१३ साउन,काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई फारम भराएरै कार्य विभाजनको टुंगो लगाउने भएको छ ।
पार्टी कामको जिम्मेवारी पाउन बाँकी सदस्यहरुलाई कुन विभाग, फाँट वा मोर्चामा काम गर्न इच्छा छ भनेर रुची बुझ्न खोजिएको हो ।
नेकपाको कुल ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका आधा भन्दा बढीले प्रदेश र जिल्ला तथा महानगरमा जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । अब बाँकी केन्द्रीय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरुको रुचीलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवारी तोक्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये जसको कार्य विभाजन हुन बाँकी छ, उनीहरुसँग तीनवटा विकल्प सहितको सुझाव संकलन गरिनेछ ।
एउटा व्यक्तिले तीनवटा विकल्पसहित पार्टी सचिवालयमा आफ्नो सुझाव दिन सक्नेछन् । सुझाव संकलन तथा राय लिने कार्यको नेतृत्व महासचिव विष्णु पौडेलले गर्नेछन् ।
पौडेलले सबै सदस्यहरुको रुचीबारे सुझाव संकलन गरेपछि आगामी साउन २८ गते बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पेश गर्नेछन् । साउन २८ सम्म सबै केन्द्रीय सदस्यको राय लिएर कार्य विभाजन टुंगो लगाइने नेकपाले जनाएको छ ।
बादलको नयाँ प्रस्ताव !
यसैबीच सत्तारुढ नेकपामा स्कूल विभागको विवादले सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेका बेला सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादलले नयाँ विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा बादलले सचिवालय सदस्यहरुले विभागीय जिम्मेवारी नलिने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सचिवालयकै अर्का एक नेताले भने औपचारिक बैठक सकिएपछि नेताहरुबीच भएको अनौपचारिक सवाल जवाफलाई बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावका रुपमा प्रचार गरिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मन्त्रीहरुलाई महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिन नहुने बताएका थिए, जसमा बामदेव गौमतले तत्काल सहमति जनाए । अध्यष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त्यस्तै सुझाव आएको छ भनेका थिए ।
जवाफमा बादलले भने सचिवालय सदस्यहरुले विभागमा दाबी नगरौं भन्ने पनि सुझाव आएका छन् भनेको उनको दाबी छ । स्कुल विभागमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलको दाबी छ । घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल र राम कार्की पनि दाबेदार हुन् ।
आफूलाई स्कुल विभागको नेतृत्व नदिन पूर्व माओवादी एकमुख भएपछि पोखरेलले सचिवालय सदस्यले विभागको जिम्मेवारी नलिने प्रस्ताव पनि राखेको उनी निकटवर्तीहरुको दाबी छ । तर सोमबारको सचिवालय बैठकमा उनी बोलेनन् ।
