६ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छलफल गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
रेडक्रसको वर्तमान नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिमा परेको उजुरीबारे छलफल गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले गृहमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
‘पहिलो चरणमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने र त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा समिति आफैँ बस्ने निर्णय भएको छ’ समिति सदस्य लालबाबु पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने ।
उजुरीकर्ताले रेडक्रसको वर्तमान नेतृत्वलाई तत्काल निलम्बन गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् ।
रेडक्रसका अध्यक्षले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको र अन्य पदाधिकारीले ३५ हजारदेखि ४० हजारसम्म भत्ता लिने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा काम गर्ने रेडक्रसका पदाधिकारीले पनि ८ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता खाने गरेको संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ ।
त्यसैगरी, रेडक्रसको वर्तमान नेतृत्वले विधान संशोधन नगराई प्रदेश तदर्थ समिति गठन गरेको पाइएको एक सांसदले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंले १२ असोज २०७५ मा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं कालीमाटीलाई पत्र लेख्दै ‘कुन विधान अनुसार प्रदेश तदर्थ समिति गठन गरेको हो ?’ भनेर सोधेको थियो ।
संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले कानुनविपरीत सेवा सुविधा र पारिश्रमिक लिइरहेको तथा, रेडक्रसको भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइरहेको जस्ता विषयहरु समेटिएको समितिका सदस्यले जानकारी दिए ।
