१३ पुस, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मत पास गरेको छ ।
समितिको आइतावार बसेको बैठकले विधेयक र प्रतिवेदन पास गर्दै संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । समितिमा लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्दा उसको सहमति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउने सहमति भएको थियो । तर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले त्यसमा असहमति जनाएका थिए ।
आइतवार भने यसबारे संवैधानिक आयोगका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय निजामती विधेयकमा राख्ने गरी यो विधेयकबाट हटाइएको छ ।
यस्तै आर्थिक स्वायत्तताको सवालमा पनि विविध शीर्षक अन्तरगत आउने बजेटमा एक पटक कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लोकसेवाको हालको कार्यालय संरचनाको विषयमा पनि समितिमा लामो छलफल भयो । हाल देशभर लोकसेवा आयोगको १४ वटा कार्यालय छन् । यसलाई घटाउनुपर्ने माग सांसदहरुको थियो । तर सरकारका प्रतिनिधिले लोकसेवाको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी निकायलाई दिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यबोझ र कार्यक्षमता हेरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको छ ।
