. रिजालका अनुसार चिकित्सकको गल्ती प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । तर त्यसको नाममा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात वा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

तर, कानुन संशोधन हुँदैमा मात्रै अस्पताल भित्रको हिंसा अन्त्य नहुने डा. रिजालको भनाइ छ । उनका अनुसार कानुनसँगै स्वास्थ्य सेवा र उपचार प्रक्रियाबारे आम नागरिकमा पर्याप्त जानकारी पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

‘ऐन परिवर्तन गर्दैमा मात्रै सबै कुरा समाधान हुँदैन । यो एउटा पाटो हो, तर यसले धेरै कुरा नियन्त्रण गर्नसक्छ,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘कानुनको डरले पनि घटना कम हुन्छ । तर त्यससँगै जनचेतना र सही सूचना प्रवाह आवश्यक छ ।’

कुन कसुर गरे कस्तो सजाय ?

प्रस्तावित विधेयकले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसात्मक गतिविधिमा कडाइ गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । उपचारको विषयलाई लिएर हतियार प्रयोग गर्दै आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीविरुद्ध कानुनले निषेध गरेका गतिविधिका लागि उक्साउने वा भड्काउने कार्यसमेत गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने विभिन्न कसुरमा कैद र जरिबाना दुवै अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । हालको कानुनमा भने कसुरको प्रकृति हेरेर कैद वा जरिबाना अथवा दुवैमध्ये सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । अहिले यस्तो कसुरमा कैद वा जरिबाना अथवा कसुरको मात्रा हेरेर दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने, अन्य कुनै माध्यमबाट क्षति पुर्‍याउने वा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कुटपिट गरी शारीरिक चोट पुर्‍याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले यस्ता कसुरमा कैद वा जरिबाना अथवा कसुरको प्रकृति हेरेर दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गर्ने, बिरामीको उपचारमा अवरोध पुर्‍याउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई गालीगलोज वा अभद्र व्यवहार गर्ने तथा यस्ता गतिविधिका लागि अरूलाई उक्साउने वा भड्काउने कार्यमा पनि नयाँ सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्ता कसुरमा संलग्नलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ । हाल भने एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना अथवा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषालाई समेत विस्तार गरेको छ । इन्टर्नसिपमा रहेका व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सुरक्षाको परिभाषामा भौतिक सुरक्षासँगै आर्थिक सुरक्षालाई समेत समावेश गरिएको छ ।