एउटा घर बनाउनै कति समय लाग्छ ? आज भोलि त बन्दैन होला । तर प्रदेश गठन भएकै दिनबाट प्रदेश सरकारलाई लेखेट्न थालियो । संघीयता आएर भर्खर जन्मिएको शिशुबाट केही भएन भनेर रोइलो गर्न थालियो ।
जन्मिएर बिस्तारै त प्रदेश सरकार चलमलाउन खोजिरहेको छ । संरचना बनाउँदैछ, संगठन बन्दैछ । विधि, नियम बनाइरहेको छ । बाटो खनिरहेको छ । र पनि प्रदेशले एउटा गति लिइसकेको छ । जनताको नजिकै पुगेर विकास निर्माण गरिरहेको छ । जनताको कुरा सुनिरहेको छ ।
कतिपयले खर्चको भार बढ्यो भन्छन् । के हिजो खचै हुँदैनथ्यो ? हिजो जिल्ला जिल्लामा कार्यालयहरु थिए । हिजो खर्च कम भएर अहिले हृवात्तै बढेको होइन । हिजो जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालय अहिले प्रदेश मातहत आएका न हुन् । कर्मचारी हिजो धेरै थिए, प्रदेशमा अझै कम छन् । संघीयता भार थेग्न नसक्ने गरी आएको होइन । संघीयता भार कम गर्ने र जनताको दैलोसम्म सेवा, सुविधा र विकासलाई पुर्याउने गरी आएको हो ।
सबैलाई के लागेको छ भने, यतिका धेरै मन्त्री भएका छन्, यतिका धेरै सांसद भएका छन् । गाडी चढेका छन्, घुमेका छन् । त्यसो होइन । हिसाबै गर्ने हो भने पनि पहिलेभन्दा भार थपिँदैन । जनताले महसुस गर्न थालिसकेका छन्, प्रदेशले विकास गरिरहेको छ । जनताका असुविधालाई नजिकबाट हेर्छ र सुविधा पुर्याउँछ । जनताका दुःखलाई देख्छ, मल्हम लगाउँछ । जस्तो उदाहरणका लागि एक्कासी विजयपुर पुल काम नलाग्ने भयो । तत्काल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । केही दिनमै गाडी नयाँ पुलबाटै आवतजावत गर्न पाउँछ । के प्रदेश सरकार नभएको भए यति चाँडै हुन्थ्यो ? हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने हिजो किन भएन होला त ? यस्ता थुप्रै काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार नभइ संघीयता नै रहँदैन ।
सरकार बनेपछि प्रदेशका मन्त्रीहरुले पुरानै गाडी चढेका हुन् । सरकार आउनेबित्तिकै नयाँ गाडी किनेका होइनन् । जनताको काम गर्न, विकास निर्माणको अनुगमन र निरीक्षण गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु चढेर जाने गाडी आधा बाटोमा बिग्रन्छ । महिनामै ३ चोटी बनाउनुपर्ने हुन्छ । गाडी मर्मत गर्नु परे, ल मन्त्रीको गाडी मर्मतमै यति खर्च भनेर बाहिर आउँछ । बिगि्रएकै अवस्थामा भेटिए, मन्त्रीकै गाडी बिगि्रयो भन्ने बाहिर आउँछ । थोत्रा गाडी छन् धुँवा फाल्दै हिँडछ । ल मन्त्रीकै गाडीले धुँवा उडायो ! जनताकै सेवा गर्ने हो, त्यसका लागि सहज हुनुपर्छ भनेर आवश्यकताका आधारमा गाडी किन्दा मन्त्रीले नयाँ गाडी किने भनेर आउँछ ।
केही गर्दा नि सुख छैन तर, दिनरात नभनी जनताकै काममा, जनताकै सेवामा खटिएका छौं । यत्रो आन्दोलन, संघर्ष र त्याग गरेर व्यवस्था फेरेको हामीले ऐसआराम गर्नका लागि होइन । र, हामी प्रदेशलाई सफल बनाएरै छाड्छौं भनेर आएका हौं । नयाँ सामान किन्दा खर्च हुन्छ तर के त्यसो भनेर थोत्रा, जतिखेर पनि बिग्रने र झन बढी राज्यको खर्च गराउने त ? सरकारका मन्त्रीले नयाँ गाडी किने भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । अर्थ त त्यसले राख्छ नयाँ गाडी किनेर सरकारका मन्त्रीले के काम गरिरहेका छन् ? त्यसको सदुपयोग गरे कि गरेनन् ? जनताको काम भयो कि भएन भन्ने पो ठूलो कुरा हो ।
दिन रात, छोराछोरी जहान परिवार नहेरी जनताका काममा दौडिएको नदेख्ने अनि ए ल यति खर्च गर्यो भन्नेमात्रै देख्नु भनेको न्यायसंगत होइन । हामीले जनताकै काम गर्न, जनताकै सुविधा लागि व्यवस्था फेरेका हौं । हिजो राजामहाराजा हुँदाभन्दा बढी खर्च भयो भन्नु वाहियात कुरा हो । व्यवस्था फेरिएकै कारण, हामीले बोल्न, नेतालाई औंला ठड्याउन, यो भएन, त्यो भएन भन्न पाएका हौं । हामी सरकारमा बस्नेले त्यो बुझेरै संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं ।
हिजोसम्म जम्मै लाइन लाएर काठमाडौं जान्थे । डेलिकेसनका डेलिकेसन हुन्थे मन्त्रालय र नेताका दैलोमा । हाकिमलाई बिन्ती गर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था त छैन । जनता काठमाडौं जाँदामात्रै पनि कति खर्च हुन्थ्यो होला ? नेता, मन्त्री र हाकिमलाई कति चाकडी गर्नुपथ्र्यो होला ? अहिले त्यो अवस्था छैन । वडादेखि प्रदेशसम्मै सरकार छ । नजिकको सरकार कहाँ पुगेर योजना राखे पुग्छ । पुग्नै पनि पर्दैन, नजिकैका जनप्रतिनिधि आफैंले बुझेर योजना ल्याउँछन् । त्यो पाटोबाट हेरौं न । घरघरमा सेवा पुर्याउँदा जनप्रतिनिधिको खर्च बढ्ला तर जनताले घरै बसेर सेवा पायो नि ।
बरु ठिक ठाउँमा खचए भयो कि भएन भनेर खबरदारी गरौं । सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्यो कि गरेन हेरौं । खर्च गर्दा नियम मुताबिक छ कि छैन ? बेरुजु कति छ ? हेरौं ।
(कुराकानीमा आधारित)
