कृत्रिम हातखुट्टा जोड्न भारत जाँदै तीन जेनजी घाइते

६ असोज, काठमाडौं । कलेजको एउटा ब्लकबाट अर्को ब्लक पुग्नुपर्छ । कहिले ग्राउन्ड फ्लोर, कहिले टप फ्लोर गर्नुपर्छ । साथीहरू हतारिँदै कक्षातिर लागिरहेका हुन्छन् ।

गत वर्ष जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका मुकेश अवस्थी भने त्यही बाटो बैसाखी टेकेर विस्तारै अघि बढ्छन् । उनी साथीको सहाराबिना बाहिर निस्किन सक्दैनन् । साथीले झोला बोकिदिनुपर्छ ।

ल्यापटप, किताब-कापी बोकेर बैसाखीमा हिँड्न उनलाई सहज छैन । भर्याङ चढ्दा होस् वा ओरालो झर्दा, खुट्टाको थोरै सन्तुलन बिग्रिँदा लड्ने सम्भावना हुन्छ ।

मुकेश पेप्सीकोलामा बस्दै आएका छन् । उनलाई घरबाट कलेज पुग्न ४५ मिनेटभन्दा बढी लाग्छ । ‘बैसाखीमा हिंड्दा हिंड्दा दिमाग नै खराब भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कलेजमा पनि एक्लै यताउता गर्न सक्दिन, एक जना साथी अनिवार्य चाहिन्छ ।’

२३ भदौ २०८२ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएपछि उनको देब्रे खुट्टा गुम्यो । त्यसपछि सुरु भएको उपचारको यात्रा अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

मुकेशले नेपालमै बनाएको कृत्रिम खुट्टा नलगाएका हाेइनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा करिब डेढ लाख रुपैयाँ बराबरको कृत्रिम खुट्टा लगाएका थिए ।

तर कृत्रिम खुट्टा लगाएपछि पनि सहज रूपमा हिँड्न सक्ने उनको अपेक्षा पूरा भएन । बरु खुट्टाको हड्डीमा अर्को समस्या देखियो । हिँड्दाहिँड्दै खुट्टाको छेउमा घाउजस्तो देखिन थाल्यो । पछि त्यहाँबाट पीप आउन थाल्यो । चिकित्सककहाँ पुगेपछि हड्डी बाहिर निस्कन लागेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि फेरि ट्रमा सेन्टरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्यो ।

‘नेपालमा बनेको खुट्टा लगाएर हिँडेको थिएँ। काटिएको ठाँउमा दाना आउने, घाउ हुनेजस्तो भयो । पछि पीप आउन थाल्यो,’ मुकेश सम्झन्छन्, ‘डाक्टरलाई देखाउँदा हड्डी बाहिर निस्किन लागेको रहेछ । त्यसपछि अप्रेसन गर्नुपर्यो ।’

त्यतिमै उनको समस्या रोकिएन । हड्डी फेरि बढेपछि अर्को शल्यक्रिया गर्नुपर्यो ।

मुकेशका अनुसार अहिलेसम्म उनको खुट्टामा सातपटक शल्यक्रिया भइसकेको छ । मुकेशको चाहना छ– कृत्रिम खुट्टा सरकारले हालिदियोस् ।

‘धेरै पैसाको आधुनिक कृत्रिम खुट्टा चाहिएको होइन । उनी भन्छन्, ‘डेली लाइफमा सजिलो होस् । खुट्टा नै छैन भन्ने महसुस नहोस् । आरामले हिँड्न पाइयोस् । पूरै बैसाखीको सहारा लिएर हिँड्न नपरोस् ।’

खुट्टाको समस्याले मुकेशको पढाइको बाटोसमेत बदलिदिएको छ । पहिले उनी सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेका थिए । ब्याचलर पनि त्यही विषयमा गर्ने योजना थियो । तर खुट्टाको अवस्थाले इन्जिनियरिङको पढाई अगाडि बढाउन सकेनन् । अहिले उनी आईटी पढिरहेका छन् ।

मुकेशसहित जेनजी आन्दोलनका क्रममा हातखुट्टा गुमाएका तीन जना भारत गएर उपचार गराउने चाहना राखेका छन् । तर सरकारले बाहिर उपचारका लागि पठाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

एउटै घाउ बोकेका तीन युवा

अर्का जेनजी घाइते राजेश प्रतेलको पनि दायाँ घुँडामुनिबाट खुट्टा छैन । बायाँ खुट्टामा आन्दोलनका क्रममा लागेको गम्भीर चोट अझै निको भएको छैन । त्यसैले सामान्य हिंडडुलसमेत उनका लागि सहज छैन ।

