१२ साउन, काठमाडौं । करको दायरा बढाएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको बेला गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले ‘सुरक्षा कर’ लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा सचिव राईले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको थियो । विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था छ । यही दफामा छलफलको क्रममा सचिव राईले सरकारले सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेको भन्दै अब उनीहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
‘विभिन्न हाइड्रोहरुले सुुरक्षा माग गरिरहेको अवस्था छ । नाफा निजी क्षेत्रले लिन्छ, सरकारलाई दिँदैन,’ सचिव राईले भने, ‘डिपिआर गर्दा सुरक्षा कर लिने गरी नीतिगत रुपमा टुंग्याउन सकिन्छ ।’
सरकारले हाल सुरक्षा कर लिने गरेको छैन । तर, कुनै आयोजनाको डीपीआरमा सम्पूर्ण सुरक्षा मात्रै दिने उल्लेख हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको मात्रै जिम्मा !
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ । समितिको बैठकमा भाग लिँदै सांसदहरुले नेपाल प्रहरीलाई बिभिन्न आयोजनाहरुको सुरक्षामा खटाउन नहुने बताएका थिए । नेपाल प्रहरीलाई अपराध र अनुसन्धानमा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने सांसदहरुको राय थियो ।
सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नदिने गरी क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव सांसदहरुले गरेपछि गृह सचिव राईले निजी आयोजनामा सुरक्षा दिँदा सुरक्षा कर लिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘हाल तीनवटै (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेना) आवश्यकताअनुसार एउटै आयोजनामा खटिएको अवस्था छ । सुरक्षा कर लिएर निजी क्षेत्रका आयोजना र उद्योगलाई पनि सुरक्षा दिन सकिन्छ ।’
