१४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति निकट मानिएका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘सहमति’ का आधारमा पार्टीको अन्तरिम संरचना बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।
केही दिनदेखि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अन्तरित संरचना र १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल भइरहेको छ ।
मंगलबारको बैठकमा सहमहामन्त्री महतले विधानअनुसार चुनावी प्रक्रियामा जाने हो भने एक वर्ष म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन गर्न गाह्रो हुने बताए । तत्कालीन गाउँ कमिटीका सबैलाई स्थानीय तहको कमिटीमा राख्ने र भूगोल, वरिष्ठतालगायतका निश्चित मापदण्डका आधारमा संयोजक छनोट गर्ने प्रस्ताव राखे । प्रदेश र संघीय निर्वाचन क्षेत्र कमिटीमा पनि यही मोडालिटी अपनाउन सकिने उनले बताए ।
प्रदेश कमिटी गठनका लागि भने चुनाव नै गर्ने महतको प्रस्ताव छ । ‘यसो गरियो भने आगामी भदौभित्र अन्तरिम संरचना बनाउन सकिन्छ’ महतले भने, ‘त्यसपछि ६ महिना क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नविकरण गर्ने र अर्को ६ महिना (७७ फागुन) मा अधिवेशन गर्न सक्छौं ।’
विधानअनुसार सबैतिर चुनाव गरेर नै अन्तरिम संरचना बनाउने हो भने अर्को ६ महिना म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन गर्न गाह्रो हुने महतको तर्क छ । ‘पार्टी सभापति पनि अन्तरिम संरचनामा मनोनयन गर्ने वा पार्टी महाधिवेशन धेरै लम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्न’ महतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले त भनेको छु, बरु रामचन्द्र पौडेलले भनेकै मापदण्ड बनाउन सकिन्छ तर, छाटो बाटोबाट अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्छ ।’
पौडलको समूहको जोड महाधिवेशनको कार्यतालिका
बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने महतको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका के हुन्छ भन्ने चासो राखेका थिए ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अघि नेता प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा भएको पौडेल समूहका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पनि महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् । ‘हाम्रो प्राथमिकता भनेको छिटो महाधिवेशन हो । महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएपछि त्यसभित्र अन्तरिम संरचना बनाउन एउटा सहमति हुनसक्छ’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘भोलि संस्थापन पक्षले के प्रस्ताव ल्याउँछ हेर्छौं ।’
संस्थापन पक्षका नेताहरुले भने अन्तरिम संरचना नै नबनाई महाधिवेशनको मिति तोक्न नसकिने बताउँछन् । सहमहामन्त्री महत भन्छन्, ‘एक वर्ष म्याद थप्नुपर्छ भन्नेमा त सबै एकमत देखिनु भएको छ । सभापति पनि फेरि ६ महिना थप्न नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ । तर, भोटर लिस्ट नै नभई कसरी महाधिवेशनको मिति तोक्न सकिन्छ र ?’
रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूहले भने महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउँदा देउवाले एक वर्ष म्याद थपेर पनि संविधानअनुसार फेरि ६ महिना म्याद थप्ने त होइन भन्ने आशंका गर्छन् ।