‘दायाँ त खुट्टै छैन, अर्को खुट्टामा पनि गम्भीर चोट छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले बैसाखीको सहारा लिएर हिँडिरहेको छु ।’

एक वर्षअघि भएको जेनजी आन्दोलनले राजेशको जीवन नै बदलिदियो । इलामको सूर्योदय नगरपालिका–१० का राजेशले सुन पसलमा काम गरेर परिवार पाल्दै आएका थिए । परिवारमा श्रीमती, सात वर्षकी छोरी, आमा र एक भाइ छन् । १३ वर्ष अगाडि नै रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पुगेका थिए । बुबाको निधनपछि १५ वर्षको उमेरमा राजेशमाथि परिवारको जिम्मेवारी आइलाग्यो ।

घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकै काँधमा आइपर्यो । जसका कारण आठ कक्षामै उनले पढाइ छोड्नुपर्यो । परिवार पाल्नका लागि उनले गाउँमै कालीगढको काम सिके ।

काम जानेपछि इलामबाट विर्तामोड झरे । तर, राजेशले दाहिने खुट्टा गुमाएसँगै उनको परिवारको धुरी खाँबोमा धमिरा लागेको छ । परिवारमाथि अकल्पनीय संकट आइपरेको छ ।

‘सुनकाे काम गरेर परिवार पालेको थिएँ । तर अहिले अरूको साहराले हिँड्नुपरेको छ,’ प्रतेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता एउटा कृत्रिम खुट्टाको परेको छ ।’

कृत्रिम खुट्टा लगाउन सकेन सामान्य हिंडडुलदेखि दैनिक कामसम्म सहज हुने उनको आशा छ । तर आन्दोलनमा घाइते भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो दिन आएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

आन्दोलनमा घाइते भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले उपचार र कृत्रिम अंगको विषय टुंगो नलाग्दा राजेशमा निराशा बढेको छ । उनी पटक–पटक सरकारी निकाय धाएका छन् । घाइतेहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छन् ।

‘एक वर्ष बितिसक्यो । न सरकारले गर्न सकेको छ, न बाहिर पठाउन सकेको छ,’ प्रतेल सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘हामै रगतबाट आएको परिवर्तनको सरकारले घाइतेको उपचारमा किन यति ढिलाइ गरिरहेको छ ?’

२९ वर्षीय सञ्जीव सापकोटाको दाहिने हात छैन । २४ भदौमा झापाको बिर्तामोडमा जेनजी आन्दोलन चलिरहेका बेला जिल्ला ट्राफिक कार्यालय अगाडि खाना पकाउने ग्यासको सिलिण्डर पड्कियो । त्यही विस्फोटमा सञ्जीवको दाहिने हातमा गम्भीर चोट लाग्यो । चोट गम्भीर थियो । उनको दाहिने हात काट्नुपर्यो ।

हात काटिएको १० दिनपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं आए । त्यसपछि लगातार ५९ दिन ट्रमा सेन्टरमै बसेर उपचार गराए ।

उनको परिवारमा बुबा–आमा र एक बहिनी छन् । काठमाडौंको खुमलटारमा बसोबास छ । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी व्यवसायसमेत चलाउँदै आएका उनी आन्दोलनअघि रोजगारीको सिलसिलामा दुबईमा थिए । नेपाल आएको एक महिना पनि पूरा भएको थिएन । कामको शिलशिलामा उनी झापा पुगेका थिए ।

‘नेपालमा राम्रो कृत्रिम हात पाउन सकिएन । एक वर्षदेखि सरकारी निकायमा भारतमा उपचार गराउन धाइरहेका छौं । तर काम भएन,’ सापकोटाले भने ।

मेडिकल बोर्ड गर्यो विदेश जान सिफारिस

नेपालमा सम्भव नहुने उपचारका लागि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिर्नुपर्ने हुन्छ । वीर अस्पतालको निर्देशक अध्यक्ष रहने मेडिकल बोर्डले तीनै जनालाई ४ भदौ २०८३ मा विदेशमा जान सिफारिस गरेको छ ।

तर, सिफारिस पत्रमा भने बिरामीको चाहना अनुसार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । ‘पत्रमा भनिएको छ,‘ बिरामीको चाहना अनुसार थप उपचार गराउनका लागि सिफारिस गरेको कागजात अध्ययन गर्दा सोही अनुसार थप उपचार गर्न निर्णय गरिएको छ ।’

जेनजी घाइते त्यसपछि उक्त मेडिकल बोर्डको सिफारिस पत्र लिएर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय पुगेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त सिफारिस पत्र प्रतिलिपि सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो ।

१२ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संजिव सापकोटा, मुकेश प्रसाद अवस्थी, राजेश प्रतेललाई नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विदेशमा थप उपचारको लागि आवश्यक सहजीकरणको लागि निजहरुको निवेदन र मेडिकल बोर्डको सिफारिसको प्रतिलिपि सहित पठाइएको छ ।’

१८ असोजमा मुकेशले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भारतमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन निवेदन पेश गरेका छन् । निवेदनमा भनिएकाे छ, ‘विदेशमा गई उपचार गर्न लागि मेडिकल बोर्डबाट समेत सिफारिस भइसकेको हुँदा सोहीबमोजिम भारत सरकारसँग समन्वय गरी निःशुल्क थप उपचार प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निःशुल्क उपचार सहजीकरण गर्न पत्र पठाएको छ । १ असोजमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तीनै जना घाइतेको माग निवेदन एवं मेडिकल बोर्डको सिफारिस बमोजिम निःशुल्क रूपमा भारतको उपयुक्त अस्पतालमा थप उपचारका लागि भारत सरकारसँग अनुरोध गर्न आवश्यक सहजीकरण लागि अनुरोध छ ।’

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको छ । अहिलेसम्म परराष्ट्रबाट दूतावाससँग समन्वय छ कि छैन,’ सापकोटा भन्छन्, ‘त्यसैको पर्खाइमा छौं ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री यस्ता काम नियमित प्रक्रियामा हुने बताए । ‘अन्य निकायबाट सिफारिस भएको भए । नियमित प्रक्रिया अनुसार काम हुन्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘हामीले समन्वय गर्ने काम हो । महाशाखाबाट काम भइरहेको होला ।’

यो पनि पढ्नुहोस

राजेशले सानैमा बुबा गुमाए, जेनजी आन्दोलनले दाहिने खुट्टा खोस्यो 

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनी भने विज्ञलाई नेपाल बोलाएर नै कृत्रिम अंग तयार पार्न सकिने बताउँछन् ।

सामान्य प्रकृतिका कृत्रिम अंग नेपालमै बनाउन सकिन्छ । तर ‘कस्टम मेड’ कृत्रिम अंग आवश्यक परेमा भारतबाट प्रोस्थेसिससम्बन्धी विशेषज्ञ बोलाएर नाप लिने र सम्बन्धित कम्पनीमार्फत तयार गराएर नेपालमै जडान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘उनीहरूलाई विदेश नै पठाउनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गरेर यही नै नाप लिने, बनाएर ल्याउने र जडान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’

विशेषगरी हातका औंला चल्ने, विभिन्न काम गर्न सक्ने वा बढी कार्यक्षमता भएका कृत्रिम अंग नेपालमा उपलब्ध छैनन् । त्यस्ता अवस्थामा विशेषज्ञलाई नेपाल बोलाएर बिरामीको आवश्यकताअनुसार नाप लिएर कम्पनीमा पठाउन सकिने र तयार भएपछि ल्याएर जडान गर्न सकिने डा. मरासिनीको भनाइ छ ।

डा. मरासिनीका अनुसार ट्रमा सेन्टरले आफैं कृत्रिम अंग उत्पादन गर्नेभन्दा पनि सम्बन्धित कम्पनी तथा विशेषज्ञसँग समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अन्य बिरामीका लागि पनि यस्तै प्रक्रियाबाट कृत्रिम अंगको व्यवस्था भइरहेको उनले बताए ।

आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिलाई कृत्रिम अंगका लागि विदेश पठाउँदा भविष्यमा मर्मत तथा नियमित ‘मेन्टेनेन्स’मा समस्या आउन सक्ने डा. मरासिनीको तर्क छ ।

नेपालमै सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गरेर कृत्रिम अंग जडान गर्दापछि बिग्रिएमा समेत अस्पतालले कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर मर्मत तथा आवश्यक सेवाका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यही बनाएर लगाउँदा भोलि बिग्रिएको खण्डमा कम्पनीसँग हामीले समन्वय गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर आफैंले विदेशमा बनाएर ल्याउँदा पछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने समस्या हुन्छ ।’